काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाले दायर गरेको अवहेलनाको पुरक रिट दायर गर्न सर्वोच्चले आइतबार आदेश दिएको हो ।

यसअघि प्रशासनबाट दरपिठ भएको ओझाको पुरक रिट न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र मेघराज पाखरेलको संयुक्त इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले ओझालाई गत भदौ २ गते प्राधिकरणको अध्यक्षबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । बर्खास्तअघि नै निलम्बनविरुद्ध ओझा सर्वोच्च पुगेका थिए ।

बर्खास्तीविरुद्ध पनि ओझाले सरकारविरुद्ध अर्को रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ओझालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारविरुद्ध असोज २६ गतेसम्मका लागि भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको आदेशपछि ओझा प्राधिकरण पुगे पनि असोज २ गते अर्थमन्त्रालले ओझालाई हाजिर गर्न नदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अर्थको निर्देशनपछि निलम्बित अध्यक्ष ओझा अदालतको आदेशअनुसार प्राधिकरणमा फर्कन पाउनु पर्ने, अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयले अदालतको अवहेला गरेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ को आदेश कार्यान्वयन गर्न र मङ्सिर १६ मा छलफलका लागि हाजिर हुन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

२०८१ फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।