सुर्खेत – चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यकता आधारमा विभिन्न विकास आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गरेको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आवमा १०९ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए पनि हालसम्म ८५ वटा आयोजनाको मात्र बजेट सुनिश्चित भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिव परिवर्तनको समस्या देखिएकाले स्रोत सुनिश्चितको प्रक्रिया ढिला भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, यसपटक सबैभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माणका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको मन्त्रालयका रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय चिनिन्छ र सोही मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चित हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्जिनियर प्रेमबहादुर वलीका अनुसार जिल्ला कार्यालयबाट बजेट सुरक्षित भइसकेका आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी तीव्र पारिएको छ । कर्णालीका सडकहरूमा कच्ची कटान धेरै भएकाले सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए ।

चालु आवमै अधिकांश आयोजनाको बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गरी भौतिक निर्माण सुरु भइसकेको अवस्था रहेको र पुराना आयोजनाको प्रगति बढाउन निरन्तर छलफल भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो। स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री बुढाका अनुसार प्रदेशका १० जिल्लामा पुलको समस्या झेलिरहेका नागरिकलाई लक्षित गर्दै २० वटा पक्की पुल निर्माणका लागि जिल्लालाई निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी ४८ स्थानमा झोलुङ्गे पुल, १६ स्थानमा सडक निर्माण तथा एउटा बेलिब्रिज निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरी बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

जिल्लागत रूपमा निर्माण हुने संरचना

सुर्खेतमा चार सडक, सात पक्की पुल र पाँच झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन भई पूर्वाधार विकास निर्देशनालयलाई अख्तियारी दिइएको छ । जाजरकोटमा दुई सडक, छ पक्की पुल, तीन झोलुङ्गे पुल र एक बेलिब्रिज निर्माण हुनेछ । दैलेखमा एक सडक, दुई मोटरेबल पुल र १० झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएका छन्।

रुकुमपश्चिममा एक सडक, तीन पक्की पुल र एक झोलुङ्गे पुल, मुगुमा एक सडक र नौ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ। सल्यानमा एक सडक र एक मोटरेबल पुल, जुम्लामा एक सडक र चार झोलुङ्गे पुल तथा हुम्लामा एक सडक र चार झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।

यसैगरी कालिकोटमा एक सडक र पाँच झोलुङ्गे पुल तथा डोल्पामा तीन सडक, दुई पक्की पुल र सात झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । १०९ आयोजनामध्ये बाँकी आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित प्रक्रिया पनि जारी रहेको र चालु आवमै बोलपत्र आह्वान गरी काम सुरु गरिने प्रवक्ता वलीले बताए , ।

विश्व बैंकसँग विकास निर्माणको समीक्षा

विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको समीक्षा समेत गरिएको छ । कर्णालीका १० जिल्लामा सडक पूर्वाधार विकासमा विश्व बैंकको लगानी रहेको छ। प्रदेश सरकारको समन्वयमा सञ्चालन भइरहेका आयोजनाको प्रभावकारिता र भविष्यमा गरिने लगानीका विषयमा छलफल भएको मन्त्री बुढाले जानकारी दिए ।

छलफलमा विश्व बैंककी नेपाल प्रमुख रेनु अनेजा, मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बम, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइ सुर्खेतका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो। जिल्लामा विकास निर्माण गर्दा देखिएका समस्या र चुनौतीका विषयमा छलफल भएको र हाल हुम्ला, कालिकोट र दैलेखमा काम जारी रहेको जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनामा करिब ८० प्रतिशत बजेट विश्व बैंकबाट लगानी हुँदै आएको र अन्य जिल्लामा पनि पूर्वाधार विकासका लागि प्रक्रियागत काम अघि बढाइएको मन्त्री बुढाले बताए । पालिकाका केन्द्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने मुख्य उद्देश्यसहित प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत कर्णालीमा काम भइरहेको छ ।

तर, कर्णालीका १० जिल्लामा आयोजना सञ्चालन भइरहे पनि केही कार्यालयको असहयोगका कारण कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै विश्व बैंकको नेपाल सेक्टर हेर्ने प्रतिनिधि रेनु अनेजाले गुनासो गरेका छन् ।