काठमाडाैं । अमेरिकाले ठूलो झट्का दिएको छ। डाेनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले भारतीय सोलार प्यानलमा १२६ प्रतिशत प्रारम्भिक ट्यारिफ (शुल्क) लगाउने निर्णय गरेको छ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि पनि ट्रम्पको यो कदमलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

भारतसँगै अन्य देशहरू पनि यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्। अमेरिकाले इन्डोनेसियामाथि ८६ प्रतिशतदेखि १४३ प्रतिशतसम्म र लाओसमाथि ८१ प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

यसअघि ट्रम्पले लगाएको भारी ट्यारिफमाथि अमेरिकाकाे सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको थियो। अदालतले उक्त निर्णयलाई संसद् (कंग्रेस)मा लैजान आदेश दिएको थियो। त्यसपछि ट्रम्पले सबै देशमा समान रूपमा १० प्रतिशत ट्यारिफ लागू गरेका थिए।

अब भने अमेरिकी वाणिज्य विभागले भारतमाथि थप कारबाही गर्दै नयाँ ट्यारिफ घोषणा गरेको हो। अमेरिकाको आरोप छ कि भारतले आफ्ना उत्पादकहरूलाई अनुचित रूपमा अनुदान (सब्सिडी) दिएको छ। यसका कारण भारतीय कम्पनीहरूले सस्तो मूल्यमा सामान बेचेर अमेरिकी कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा असर पुर्‍याएको दाबी गरिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार १२६ प्रतिशतको उच्च ट्यारिफका कारण अमेरिकी बजारमा भारतीय सोलार कम्पनीहरूको प्रवेश निकै कठिन हुने छ। सन् २०२४ मा भारतले अमेरिकामा ७९२.६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६,५०० करोड रुपैयाँ) बराबरका सोलार उत्पादन निर्यात गरेको थियो। यो सन् २०२२ को तुलनामा झण्डै नौ गुणा बढी हो।

उल्लेखनीय कुरा के छ भने, यो नयाँ ट्यारिफ हालै अदालतले खारेज गरेका सामान्य ट्यारिफभन्दा फरक प्रकृतिको हो। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप ट्रम्पले यसअघि नै १० प्रतिशत नयाँ शुल्क लागू गरिसकेका छन्। एजेन्सीबाट