काठमाडौं । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र परिसरमा रहेको सिंहदबार जल्यो । सिंहदरबारसहित सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय जल्यो । यी सरकारी भवन सैनिक मुख्यालयसँगै छोडिएका थिए । सिंहदरबार सुरक्षार्थ नेपाली सेना तैनाथ छ ।

तर, सिंहदरबारमा आगो लाग्नबाट नेपाली सेनाले किन रोकेन ? यो अधिकांश नेपालीको प्रश्न हो । यही प्रश्नको उत्तर र न्यायिक जवाफ खोज्दै अर्घाखाँचीका मकबुल मियाँले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे । अर्थात् नेपाली सेनाले देशका मुख्य सरकारी भौतिक संरचनाको किन सुरक्षा नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएर मियाँले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे ।

यो रिटप्रति प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलकातर्फबाट नेपाली सेनाले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिँदै सिंहदरबारमा आगो लाग्नबाट रोक्ने प्रयास गरेको र ठूलो मानवीय क्षति हुने देखेपछि अन्तिममा पछि हट्नुपरेको बताएको छ ।

सो क्रममा ४६ राउण्ड हवाइ फायर गरिएको र २ पटक मूलगेटबाट भित्र छिर्न थालेका उत्तेजक भीडलाई रोकेको सेनाको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै नेपाली सेनाको प्राड विवाकका उपरथि जीवनप्रसाद दाहालले उल्लेख गरेका छन्, ‘४६ राउण्ड हवाइ फायर र दुई–दुई पटक मूलगेटबाट सिंहदरबार छिरेको उत्तेजित हुललाई भौतिक रुपमा धकेलेर, सम्झाएर बाहिर पठाइएको थियो ।’

तर, चारैतिरबाट ठूलो भीड सिंहदरबारतिर अघि बढेपछि आवश्यकताअनुसारको संयमता अपनाएर भौतिक सुरक्षाभन्दा मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपरेको सेनाले आफ्नो जवाफमा भनेको छ ।

आक्रोशित हुँदै ठूलो संख्यामा मानिस सिंहदरबार प्रवेश गरेका र ठूलो मानवीय क्षतिबाहेक भीड रोक्न नसकिने भएपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली सेनाले आवश्यकताअनुसार कदम चालेको सेनाको जवाफ छ ।

अहिलेको सहज परिस्थितिमा आएर त्यतिबेलाको अवस्था मूल्यांकन हुन नसक्ने भन्दै सेनाले तत्कालीन असहज परिस्थितमा अत्यन्तै संयमता अपनाई, सहनशील भई घटनामा कम शक्तिका उपायहरू अपनाइएको बताएको छ ।

साथै, नेपाली सेनाले सेना परिचालन र नियन्त्रणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराएको छ । नेपालको संविधानको धारा २६६(१)अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहने भन्दै नेपाली सेनाले परिषद्को सदस्यको भूमिकामा सीमित हुने प्रधानसेनापतिले आफ्नो इच्छामा सेना परिचालन गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको जवाफमा सेनाले उल्लेख गरेको छ, ‘प्रधान सेनापतिले नेपाली सेना परिचालनको निर्णय गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको छैन ।’