गण्डकी प्रदेशमा खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘गण्डकी विश्वविद्यालय (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ प्रमाणीकरण गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता प्रवीण पौडेलले जानकारी दिए ।