नेपालको चिकित्सा शिक्षा र रोजगारीको यथार्थ स्थिति बुझ्न कञ्चनपुर नगरपालिका-९ सुन्दरपुरका जनरल सर्जन डा. लोक कठायतको (३५) संघर्ष हेरे पुग्छ। उनको यो कथाले मध्यमवर्गीय नेपाली चिकित्सकको बाध्यता देखाउँछ।

सन् २०१० मा डाक्टर बन्ने सपना बोकेर चीनको दाली विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस पढ्न गएका कठायतको यात्रा सहज थिएन। नेपालमा एमबीबीएस पढ्न ३५-४० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्थ्यो, त्यो पनि भर्ना गर्दा नै ४० प्रतिशत तिर्नुपर्थ्यो। एक वर्षभित्रै पूरै शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो। एकैपटक त्यत्रो रकम जुटाउने हैसियत उनको परिवारसँग थिएन। त्यसैले किस्ताबन्दीमा वर्षैपिच्छे शुल्क तिर्न मिल्ने सुविधाका कारण उनी चीन गए। ६ वर्षको अध्ययन र इन्टर्नसिप सकेर नेपाल फर्किए। ६ वर्षको पढाइमा ३० लाख रुपैयाँ खर्च भयो।

नेपाल फर्किएपछि उनले मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पास गरेर पुनः ६ महिना इन्टर्नसिप गरे। त्यसपछि पाटन अस्पतालको सर्जरी विभागमा दुई वर्ष मेडिकल अफिसरका रूपमा काम गरे। विशेषज्ञ बन्ने हुटहुटीले उनलाई फेरि नेपाल मेडिकल कलेज पुर्‍यायो। जहाँ उनले ‘जनरल सर्जरी’ मा एमएस (विशेषज्ञता) पास गरे। तीन वर्षको विशेषज्ञता हासिल गर्ने क्रममा २२ लाख रुपैयाँ खर्च भयो। एमबीबीएसदेखि एमएससम्म अध्ययन गर्दा कठायतको करिब ८० लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको थियो।

जनरल सर्जन डा. लोक कठायत

विशेषज्ञ चिकित्सक बनेर कठायतले जब काम गर्न थाले, तब उनी निराश भए। विशेषज्ञ डाक्टर भएर मासिक ४०-६० हजारको कमाइले ८० लाखको लगानीको ब्याज तिर्नु त परको कुरा, काठमाडौँजस्तो महँगो सहरमा परिवार पाल्न र सामान्य गुजारा चलाउन पनि धौ धौ हुन थाल्यो। जनरल सर्जन डा. कठायत भन्छन्, “परिवार पाल्नुपर्ने र पढ्दा लागेको ऋण तिर्नुपर्ने दबाबले थिचिएका डाक्टरले कस्तो मनस्थितिमा उपचार गर्न सक्छन्, न कामको सुरक्षा छ, न भविष्यको सुनिश्चितता।”

काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सतिशकुमार देवकाटाका अनुसार सर्टिफिकेट लिनेमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी चिकित्सक सधैँका लागि विदेश जान्छन्।

यही सकसबीच कठायतले बेलायतको रोयल कलेज अफ सर्जन्सको मेम्बरसिप (एमआरसीएस) परीक्षा पास गरे। हाल उनी बेलायतको जेम्स पागेट विश्वविद्यालय अस्पतालको सामान्य शल्यक्रिया विभागमा ‘विशेषज्ञ सर्जन’ का रूपमा कार्यरत छन्। “युके आई पढाइ सकेर काम गर्न थालेको एक वर्ष भयो, यहाँको कमाइले नेपालको ऋण तिर्न सकेँ,” उनी भन्छन्, “नेपालमै बसेको भए त्यो ऋण तिर्न मलाई जिन्दगीभर लाग्थ्यो होला। यहाँ काम गर्ने समय निश्चित छ, ड्युटी आवरभन्दा बढी काम गरे अतिरिक्त सुविधा पाइन्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा, यहाँ काम गरेर घर फर्किंदा तनावमुक्त भइन्छ।”

बेलायतस्थित जेम्स पागेट अस्पतालमा रोबोटिक शल्यक्रिया गर्नुअघि चिकित्सकको टोलीसहित जनरल सर्जन डा. लोक कठायत र वरिष्ठ जनरल सर्जन डा. कमल अर्याल

गोरखाका जनरल सर्जन डा. गोकुल भट्टको कथा पनि डा. कठायतको भन्दा फरक छैन। काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस र धुलिखेल अस्पतालबाट जनरल सर्जरीमा एमएस हासिल गरेपछि उनले देशका दुर्गम भेगमा गएर सेवा गर्ने प्रयास नगरेका होइनन्।

विशेषज्ञ बनेपछि सीप तिखार्न उनी दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुगे। तर, अस्पतालको लथालिंग व्यवस्थापन र जम्मा मासिक ८० हजार रुपैयाँ तलबले उनलाई त्यहाँ तीन महिना पनि टिकाउन सकेन। त्यसपछि उनी जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुगे। त्यहाँ तलब दुई लाख रुपैयाँ थियो, जुन नेपाली सन्दर्भमा आकर्षक मानिन्छ। तर, भौगोलिक विकटता र काठमाडौँ आवतजावत गर्दा लाग्ने खर्चले त्यो कमाइ पनि बचत हुन सकेन।

“एक वर्ष जसोतसो काम गरेँ, तर भविष्य सुनिश्चित देखिनँ,” जनरल सर्जन डा. भट्ट भन्छन्। नेपालमा काम गरेर पढ्दा लागेको ६० लाखभन्दा बढी ऋण तिर्न २० वर्ष लाग्ने देखेपछि उनी पनि बेलायत हानिए। अहिले उनी बेलायतमा फेलोसिपअन्तर्गत काम गर्दै पढ्दै छन्। “नेपालमा सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी छैन, निजीमा काम गर्दा शोषण हुन्छ। आर्थिक समस्या र असुरक्षाले बिरामीको उपचारमा ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर, विदेशमा पढाइ र सीपअनुसारको आकर्षक तलब छ, ढुक्कले काम गर्न सकिन्छ।”

जनरल सर्जन डा. गोकुल भट्ट

यी दुई चिकित्सकको कथाले नेपालबाट दुःखले पढेका विशेषज्ञ चिकित्सक कसरी विदेश पलायन भएका छन् भन्ने देखाउँछ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८१/८२ सम्म देशभर ३९ हजार ४८६ चिकित्सक दर्ता छन्। तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थानकक्षमा ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ बोकेका युवा चिकित्सकको हुलले नेपालको स्वास्थ्यको भविष्य कति असुरक्षित छ भन्ने संकेत गर्छ। काउन्सिलले दिने यो सर्टिफिकेटबिना कुनै पनि नेपाली चिकित्सक अध्ययन वा काम गर्ने विदेश जान पाउँदैनन्। आव २०७६/७७ मा एक हजार ८७ जनाले देश छाड्न अनुमति लिएकामा सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा यो संख्या दुई हजार ६८१ पुगेको छ। काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सतिशकुमार देवका अनुसार सर्टिफिकेट लिनेमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी चिकित्सक सधैँका लागि विदेश जान्छन्। नेपाली चिकित्सकहरू बिदेसिनुको मुख्य कारण आर्थिक असुरक्षा, कम तलब र काम गर्ने वातावरणको अभाव हो।

देशभर अहिलेसम्म १४२ जना न्युरो सर्जन उत्पादन भइसकेका छन्। यो संख्या नेपालका लागि निकै आशालाग्दो हो। तर, तीमध्ये सरकारी अस्पतालमा सेवा दिने चिकित्सकको संख्या ६ जनामा सीमित छ।

नेपालभन्दा अरू देशका विशेषज्ञ चिकित्सकको कमाइ आकर्षक हुने भएकाले विशेषज्ञ डाक्टर देश छाड्न तयार हुन्छन्। पश्चिमा देशबाहेक पनि नेपाल छाडेर रोजगारीका लागि माल्दिभ्स र युएई जानेको डाक्टरको संख्या पनि बढ्दो छ। काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. देवका अनुसार माल्दिभ्सको तलब नेपालको भन्दा न्यूनतम ६-७ गुणा र कतारको ८-१० गुणा बढी छ। अमेरिका र अस्ट्रेलियामा त यो अन्तर ३० गुणासम्म पुग्छ। “चिकित्सकमा युके, अमेरिका, माल्दिभ्स, अस्ट्रेलिया, युएईजस्ता मुलुकप्रति उच्च मोह छ,” उनी भन्छन्, “सरकारले आकर्षक अवसर र जीवनस्तर नदिएसम्म दक्ष चिकित्सकलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ।”

नेप्लिज डक्टर्स एसोसिएसन युकेकी अध्यक्ष डा.आरती थापाका अनुसार एसोसिएसनमा आबद्ध एक हजार ५०० चिकित्सकले बेलायतमा सेवा दिइरहेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा अस्थिर राजनीतिले बढाएको अन्योलका कारण नेपाली विशेषज्ञ चिकित्सकहरू बिदेसिने क्रम बढेको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका ११ हजार ९९० विशेषज्ञ डाक्टरहरूको संख्या हेर्दा नराम्रो होइन। तर, यसको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन भएको छ। जनरल मेडिसिन, सर्जरी र स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूको संख्या राम्रो देखिए पनि अति विशिष्टीकृत र जीवन बचाउन अपरिहार्य विधामा डाक्टरहरूको संख्या कम छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल भवन। तस्बिर : काउन्सिलको फेसबुक

एउटा दृष्टान्त हेरौँ : आईसीयू विशेषज्ञ देशभर जम्मा एक जना मात्र दर्ता छन्। देशभरका जटिल आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवाहरू लगभग विशेषज्ञविहीन छन्। त्यस्तै, सरुवा रोग डेंगु, मलेरियाजस्ता महामारीसँग जुध्ने विशेषज्ञ पनि जम्मा एक जना मात्र छन्। घर घरमा बढ्दै गएका ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि जम्मा आठ जना डाक्टर छन्। पेटको जटिल शल्यक्रिया सर्जिकल ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजीमा जम्मा एक जना मात्र विशेषज्ञ छन्। देशभरका बालबालिकालाई लाग्ने क्यान्सर रोगको उपचारका लागि जम्मा ३९ जना विशेषज्ञ छन्।

जनशक्ति पलायनको प्रत्यक्ष असर अबका केही वर्षमा जटिल र विशिष्टीकृत रोगको उपचारमा देखिने निश्चित छ। एउटा उदाहरण ‘न्युरो सर्जरी’ (स्नायु शल्यक्रिया) पनि हो। देशभर अहिलेसम्म १४२ जना न्युरो सर्जन उत्पादन भइसकेका छन्। यो संख्या नेपालका लागि निकै आशालाग्दो हो। तर, तीमध्ये सरकारी अस्पतालमा सेवा दिने चिकित्सकको संख्या ६ जनामा सीमित छ। बाँकी चिकित्सकहरू निजी अस्पतालमा खुम्चिएका छन् वा विदेश पलायन भएका छन्। वीर अस्पतालका न्युरो सर्जरी विभाग प्रमुख डा.राजीव झा भन्छन्, “राज्यले सर्जनहरूको क्षमताको ८० प्रतिशत पनि उपयोग गर्न सकेको छैन। उपकरण र संरचना नभएका कारण दक्ष जनशक्ति हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था छ।”

डा. झाका अनुसार स्ट्रोक (मस्तिष्कघात) भएका बिरामीको ज्यान बचाउन चार घण्टाभित्र उपचार सुरु हुनुपर्छ। तर, जनशक्ति र उपकरण अभावका कारण नेपालमा एक प्रतिशत बिरामीले पनि समयमै उपचार पाउँदैनन्। “बिरामीको अनुपातमा न्यूरो सर्जनको संख्या अत्यन्तै कम भएकाले पालो कुर्नुपर्ने, उपचार ढिलो हुने र धेरै बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति छ,” उनी भन्छन्।

वरिष्ठ चिकित्सक मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूसमेत नेपालमा भविष्य नदेखेपछि विदेश जान तयार हुन्छन्।

देशको जनसंख्याको अनुपातमा उपचार सेवा दिन नेपाललाई कम्तीमा ५०० जना न्युरो सर्जनको आवश्यकता पर्छ, तर भएका १४२ जनालाई पनि टिकाउन सकिएको छैन। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका न्युरो सर्जरी विभाग प्रमुख डा. गोपाल सेढाईंका अनुसार चिकित्सकहरू रहरले होइन, सीप प्रयोग गर्ने वातावरण नपाएर बिदेसिन बाध्य छन्। “सरकारले छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरलाई दुर्गममा पठाउँछ, तर त्यहाँ सीटी स्क्यान, भेन्टिलेटर, आईसीयू नै हुँदैन। हामी पढ्दै र सिक्दै काम गर्नुपर्ने पेसाका हौँ। उपकरण नै नभएका ठाउँमा पठाउँदा चिकित्सकले सिकेको १० प्रतिशत पनि प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।”

नेपाल चिकित्सक आयोगको ‘नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण ‘२०७९–८७’ ले विशेषज्ञको अभाव देखाउँछ। आयोगको तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालमा १४ हजार ७० विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्नेमा जम्मा आठ हजार २९१ जना मात्र उपलब्ध छन्। पाँच हजार ७७९ जना विशेषज्ञको तत्काल अभाव छ।

मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सतिशकुमार देव भन्छन्, “राज्यले बेलैमा आँखा नखोले अबको एक दशकभित्र नेपाली नागरिकको उपचार गर्न विदेशबाट डाक्टर ‘आयात’ गर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउने निश्चित छ।” यो पलायन रोक्न, डाक्टरहरूको कार्यसुरक्षा, तलब सुविधा र दुर्गममा उपकरणसहितको सेवा विस्तार गर्नु नै एक मात्र उपाय हो।

पलायनको दर कोभिड महामारीपछि झन् बढेको छ। विशेषज्ञ डाक्टर विदेश जाने बढ्दो ग्राफले डाक्टरहरूमा नेपालमा बस्ने धैर्य बाँकी नभएजस्तो लाग्छ। सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार जेन-जी आन्दोलनपछि देखिएको अन्योल र सामाजिक नैराश्यले विदेश जाने विशेषज्ञ अरू बढ्ने निश्चित छ।

विद्यार्थीको पनि विदेश नै गन्तव्य

वरिष्ठ चिकित्सक मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूसमेत नेपालमा भविष्य नदेखेपछि विदेश जान तयार हुन्छन्। तर, एक जना विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पूरा गर्न ६ वर्ष र एमडी सक्न कम्तीमा १२ वर्ष लाग्छ। धेरै पैसा खर्चेर अध्ययनमा लामो समय बिताएका चिकित्सक विदेश जाँदा देशलाई मात्र क्षति हुँदैन, समाजलाई समेत नोक्सानी हुन्छ। सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्नेले एमबीबीएसपछिको दुई वर्ष दुर्गम भेगको सरकारी अस्पतालमा काम गर्नैपर्छ। तर, त्यो दुईवर्षे करार अवधि सकिएपछि उनीहरू बेरोजगार हुन्छन्। डा. सेढाईं भन्छन्, “काम दिन नसके पनि एमबीबीएसपछिको अध्ययनका लागि सहुलियत मात्र दिने हो भने धेरै चिकित्सक देशभित्र अडिन सक्थे।”

देशका विशेषज्ञ चिकित्सक विदेश पलायन भइरहने हो भने नेपालीको उपचारका लागि विदेशी विशेषज्ञ ल्याउनुपर्ने चुनौती छ।

बर्सेनि एमबीबीएस र पोस्टग्राजुएट (पीजी) गरेकाहरू विदेश कसरी जाने भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छन्। एकपटक विदेश गएपछि उनीहरू फर्किने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ। डा. सेढाईं प्रश्न गर्छन्, “जनरल सर्जन उत्पादन भयो भने उनीहरू कहाँ जाने, निजी अस्पतालले न्यून तलब दिन्छ, सरकारीतिर दरबन्दी खुल्दैन।”

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका न्युरो सर्जन डा. दीपेन्द्र थापा थप्छन्, “अन्य देशमा डाक्टरको तलब बढी हुने कारणमध्ये एउटा हो- उनीहरूलाई तनावमुक्त बनाएर बिरामीको उपचारमा ध्यान दिन लगाउनु। तर, नेपालमा चाहिँ उल्टो छ।” डाक्टर र निजामती सेवालाई एउटै तहमा हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणले विशेषज्ञहरूलाई निरुत्साहित बनाएको उनको बुझाइ छ। १५/२० वर्ष खर्च गरेर पढे पनि तलब, अवसर र सम्मान नपाउँदा धेरै चिकित्सक निजी क्लिनिक, व्यवसाय वा विदेश रोज्न बाध्य भएका छन्।

सरकारीमा झन् अभाव

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार दरबन्दी स्थिर भएकाले चिकित्सक अडिन नसकेको बताउँछन्। सरकार बारम्बार परिवर्तन हुने, दीर्घकालीन योजना नबन्ने र आर्थिक भार देखाएर निर्णय रोकिने कारणले दरबन्दी बढ्न सकेको छैन। “नेपालमा तीन करोड जनसंख्या छ, यो जनसंख्याको उपचार गर्न एक लाख चिकित्सक चाहिन्छ,” डा. बुढाथोकी भन्छन्, “तर, अहिले सरकारी सेवामा २२ सय विशेषज्ञ पनि छैनन्।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली २५ वर्षभन्दा पुरानो ‘दरबन्दी संरचना’ मै चलिरहेको छ। २०४८ सालमा बनेको दरबन्दी संरचनामा सामान्य हेरफेरबाहेक ठूलो परिवर्तन भएको छैन। पछिल्लो पटक २०७४ सालमा १०० जना चिकित्सक सरकारी अस्पतालमा नियुक्त भएका थिए। त्यसयता लोकसेवा आयोगमार्फत चिकित्सकको विज्ञापन खुलेको छैन।

मन्त्रालयले १२ हजार ५०० नयाँ दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव पटक पटक अगाडि बढाए पनि ‘आर्थिक भार’ बढ्ने कारण देखाउँदै मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयमा फाइल अड्किने गरेको छ। केन्द्रीय अस्पतालहरूमा समेत शतप्रतिशत विशेषज्ञ दरबन्दी खाली रहेको डा. बुढाथोकी बताउँछन्।

‘डब्लूएचओ हेल्थ वर्कफोर्स सपोर्ट एन्ड सेफगार्डस् लिस्ट २०२३’ प्रतिवेदनले नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको अभावकै कारण सन् २०३० सम्ममा स्वास्थ्य लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ। जनशक्तिको चरम अभावको सूचीमा परेको नेपालले स्वास्थ्यका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसक्ने भन्दै डब्लूएचओले विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएको छ।

डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार प्रति १० हजार जनसंख्यामा ४९ स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर, नर्स र मिडवाइफ) आवश्यक पर्ने भए पनि नेपालमा डब्लूएचओको मापदण्डका आधारमा २२.०९ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ। संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहले केही मात्रामा दरबन्दी थपे पनि संघअन्तर्गत ३२ वर्षअघिकै दरबन्दीमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालित छ। हालको जनसंख्याको अनुपातमा एक लाख ४३ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी आवश्यक देखिन्छ। तर, ३२ वर्षदेखि देशभर सबै तहमा गरी ३१ हजार ५९२ स्वास्थ्यकर्मीको स्वीकृत दरबन्दी छ। संघीयता लागू भएसँगै प्रदेशले केही दरबन्दी थपे पनि संघअन्तर्गत २०४८ यता नयाँ खोलिएको छैन।

पलायन रोक्ने कसरी ?

देशका विशेषज्ञ चिकित्सक विदेश पलायन भइरहने हो भने नेपालीको उपचारका लागि विदेशी विशेषज्ञ ल्याउनुपर्ने चुनौती छ। सहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारी सरकारले चिकित्सकलाई देशभित्रै बस्ने वातावरण नबनाउने हो भने भविष्यमा विदेशबाट डाक्टर ल्याएर उपचार गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार विदेशको उच्च पारिश्रमिक, जीवनस्तर र सुरक्षित कार्य वातावरणले विदेश जाने प्रवृत्तिलाई थप तीव्र बनाएको छ। अधिकारी भन्छन्, “निकट भविष्यमा मुटु, कलेजो, फोक्सो, न्युरोसम्बद्ध जटिल रोगमा सर्जरी गर्ने चिकित्सक नै नहुन सक्छन्। विशेषज्ञ डाक्टर विदेशबाट महँगोमा आयात गर्नुपर्ने हुनसक्छ।”

मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.चन्द्रमणि पौडेलको भनाइमा समयमै सरकारले चिकित्सक पलायनलाई रोक्न ठोस नीति र कार्यक्रम नल्याउने हो भने अबको केही वर्षमा नेपालीले उपचारका लागि कि त विदेश जानुपर्नेछ कि त विदेशी डाक्टरको बाटो कुर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका न्युरो सर्जरी विभाग प्रमुख डा. गोपाल सेढाईंका अनुसार डीएम र एमसीएच (सुपर स्पेसलिस्ट रिसर्च डिग्री)को प्रवेश परीक्षामा केही वर्षदेखि मुटु सर्जन, मिर्गौला, कलेजो र न्युरोको विशेषज्ञता अध्ययनका लागि चिकित्सकको भर्ना नै हुन छाडेको छ। सर्जरीमा मुटु, मिर्गौला र कलेजोमा ‘सुपर स्पेसलिस्ट’ अध्ययन गर्ने चिकित्सक केही वर्षदेखि साह्रै कम छन्। तर, आँखा, छाला र दन्तको अध्ययनका लागि आकर्षित छन्। छोटो समयमा अध्ययन सकिने र जोखिम पनि कम हुने भएकाले यतातिर आकर्षण बढेको डा. सेढाईंको भनाइ छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झा चिकित्सक पलायन रोक्न कडा नियम मात्र लगाएर नहुने बताउँछन्। “जीवनको ऊर्जाशील समय र ठूलो धनराशि खर्चेर पढेका चिकित्सकले जागिर नपाएपछि राम्रो अवसरको खोजीमा हिँड्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ,” उनी भन्छन्। समस्या समाधानका लागि सरकारले जनसंख्या र बिरामीको चापअनुसार सरकारी अस्पतालमा तत्काल नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्ति गर्नुपर्छ।

चिकित्सकको सीप, दक्षता र लगानीको कदर गर्दै आकर्षक तलब र सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। दुर्गममा चिकित्सक पठाउनुअघि त्यहाँ उनीहरूको सीप प्रयोग हुनसक्ने उपकरणहरू सीटी स्क्यान, एमआरआई, आईसीयूको व्यवस्था हुनुपर्छ। सरकारले कार्यस्थलमा पूर्ण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। एमबीबीएस र पीजी (विशेषज्ञ) सकेका डाक्टरका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश र वृत्तिविकासको स्पष्ट मार्गचित्र भएमा मात्रै चिकित्सक टिक्ने उनको भनाइ छ।

मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.चन्द्रमणि पौडेलको भनाइमा समयमै सरकारले चिकित्सक पलायनलाई रोक्न ठोस नीति र कार्यक्रम नल्याउने हो भने अबको केही वर्षमा नेपालीले उपचारका लागि कि त विदेश जानुपर्नेछ कि त विदेशी डाक्टरको बाटो कुर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। उनी भन्छन्, “दूरदराजका निमुखा बिरामीको उपचार गर्ने कोही हुनेछैन।”