BIZMANDU
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा फेरि कालो बादल, सरकारी अस्पतालले नै गरे धमाधम बन्द
काठमाडौं। दाबी भुक्तानीको विषयलाई लिएर सरकारी अस्पताले नै स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गरेका छन्। बीमा बापतको दाबी भुक्तानी नपाएको भन्दै अस्पतालहरुले धमाधम सेवा नै बन्द गर्न थालेका हुन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र शहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतका सेवा बिहीबारबाट बन्द गरेका छन्।
अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट दाबी भुक्तानी नपाएपछि स्वास्थ्य बीमा सेवालाई निरन्तरता दिन नसकिएको बताएका छन्।
सेवा प्रदायकहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबापतको सेवा बन्द गरेपछि बीमितलाई उपचारमा सकस पर्ने देखिएको छ। सरकारले नागरिकको उपचारका लागि ल्याएको कार्यक्रम अस्पतालहरुले बन्द गर्दा यसबाट विपन्न नागरिक सबैभन्दा धेरै मारमा पर्ने छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्याराले २०७७ देखिको दाबी रकम भुक्तानी नपाएकाले सेवा बन्द गर्नुपरेको बताए।
‘२०७७ देखिको रकम अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनौं। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ४० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘माग १ गतेदेखि ओपीडी र अन्तरंग सेवा बन्द गरेका छौं। एडमिसन भएका बिरामीको हकमा डिस्चार्ज नहुँदासम्म सुविधा पाउँछन्। त्यसबाहेक दाबी भुक्तानी नभएसम्म नयाँ सेवा उपलब्ध हुँदैन।’
स्वास्थ्य बीमाको स्रोतलाई लिएर बोर्ड र सेवा प्रदायकबीच रस्साकसी चलेको छ। सरकारले बजेटमार्फत विनियोजन गर्ने रकमभन्दा बीमाको दायित्व धेरै आउने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयलका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले स्रोत अभावका कारण दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको तर सरकारले पैसा दिन बन्द नगरेका कारण सेवा नरोक्न अस्पतालहरुलाई अनुरोध गरिएको बताए।
‘नेपाल सरकारले हामी तिर्दैनौं भनेको छैन। भुक्तानी गर्न केही समय लाग्छ त्यसैले सेवा नै बन्द नगर्नुस् भनेर अनुरोध गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बीमा सबैको हुनु पर्ने हो। तर, सबै जनसंख्या बीमाको दायरामा ल्याउन सकेनौं। त्यसैले सीमित प्रिमियमले सरकारले छुट्याएको बजेटबाट भुक्तानीको दायित्व धान्न नसकिने अवस्था आयो।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, दायित्व नै त्यसभन्दा धेरै आएकाले सेवा प्रदायकको रकम स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी गर्न सकेको छैन।
बुढाथोकीले नै गत वैशाखयताको दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको बताए। ‘यसअघि पनि समयमै भुक्तानी गर्न नसकिएपछि पछि बजेट निकासा माग गरेर भुक्तानी गरिन्थ्यो। वैशाखयता ७ अर्बको दायित्व आएको छ,’ उनले भने।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अहिले वार्षिक प्रिमियम प्रति परिवार ३,५०० तिरेर पाँच जना सदस्यले वर्षमा १ लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार पाउँछन्।
पाँचभन्दा बढी परिवार सदस्य हुनेका हकमा थप बिमित सदस्य प्रत्येकका लागि ७०० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने र २० हजार रुपैयाँका दरले सुविधा थैली थपिंदै जाने व्यवस्था छ।
बोर्डले यसमा १० प्रतिशत सहभुक्तानी लागू गरेको छ। उपचारको दायित्वमध्ये बीमित आफैंले १० प्रतिशत खर्च बेहोर्नुपर्छ।
यसबाहेक सरकारले विशेष लक्षित समूहका लागि प्रिमियममा अनुदान दिन्छ भने अतिविपन्न, जेष्ठ नागरिक, गम्भीर रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, कुष्ठरोगी, क्यान्सर र एचआईभी/एड्स प्रभावित परिवारहरूलाई अनुदान दिँदै आएको छ।
बोर्डको क्षमतामाथि प्रश्न
सेवा प्रदायक अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। विशेषज्ञ चिकित्सकले बिरामी हेरेका केस बोर्डका कर्मचारीले नबुझेर अस्वीकृत गर्ने गरेका कारण दाबी रकममै आधा घाटा बेहोर्नु परेको अस्पतालहरुको गुनासो छ।
‘उहाँहरुसँग म्यानपावर नै छैन। पार्टीकुलर एक्सपर्टभन्दा एमबीबीएसवाला कसरी विज्ञ हुन्छ? भेरिफिकेसन र दाबी भुक्तानीमा अहिले त्यही भइरहेको छ। २० लाखको क्लेममा १० लाख रुपैयाँ मात्रै पाउने अवस्था गरिदिएका छन्,’ रोस्याराले भने, ‘हाम्रो क्लेमलाई नबुझेर डिस्क्वालिफाइ गरिदिंदा महिनामै ४/५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरेको अवस्था छ।’
बीमा दाबीको भेरिफिकेसन नै रियलटाइम हुनुपर्ने र निश्चित अवधि तोकेर बोर्डले भुक्तानी दिएपछि मात्रै सेवाले निरन्तरता पाउने प्रदायकहरुले बताएका छन्।
‘बीमा दाबीको भेरिफिकेसन नै रियलटाइम हुनुपर्यो। दाबी गरेको निश्चित अवधिभित्र भुक्तानी हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सेवाले निरन्तरता पाउँछ,’ रोस्याराले भने, ‘हामीले दाबी गरेको एक हप्ताभित्रै सामाजिक सुरक्षाले भुक्तानी गर्छ। त्यो अवधिमा हुन सकेन भने आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर क्लियरेन्स गर्छ। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषतर्फको सेवा निरन्तर छ। तर, स्वास्थ्य बीमामा दाबी भेरिफिकेसन र भुक्तानीको कुनै टुंगो छैन।’
कार्यक्रम निरन्तरताको उपाय
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन गत चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो।
कार्यदलको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजनामा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा कोष बनाएर स्वास्थ्य बीमामा आइपर्ने दायित्वको स्रोत जुटाउन सकिने उल्लेख छ।त्यसका लागि स्वास्थ्य बीमाको दर र दायरा बढाउन भनिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाटै बीमितले ५ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउने र यसका लागि ७ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्न सुझाइएको थियो। तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।
त्यस्तै छरिएर रहेका कार्यक्रम एकीकृत गरेर लागू गर्न तथा सहभुक्तानी २० प्रतिशत पुर्याउन भनिएको थियो। अहिले सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय तहले गर्ने नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा, विपन्न वर्ग उपचार खर्च र स्वास्थ्य बीमाबीच दोहोरोपना छ। जसका कारण दायित्व सरकारी विनियोजनले धान्न नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
कार्यदलले स्वास्थ्य बीमाबाट सरकारलाई पर्ने आर्थिक दायित्वको रकम व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने सूर्ति तथा मदिराजन्य वस्तु, मिठाई तथा चिनीजन्य पदार्थ, स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्ने वस्तु र आयातित औषधि एवम् मोबाइल फोनमा लगाइँदै आएको करका दरमा पुनरवलोकन गरेर कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन सकिने कार्ययोजना पेस गरेको थियो।
बुढाथोकीले स्वास्थ्य बीमाका विषयमा अर्थ र श्रम मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको बताए। ‘हामीले अरु मन्त्रालयसँग सुधारको विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अब स्वास्थ्य बीमाको दाबी भेरिफिकेसन एआइबाट गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं। त्यस्तै सिस्टमबाटै दोहोरोपना पनि हट्ने गरी प्राविधिक रुपमा काम भइरहेको छ।’
The post स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा फेरि कालो बादल, सरकारी अस्पतालले नै गरे धमाधम बन्द appeared first on BIZMANDU.