काठमाडाैं । अमेरिकी विदेश विभागले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकहरूका लागि इमिग्रेन्ट (स्थायी बसोबास) भिसा प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय २१ जनवरी २०२६ देखि लागू हुने र अर्को सूचना जारी नभएसम्म कायम रहने अमेरिकी प्रशासनले जनाएको छ।

अमेरिकी प्रशासनका अनुसार, यो कदम ‘पब्लिक चार्ज’ नीति उल्लङ्घनको जोखिम भएका व्यक्तिहरूको प्रवेश रोक्नका लागि लिइएको हो। पब्लिक चार्ज भन्नाले अमेरिका पुगेपछि सरकारी सहायता, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा अत्यधिक निर्भर हुन सक्ने आवेदकहरूलाई जनाइन्छ।

नयाँ निर्णयसँगै अमेरिकी विमानस्थल तथा कन्सुलेट कार्यालयहरूमा कागजात परीक्षण, अन्तर्वार्ता र सुरक्षासम्बन्धी स्क्रिनिङ प्रक्रियालाई थप कडा बनाइने बताइएको छ। अमेरिकी प्रशासनले यसलाई आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्ने र राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

तर मानव अधिकारकर्मी र आप्रवासन नीति विश्लेषकहरूले भने यस निर्णयलाई विभेदकारी भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यसले विकासोन्मुख देशका हजारौँ नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्नेछ।

नेपालसहित ७५ देश सूचीमा

नयाँ नीतिअन्तर्गत रोक लगाइने देशहरूको सूचीमा नेपालसहित एशिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रका ७५ देश समावेश छन्। सूचीमा नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, इरान, रूस, सोमालिया, नाइजेरिया, थाइल्याण्ड, ब्राजिल, इजिप्ट, सिरिया, यमन लगायतका देशहरू रहेका छन्।

कुन–कुन भिसा प्रभावित हुन्छन्?

यो रोक केवल इमिग्रेन्ट भिसा—जस्तै स्थायी बसोबास (ग्रीन कार्ड), पारिवारिक पुनर्मिलन र विविधता भिसा कार्यक्रममा लागू हुनेछ। हालका लागि गैर–आप्रवासी भिसा भिसा—पर्यटक (बी१/बी२), विद्यार्थी, अस्थायी काम तथा व्यवसायिक भ्रमणका भिसाहरूमा भने रोक लगाइएको छैन। तर नयाँ नीतिअन्तर्गत सबै प्रकारका भिसा आवेदकहरूका लागि थप कडा आर्थिक, पृष्ठभूमि र सुरक्षासम्बन्धी जाँच लागू गरिने जनाइएको छ।

नेपालमा पर्ने प्रभाव

नेपाल उक्त ७५ देशको सूचीमा परेकाले २१ जनवरी २०२६ पछि अमेरिका जाने उद्देश्यले इमिग्रेन्ट भिसाका लागि नयाँ आवेदन दिने नेपाली नागरिकहरूको प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोकिइने देखिन्छ।

यद्यपि, हाल सञ्चालनमा रहेका गैर–आप्रवासी भिसा—जस्तै अध्ययन, पर्यटन र अस्थायी रोजगारीका आवेदनहरूमा तत्काल असर नपर्ने बताइएको छ। स्रोतहरूका अनुसार, यो रोक इमिग्रेन्ट भिसाको अन्तिम निर्णय चरणमा विशेष रूपमा लागू हुनेछ।