झापा – पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका काँकडभिट्टादेखि लौकहीसम्म विस्तार भइरहेको एसियन हाइवे अन्तर्गतको सडक परियोजनाले निर्माणको देखिने उपलब्धि दिन थालेको छ। विभिन्न स्थानमा गरी आठ किलोमिटर सडकमा पहिलो तहको कालोपत्र सम्पन्न भएसँगै आयोजना कार्यान्वयनले गति लिएको संकेत देखिएको हो।

काँकडभिट्टादेखि केरखासम्मको ४५ किलोमिटर क्षेत्रमा सडकको दुवैतर्फ कालोपत्र भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। पूर्वी खण्ड दमक कार्यालयका आयोजना प्रमुख सुनिलबाबु पन्तका अनुसार हालसम्म चार हजार ५९५ मिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ। मेचीनगर, विर्तामोड, शिवसताक्षी नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाका विभिन्न खण्डमा दायाँतर्फ एक हजार २८० मिटर र बायाँतर्फ दुई हजार ७५५ मिटर लेनमा पहिलो सतहको कालोपत्र गरिएको छ। आयोजनाले असार मसान्तसम्म ३० किलोमिटर सडकमा दुवैतर्फ पहिलो चरणको कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले निर्माणको तीव्रतालाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो सडक केवल भौतिक विस्तारको परियोजना मात्र होइन, पूर्व–पश्चिम व्यापार, ढुवानी लागत घटाउने र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी सुदृढ गर्ने रणनीतिक महत्व बोकेको योजना हो। सहरी क्षेत्रमा छ लेन र ग्रामीण क्षेत्रमा चार लेनको संरचना हुने यो राजमार्ग ९५.७६ किलोमिटर लम्बाइमा विस्तार हुँदैछ। यसले भारतीय सीमावर्ती व्यापारिक गतिविधि, औद्योगिक करिडोर र आन्तरिक आवागमनलाई दीर्घकालीन रूपमा सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।

सडक चौडाइसँगै सहरी ट्राफिक व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै चारआली र चारपानेमा ओभरपास निर्माण भइरहेको छ। व्यस्त चोकहरूमा सवारी चाप घटाउने र दुर्घटना न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेका यी संरचनाले आधुनिक राजमार्ग अवधारणालाई मूर्त रूप दिइरहेका छन्।

त्यसैगरी, चारआली जङ्गल क्षेत्रमा हात्ती लगायत वन्यजन्तुको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्न ‘एनिमल अन्डरपास’ निर्माण भइरहेको छ। सडक पूर्वाधार विस्तारसँगै वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिइएको छ। विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन खोज्ने दृष्टिकोणले यस परियोजनालाई अन्य सडक योजनाभन्दा फरक बनाएको छ।

ब्एसियाली विकास बैंकको करिब रु १० अर्ब सहयोगमा अघि बढिरहेको यस आयोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको विश्वास समेत प्राप्त गरेको छ। निर्माण जिम्मा पाएको एभ्रास्कन–कालिका जेभीले सडकसँगै कल्भर्ट र साना पुलको काम पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

यद्यपि, मुख्य सहरी क्षेत्रमा करिब ४०० वटा विद्युत् पोल स्थानान्तरण बाँकी रहेकाले काममा केही चुनौती देखिएको छ। आयोजना प्रमुखका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सँग समन्वय भइरहेको छ र पोल सारिएपछि ती क्षेत्रमा निर्माणले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले दमक र इटहरीमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको छ। निर्माणको भौतिक प्रगति र संरचनागत सुधारले यो परियोजना पूर्वी तराईको आर्थिक गतिविधिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आधार तयार गरिरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।