काठमाडौँ । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाउने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ अध्यादेश तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालयको संरक्षक राष्ट्रपति रहने र परिषद्को अध्यक्ष कुलपति हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार दीक्षान्त समारोहमा राष्ट्रपति संरक्षकका रूपमा सहभागी हुने प्रावधान राखिएको छ । कुलपति अब प्रधानमन्त्री नहुने र परिषद्को नेतृत्व प्राज्ञिक व्यक्तिले गर्ने लक्ष्यसहित अध्यादेश तयार गरिएको हो।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले गठन गरेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारी नेतृत्वको कार्यदलको सिफारिसकै आधारमा अध्यादेश मस्यौदा बनाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । परिषद्को अध्यक्ष (कुलपति) ले उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेश प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको भए पनि हाल अड्किएको छ। मन्त्री पुनले अध्यादेश रोकिएको स्वीकार गर्दै कहाँ अड्किएको हो भन्ने खुलाएनन्।

राजनीतिक हस्तक्षेप कम गरी विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रता दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाउन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। तर राष्ट्रपतिलाई संरक्षक राख्ने विषयमा कार्यदलभित्रै फरक मत देखिएको छ ।

यसैबीच, शिक्षा नियमावली संशोधनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइए पनि स्वीकृति नआएकाले प्रक्रिया रोकिएको छ । नियमावलीमा शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति र शिक्षकको राजनीतिक आवद्धता रोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।