काठमाडौं। मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धमा स्थानीयसँग भएको समझदारी कार्यान्वयनको प्रक्रकिया अगाडि बढेको छ। खानेपानी मन्त्रालयले सहजीकरण समिति गठन गर्नेदेखि भेण्डरको रकम भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको छ।

मेलम्चीमा साढे चार वर्षअघिको बाढीले क्षति पुगेका बाटो, पुल, विद्यालय, खानेपानी, सिंचाई लगायत पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि सहजीकरण गर्न ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ८ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव र बाढी पीडित संघर्ष समितिका तीन जनासहित ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। समितिको कार्यकाल बढीमा एक वर्षको हुनेछ।

संघर्ष समितिका नाममा मेलम्चीका स्थानीयले काठमाडौंमा पानी आपूर्तिमा अवरोध गरेपछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको बैठक राखेर कात्तिक २५ गते समझदारी गराएका थिए।

बाढीमा मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोरेका तर राहतबाट वञ्चित भएका परिवारको माग सम्बोधनका लागि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा शुक्रबार पत्राचार गरेको छ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश २०७९ संशोधन गर्न लागिएको छ। खानेपानी मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कात्तिक ३० गते स्वीकृत गरेको संशोधन मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। अर्थको राय प्राप्त हुनासाथ कानुन मन्त्रालयको परामर्श लिए मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउने खानेपानी मन्त्रालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

मन्त्रालयले मेलम्ची पुल बजार देखि मेलम्ची हेडवर्क्ससम्मको सडक निर्माणका लागि ७५ करोडको स्रोत सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गरेको छ।

सडक निर्माणका लागि कात्तिक २६ गते २५ करोड रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। बाँकी दुई सडक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हस्तान्तरणको प्रकृया अगाडि बढाएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार बाहुनेपाटीस्थित जग्गा भाडा भुक्तानी सम्बन्धमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई मिति आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउन मंसिर ११ गते निर्देशन दिइएको छ।

The post कुलमानले मेलम्चीबासीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनको चरणमा, गठन आदेश संशोधन गरिंदै appeared first on BIZMANDU.