काठमाडाैँ । सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि विकासतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर आठ महिना बितिसक्दा पनि १ खर्ब रुपैयाँसमेत खर्च हुन नसक्नुले विकास निर्माणको गति कमजोर रहेको सङ्केत गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका पछाडि निर्माण कार्यको सुस्तता मुख्य कारण रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनका अनुसार काम गर्ने मुख्य समयमा ठेक्का तोडिनु, भुक्तानीमा ढिलाइ हुनु तथा नीतिगत अस्थिरताले निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।

अध्यक्ष सिंहले श्रमिक अभाव पनि गम्भीर समस्या बन्दै गएको बताउनुभयो । “विकास बजेट खर्च नहुनुको एउटा प्रमुख कारण श्रमिक अभाव हो । अहिले काम गर्ने माहोल पनि छैन । जेन–जी आन्दोलनपछि देखिएको अस्थिरताले पनि निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ,” उनले भने “अर्थ मन्त्रालयले विकास बजेट खुम्च्याउने प्रयास गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । विनियोजित बजेटलाई कसरी संकुचन गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुँदा खर्चको गति सुस्त भएको छ । बजेट अभावकै कारण काम हुन सकेको छैन र काम नहुँदा युवाहरु विदेशिन बाध्य भएका छन् ।”

उनले निर्माण क्षेत्र चलायमान भएमा अन्य धेरै क्षेत्र स्वतः सक्रिय हुने बताउँदै सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा निर्माणसँगै उद्योग, व्यापार र रोजगारीका अवसरमा समेत असर परेको उनकाे भनाइ छ ।

आठ महिनासम्म पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसक्दा सरकारको विकास लक्ष्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । विज्ञहरुका अनुसार समयमै बजेट खर्च हुन नसके आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ ।