अहिलेको मुख्य चुनौतीको रुपमा खराब कर्जा छ। तरलता (लगानीयोग्य रकम) थुप्रिएको छ। ठूला ऋणीहरुको ‘कन्फिडेन्स’ उकासिन नसक्दा कर्जाको समग्र माग कमजोर भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका साना र मध्यम व्यवसायीहरु चाहेजति कर्जा पाइरहेका छैनन्। कर्जाको माग नै नभएको होइन तर, नीतिगत व्यवस्थाले ऋणीहरुले कर्जा पाउन सकेका छैनन्।

लघुवित्तले ७ लाखसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ। १०/१२ लाख कर्जाको माग गर्ने साना तथा मध्यम खालका व्यवसायीको पहुँच बैंकमा हुँदैन। उनीहरु माग्न आए पनि लघुवित्तको हात नीतिगत व्यवस्थाले बाँधिएका छन्, ऋण लगानी गर्न सक्दैनन्। अर्को, उनीहरुको धितो बैंकहरुको मूल्या‌ंकनमा पर्दैन। सहकारीमा समस्या छ। १०/१५ लाख ऋणको माग गर्नेले ऋण पाइरहेका छैनन्। कर्जा बढाउने हो भने लघुवित्तको कर्जा सीमा बढाइनु पर्छ।

अहिले बिना धितो र धितोमा ७ लाख रुपैयाँ कर्जा दिन पाइन्छ। १०/१५ लाख कर्जाको माग गर्नेले पाइरहेका छैनन्। अब कर्जा बढाउने हो भने धितोमा दिने कर्जाको सीमा बढाउनु पर्छ। हामीले धितोमा दिने कर्जाको सीमा बढाउनु पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरिरहेका छौं।

दुई वर्ष अगाडि लघुवित्तको बिना धितो कर्जाको सीमा ७ लाख रुपैयाँ थियो भने धितोमा १५ लाख रुपैयाँ थियो। माइक्रोफाइनान्समा बहुकर्जा (मल्टीपल बरोइङ)  समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकले धितो र बिना धितो कर्जालाई ७ लाख रुपैयाँमा झारेको हो।

अहिले मल्टिपल फाइनान्सको समस्या धेरै मात्रैमा सुल्झिसकेको छ। सीआइसी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। ऋणीले कहाँबाट पैसा लिएको छ, तिरेको छ की छैन् सबै कुरा सीआइसीबाट हेर्न सकिन्छ।

पहिले कुनै नीतिगत व्यवस्था नहुँदा एउटै मानिस धेरै संस्थामा बस्ने गर्थे। अहिले एउटा व्यक्त्ति दुईवटा भन्दा बढी संस्थामा बस्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छ। दुईवटा लघुवित्तमा बस्न पाए पनि त्यसको अधिकतम सीमा ७ लाख रुपैयाँ छ।

पहिले ३३ लाख पुगेको ऋणीको संख्या २५ लाख झरेको छ। यसले ६/७ लाख मल्टिफाइनान्सिङको मान्छेले पुरानो पैसा चुक्त्ता गरेका छन्। मल्टिपल बरोइङको समस्या धेरै नै समाधान भइसकेको छ।

अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य तरलता थुप्रिएको छ। पैसा थुप्रिएको बेलामा त्यसको प्रयोग भएन भने लगानी बढाउन सक्दैनौँ, अनि आर्थिक गतिविधि बढेर इकोनोमी चलायमान हुन सक्दैन।

अहिले सुस्त रहेको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन लगानी बढाउनु पर्छ। अहिले ठूला उद्योगी व्यवसायीले कर्जा लिने अवस्था छैन। उनीहरुको कन्फिडेन्ट नै लुज भएको छ। अहिले ग्रामीण क्षेत्रबाट कर्जा बढाउनुपर्ने अवस्था छ। सहकारी क्षेत्रमा समस्या छन्। अहिलेको अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा १०/२० लाख दिन सक्ने लघुवित्त संस्थाहरु मात्रै हुन्। त्यसकारण लघुवित्तको कर्जा सीमा बढाउनु पर्छ।

कर्सियल बैंक हरेक पालिकामा पुगेका छन् तर, उनीहरुले १०/२० लाख रुपैयाँ कर्जा दिन खासै रुचि गर्दैनन्। त्यसकारण लघुवित्तलाई धितो राखेर ७ लाखबाट २५ लाखसम्म कर्जा दिन सक्ने बनाउनु पर्छ।

लघुवित्तलाई २५ लाखसम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा १२/१५ लाख रुपैयाँ नपाएर व्यवसाय गर्न नसकेका व्यवसाय पैसा दिएर व्यावसायीकरण गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जाको माग राम्रो छ। लघुवित्तले कर्जाको लिमिटले लगानी गर्न नसकिरहेका हौं। ठूलो मानिसहरुले जति पनि पैसा पाउने अवस्था भए पनि १०/१२ लाख रुपैयाँ पैसा चाहिने नपाइरहेका छैनन्। लघुवित्तलाई कर्जा सीमा बढाइदियो भने उनीहरुले पैसा पाउँछन् र कर्जा पनि बढ्छ।

अहिले पैसा थुप्रिएको हुँदा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ। लगानी बढाउन समय अनुसार नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। सहज र अप्ठ्यारो अवस्थामा लिने नीति एउटै हुनु हुँदैन। परिस्थितिले मागे अनुसारको नीतिगत परिमार्जन गर्दै इकोनोमीलाई बुष्ट गर्नुपर्छ।

कर्जाको माग बढाउन सकिन्छ। हामीले कर्जा लिन आए मात्रै दिने हो भन्ने परम्परागत तरिकालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिलेको समयमा डिमान्ड क्रिएसन गर्नुपर्छ। मानिसलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका मानिसहरु सबैको घरजग्गा सडकसँग जोडिएको हुँदैन। बैंकहरुले धितोमा दिँदा रोड भएको जग्गा खोज्दछन्। लघुवित्तले रोडमा भएको मात्रै धितो हेर्दैनौं। हामी ७ लाखसम्म बिनाधितो दिने मानिसहरुले १५/२० लाख धितोमा गर्न पर्दा रोडमा भएको, बाटोको चौडाइ यति नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। मूल्यांकन धेरै टाइट गर्दैनौ। भित्रको खेत राखेर लोन दिन्छौं।

त्यसकारण बैंकहरुमा कर्जाको डिमान्ड कम भएपनि लघुवित्तमा कर्जाको माग राम्रो छ।

माइक्रोफाइनान्सको स्रोत भने भरपर्दो छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जस्तो हामीले निक्षेप लिन नपाउने भएपछि हामीसँग आफ्नो स्रोत छैन। आफूसँग भरपर्दो स्रोत नहुँदा हामीले लिने स्रोतको ब्याजदर यति दिन्छु भन्न पाउँदैनौं।

अहिले अधिक तरलता भएर ऋण प्रवाह बढाउन सक्ने अवस्था छ। तरलतामा चाप परेको बेलामा हामीले पैसा पाउन मुस्किल पर्छ। हामीले माइक्रोफाइनान्सको लागि भरपर्दो स्रोतको व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भनेर बारम्बार सरकारलाई गुहार्दै आइरहेका छौं। एकातिर, स्रोत नपाउने त्यसमा पनि कस्ट नै उच्च हुँदा त्यसको मार लघुवित्तका ग्राहकलाई पर्ने गरेको छ।

अर्को, अधिकांश राम्रो तहमा रहेका काम गरिरहेका साथीहरु विदेशिने क्रम पनि बढेको छ। दक्ष जनशक्ति विदेश जाने प्रवृत्तिका कारण दक्ष जनशक्ति नपाएला कि भन्ने डर पनि छ। अहिले कर्मचारीको मनोबल कसरी बढाउने र उहाँहरुलाई काममा प्रोत्साहन गर्ने भन्ने पनि चुनौती छ।

पब्लिक सेक्टरबाट ग्रामीण क्षेत्रमा हुने डिपोजिट खोलिदिनु पर्‍यो। अहिले अधिकांश संस्थाहरुसँग क्यापिटल एडुकेसी रेसिइ चापका कारण पुँजी संकुचित भइरहेको अवस्था छ। लगानी गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसको समाधानका लागि राइट सेयर जारी गर्न दिनुपर्छ।

असुली प्रभावित भइरहेको बेलामा बढेको खराब कर्जाले पुँजीकोष चाप बढ्‌दै गइरहेको छ। पुँजीकोषको चापले गर्दा कतिपय संस्थाहरु लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। असुली प्रभावित लघुवित्तहरुमा मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत पुँजीकोषको दबाब छ। ९० संख्यामा रहेका लघुवित्त मर्जरबाट ५२ मा झरेका छन्।

अहिले मर्जरबाट आएको अधिकांश संस्थाहरुको पुँजी टाइट छ। पुँजीकोषका कारण थप व्यवसाय बढाउन सक्ने अवस्था नहुँदा समस्या बढ्ने देखिन्छ। तत्काल ऋणको माग छैन, जसकारण अवस्था सामान्य भए पनि ऋण माग बढ्न थालेपछि संस्थाहरु लगानी बढाउन नसक्ने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंक पुँजीकोषको दबाबमा रहेका लघुवित्त मर्जरमा जान भनिरहेको छ। पुँजीकोष टाइट भएका संस्थाहरु मर्जर गएर त्यसको समाधान हुने देखिदैन।

त्यसकारण हामीले राष्ट्र बैंकसँग राइट सेयर देउ भनेर भनिरहेका छौं। उसले राइट सेयर लिएर क्यापिटल एडुकेसीलाई सहज बनाउन बनाएर बिजनेस ग्रोथ गर्न सक्छ।

असुलीको समस्या भने खासै सुधार हुन सकेको छैन। कर्जा बढ्न नसक्नु पनि रिकभरीका लागि मुख्य कारण हो। कर्जा गएपछि, व्यवसाय बढेपछि इकोनोमी चलायमान हुने हो। व्यवसाय चलेपछि त्यसलाई विस्तार गर्न पैसा लिन्छ। मानिसहरुको आम्दानी बढ्ने थप व्यवसाय बढाउन ऋण लिने हो।

असुलीको सुधार गर्न जबसम्म आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन सक्दैनौ, तबसम्म सोचे अनुसार रिकभरीको अवस्थामा सुधार हुने देखिदैन। मानिसहरुले व्यवसाय गरिरहेका छन तर आम्दानी बढेको छैन। व्यवसाय गरे पनि बिक्री वितरण अपेक्षा अनुसारको हुन सकेको छैन। रिकभरी बढाउन आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनु पर्‍यो। व्यासायिक मानिसको कन्फिडेन्ट बढाउने काम सरकार लाग्नुपर्छ।

अहिले हामीले राष्ट्र बैंकसँग कर्जा रिस्ट्रक्चरको सुविधा मागेका छौं। माइक्रोफाइनान्सका ऋणीहरुलाई कर्जा रिस्ट्रक्चरको सुविधा आवश्यक छ। पब्लिक डिपोजिट खुलाउने, राइट सेयर, रिस्ट्रक्चररिङ, लोन लस प्रोभिजनिङको वर्गीकरण व्यवस्थामा लचिलो बनाउनुपर्ने भनेका छौं। ग्राहकलाई बचाउन पनि लचिलो व्यवस्था गर्नुपर्छ।

(यादव नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेसनल लघुवित्तका सीइओ हुन्)

The post ‘लघुवित्तलाई धितोमा कर्जाको सीमा बढाउदा व्यावसायिक कर्जाको माग सुधार हुन्छ’ appeared first on BIZMANDU.