नेपालको संविधानले मातृभाषामा शिक्षा दिने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर संविधान कागजमा छ, कक्षा भने अर्कै दिशामा दौडिरहेका छन्। राज्यका नीति, बजेट र व्यवहारले स्पष्ट संकेत गर्छन्—सबै भाषा बराबर छन् भन्ने कुरा भाषणको लागि हो, लगानीको लागि होइन। कुन भाषा बचाउने र कुन हराउने भन्ने निर्णय अहिले बजार, पहुँ