काठमाडाैं । विश्वभर प्रवासी र शरणार्थीहरूको संख्या अभूतपूर्व रूपमा बढ्दै गएको छ। युद्ध, हिंसा, प्राकृतिक प्रकोप र आर्थिक असमानताको कारण लाखौँ मानिस आफ्नो घर, देश र जीवनशैली छोड्न बाध्य भएका छन्। यसले मानव अधिकार, सुरक्षा र आर्थिक संरचनामा गम्भीर प्रभाव पारेको छ।

सिरिया, अफगानिस्तान, यमन र सुडानमा जारी संघर्षले लाखौँ नागरिक विस्थापित भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका अनुसार अफगानिस्तानमा मात्र करिब ५.८ मिलियन शरणार्थी छन्।

यसैबीच, शरणार्थी शिविरहरूमा सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवा कमजोर भएको कारण बच्चा, महिला र वृद्धहरू विशेष जोखिममा छन्।

आर्थिक असमानता र रोजगारीको अभावले मानिसहरूलाई विदेशमा अवसरको खोजी गर्न बाध्य बनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, सुख्खा, समुद्र सतह वृद्धि र वातावरणीय विनाशले पनि मानिसहरूलाई आफ्नो घर छोड्न विवश बनाइरहेका छन्। २०२२ मा मात्र लगभग ३२ मिलियन मानिस मौसमसँग सम्बन्धित घटनाहरूका कारण विस्थापित भएका थिए।

नेपाल पनि प्रवासी‑उन्मुख देश हो। लाखौँ नेपाली रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिन्छन्। रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन्छ। तर, धेरै नेपाली कामदारहरू अवैध काम, धोखाधड़ी र सुरक्षा जोखिमको सामना गर्दै छन्।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग (यूएनएचसीआर) र अन्य मानवअधिकार संगठनहरूले विश्वका सरकारहरूलाई मानव‑केन्द्रित नीतिहरू अपनाउन आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले सुरक्षित मार्ग, शरणार्थीको सुरक्षा र दीर्घकालीन पुनःस्थापना कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

प्रवास केवल संख्या बढ्ने मात्र होइन, यो मानवता र सामाजिक स्थिरताको प्रश्न पनि बनेको छ। युद्ध, गरिबी र वातावरणीय संकटले उत्पन्न विस्थापन रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, दीर्घकालीन रणनीति र मानव अधिकारको रक्षा अनिवार्य छ। विश्व समाजले यस संकटलाई मानवतामाथिको परीक्षा भनेर लिनेछ वा नजरअन्दाज गर्नेछ भन्ने भविष्यमा यसको गम्भीर प्रभाव पार्नेछ।