चितवन । जिल्लामा भएका एचआईभी एड्सका सङ्क्रमितमध्ये यौन रोग सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । यहाँ रहेका एचआईभी एड्स सङ्क्रमितमध्ये ३५ जनामा यौन रोग देखिएको पाइएको छ ।

भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा प्रमोद पौडेलका अनुसार विगत १० महिनामा गरिएको एक हजार ४० जनाको परीक्षणका क्रममा सो सङ्ख्यामा यौन रोगी भेटिएको हो । उनीहरूलाई भिरिङ्गी रोग देखिएको हो । उहाँका अनुसार असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्दा सङ्क्रमितमा यौन रोग बढ्न थालेको हो ।

अस्पतालका अनुसार एड्स सङ्क्रमितमध्ये सात जनामा क्षयरोग देखिएको छ । त्रियानब्बे जनाको परीक्षणका क्रममा सो सङ्ख्यामा यो रोग देखिएको हो । जिल्लामा हाल एक हजार दुई सय ४३ जना एड्स सङ्क्रमित रहेका छन् । जसमध्ये ३४ जनाले माडीको बघौडा अस्पतालबाट औषधि सेवन गरिरहेका छन् भने एक हजार २०९ जनाले भरतपुरमा रहेको एआरटी सेन्टरबाट औषधि सेवन गर्दै आएका छन् ।

विगत १० महिनामा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा ६६ जना नयाँ सङ्क्रमित भेटिएको पौडेलले जानकारी दिए । दुई सय ८५ जनाको परीक्षणका क्रममा सो सङ्ख्यामा एड्स सङ्क्रमित भेटिएको उनले बताए । उनका अनुसार यस अवधिमा भरतपुर अस्पतलाको एआरटी सेन्टरमा औषधि सेवनका लागि १०४ जना बिरामी थपिएका छन् ।

यहाँ थपिएका नयाँ सङ्क्रमितसहित अन्य जिल्लाबाट स्थानान्तरण भएका बिरामीसमेत यहाँबाट सेवा लिने गरेको उनले बताए ।

भरतपुर अस्पतालमा रहेको एड्स हेल्थ फाउण्डेसनका कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि सापकोटाका अनुसार यहाँबाट औषधि खाँदै आएका ६५ जना बिरामी स्थानान्तरण भएका छन् । अठ्ठाइस् जनाले औषधि सेवन गर्न छाडेको उनले जानकारी दिए । यहाँ रहेका सङ्क्रमितमध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको उनले बताए । एड्स रोग लागेका सङ्क्रमितलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा अझै परिवर्तन आउन नसकेको उनले बताए । सङ्क्रमितहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल ल्याउनका लागि एम्बुलेन्सहरूलेसमेत गाह्रो मान्ने गरेका उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ। 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको २२ औँ बैठक आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तीव्र विवादमा पर्‍यो । एजेन्डा नबुझाई, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई नै छलेर स्नातकोत्तर (पोस्ट–ग्रेसुएट) तहका सिट निर्धारण गरिएको खुलासा भएपछि बैठकमै चर्काचर्की भएको हो।

प्रधानमन्त्री एवं आयोगकी अध्यक्ष सुशीला कार्की, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा, मन्त्रालयका सचिव, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक तथा आयोगका सदस्यहरू उपस्थित बैठकको सुरुवातमै सदस्य सचिव वसन्तप्रसाद कोइरालाले एजेन्डा नपढीकनै ‘स्नातकोत्तर तहका सिट निर्धारण भइसकेको’ घोषणा गरेपछि विवाद सुरु भयो।

काठमाडौँका स्रोतका अनुसार कोइरालाले निर्णय सुनाएपछि शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले सबैलाई ताली बजाउन आग्रह गरे । तर हलमा रहेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म कसैले पनि ‘कसरी र किन’ ताली बजाउने भन्ने नबुझेर अचम्मित बने।

स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा ले तत्त्क्आकाल आपत्ति जनाउँदै भनिन्, “म ताली बजाउन सक्दिनँ। एजेन्डा नबताई, गृहकार्य नगरी यसरी बैठक गरिन्छरु” उनले मन्त्रालयहरूलाई नबुझाई निर्णय गरिएका कामले भ्रम र अपारदर्शिता बढाएको टिप्पणी गरिन्।

शिक्षामन्त्री महावीर पुन पनि उत्तिकै आक्रोशित थिए। “मेरो हातमा एउटा मात्र कागज आएको छ, विषयवस्तु के हो थाहा हुनुपर्‍यो। बैठकको एजेन्डा ब्रिफिङ नहुँदा निर्णयमा पारदर्शिता हराउँछ,” पुनले भने। उनले अघिल्ला वर्ष निजी कलेजलाई बढी सिट र सरकारी संस्थालाई कम सिट दिने प्रवृत्ति गलत भएको पनि दोहोर्‍याए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि बैठकमा आफूसमक्ष विषय नै स्पष्ट नबनाइएको गुनासो गरिन्। “आजको बैठकबारे एक दिन अगाडि जानकारी पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। नबुझेको विषयमा हात नहाल्ने राम्रो,” उनले भनिन्।

यसैबीच, मन्त्री र प्रधानमन्त्री ‘कुहिरोको काग’ जस्तो अज्ञान स्थितिमा बसिरहँदा, निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक भने सन्तुष्ट देखिएका थिए। आफूहरूले मागेजति सिट प्राप्त भएको भन्दै उनीहरू खुलेर आयोगको पक्षमा बोलिरहेका थिए।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले आयोगले स्नातकोत्तर तहमा सरकारी र निजी कलेज गरी २ हजार ३० सिट निर्धारण गरेको दाबी गरे। “अनुगमनपछि आयोगले सिट निर्धारण गरिसकेको थियो। बैठक त प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन मात्र थियो,” उनको भनाइ थियो।

तर आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले भने कुनै विवरण खुलाउन चाहेनन्। सिट भागबण्डाबारे सोध्दा उनले, “भोलि मात्र भन्न मिल्छ,” भने। झा लामो समयदेखि निजी कलेज सञ्चालकसँग मिलेमतोमा निर्णय गराएको आरोपमा विवादित हुँदै आएका छन्। ओली सरकारको पालामा पनि एमबीबीएस सिट वृद्धि पनि निजी कलेजको प्रभावमै भएको आरोप छ।

गत साउन महिनामा आयोगले स्नातक तहमा मात्रै १ हजार ३५९ सिट बढाएको थियो। निरन्तर बढाउँदै लगिएको सिट संख्याले निजी कलेजका हितपूर्तिमै नीति मोडिएको आलोचना भइरहेका बेला आइतबारको घटना थप विवादित बन्न पुगेको हो।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै शिक्षामन्त्री पुनले स्नातकोत्तर सिटका संख्या, कलेजअनुसारको विभाजन र आवश्यक तयारीबारे विस्तृत छलफल भएको बताए। “सरकारी कलेजलाई करिब हजारभन्दा बढी र निजीलाई करिब त्यति भन्दा थोरै सिट बाँडिएको छ। सहभागीहरू सबै सन्तुष्ट छन् भनिरहेका छन्,” पुनले भने।

नर्सिङ सिट बढाउने लबिइङ सुरु

एमबीबीएस र पीजी सिट वृद्धि गराउँदै आएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले नर्सिङका सिट पनि बढाउन दबाब सुरु गरेका छन्। आइतबारकै बैठकमा एजेन्डामा नरहेको यो विषय पनि जबरजस्ती उठाइएको स्रोतको दाबी छ।

डा। ज्ञानेन्द्र कार्कीले बैठकमै नर्सिङ सिट नबढाए नर्सिङ सेवा नै प्रभावित हुने चेतावनी दिए। उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक १ हजार ८ सयले मात्र नर्सिङ पढ्न पाउँछन् भने २ हजार ५ सय नर्स विदेश जाने गर्छन्। “यस वर्ष २५ हजार विद्यार्थी नर्सिङ पढ्न इच्छुक छन्, तर कोटा १ हजार ८ सय मात्रै। सिट नबढाउने हो भने सेवा दिन नै सकिँदैन,” उनले भने।

नर्सहरूले न्यून पारिश्रमिकको विरोधमा आन्दोलन चर्काएपछि निजी अस्पतालहरूले सरकारी पचौँ तह बराबरको तलब दिनुपर्ने सहमति गरेको पृष्ठभूमिमा कलेज सञ्चालकहरूले नर्सिङ सिट बढाउन जोडबल गरेका हुन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगभित्र ‘एजेन्डा छलेर निर्णय गर्ने संस्कार’ र निजी कलेजको प्रभावबारे उठेको प्रश्नले आइतबारको बैठक विवादमै टुंगिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै निर्णय पुनरावलोकन गर्ने जनाएपछि सिट निर्धारणको अन्तिम टुंगो भोलि आउने बताइएको छ।

काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले देशभरका सरकारी तथा निजी क्याम्पसहरूका लागि पोस्ट ग्राजुएट (पीजी) अध्ययनका सिट संख्या निर्धारण गरेको छ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको आयोगको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सरकारी क्याम्पसलाई एक हजारभन्दा बढी र निजी क्याम्पसलाई एक हजारभन्दा केही कम सिट तोकिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सिट बाँडफाँडबारे विस्तृत छलफलपछि सबै पक्ष सन्तुष्ट हुने गरी सिट संख्या निर्धारण गरिएको हो।

मन्त्री पुनले भने, “पोस्ट ग्राजुएट पढ्ने विद्यार्थीलाई कुन कलेजमा कति सिट दिने भन्ने विषयमा छलफल भयो। करिब सरकारी कलेजलाई हजारभन्दा अलि बढी र निजीलाई हजारभन्दा अलिकति कम सिट विभाजन गरिएको छ। सहभागीहरू सबै खुसी छन्, सबैलाई सिट संख्या पुगेको छ।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सिट निर्धारणसम्बन्धी निर्णय पारित गरेको हो।

काठमाडौं।

औषधि व्यवसायीहरूको जायज मागलाई बेवास्ता गर्दा देशको समग्र औषधि आपूर्ति प्रणाली र जनस्वास्थ्य जोखिममा परेको छ । ’राष्ट्रिय संयुक्त औषधि व्यवसाय संरक्षण समिति’को ब्यानरमा देशभरका आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा फार्मेसीहरूले औषधि ऐन २०३५ का विवादित दफाहरू संशोधनको माग राख्दै आन्दोलन चर्काएपछि उत्पन्न अवस्थाले औषधि व्यवस्था विभाग र सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आन्दोलनले चर्को रुप लिएपछि औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देक नारायण ढकालको राजीनामा माग गरियो ।

औषधि क्षेत्रको विश्वव्यापी अभ्यास हेर्ने हो भने, हरेक राष्ट्रमा नियामक निकाय (जस्तै नेपालमा (डिडिए) को भूमिका गुणस्तर नियन्त्रण र जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रित हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पनि औषधिको गुणस्तरमा सम्झौता नगरी सहज व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिन्छ । विकसित राष्ट्रहरूमा ऐनहरू समयसापेक्ष संशोधन गरी ’व्यावसायिक सुरक्षा’ र ’उपभोक्ता सुरक्षा’ बीच सन्तुलन कायम गरिन्छ ।

नेपालमा भने, व्यवसायीहरूले ऐनको दफा ११ (३) संशोधन र उपदफा (५) खारेज गर्नुपर्ने मुख्य माग उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार, यी बुँदाहरू व्यवहारमा अन्यायपूर्ण, अनुपयुक्त र पेशागत सुरक्षाका मापदण्ड विपरीत छन् । विशेषगरी, नवीकरण म्याद नाघ्ने बित्तिकै भारी जरिवाना लगाउने तथा व्यवसाय स्वतः रद्द हुनेजस्ता अव्यावहारिक व्यवस्थाले व्यवसायीलाई ’पलायन’ हुने अवस्थामा पुर्याएको गुनासो छ ।

औषधि व्यवसायमा देखिएको यो ’वार कि पार’ को अडान समयसापेक्ष देखिन्छ । पुरानो ऐन (२०३५) लाई २०८२ को बदलिँदो अर्थतन्त्र र प्रविधिसँग मेल खाने गरी संशोधन नगर्दा यो समस्या आएको हो ।

यतिबेला औषधि व्यवसायीहरुले फार्मेसीनै बन्द गरेर चर्को आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । फार्मेसीनै बन्द गर्दा जनस्वास्थ्यमा जोखिम बढेको छ । फार्मेसी बन्द तथा अन्य अवरोधका कारण जीवनरक्षक औषधिहरूको आपूर्तिमा बाधा पुग्दा आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । आयात, थोक र खुद्रा कारोबारमा अवरोध आउँदा समग्र औषधि बजारमा अस्थिरता र अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना हुने जोखिम छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको राजीनामा माग्नु र विभागको गेटमा ताला लाग्नुल ेनियामक निकायको विश्वसनीयता नियामक निकायको नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि व्यवसायीको विश्वास गुमेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ । यस्तो अवस्थामा औषधि व्यवस्था विभाग औषधि क्षेत्रको अभिभावक र नियामक दुवै हो । यसको मुख्य दायित्व औषधिको गुणस्तर, प्रभावकारिता र सुरक्षित वितरण सुनिश्चित गर्नु हो ।

औषधि व्यवस्था विभाग ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले, विभागले ऐनका प्रावधान र व्यवसायीका व्यवहारिक समस्याहरू बीचको खाडल पहिचान गरी मध्यस्थता गर्नुपर्छ । यसका लागि विभाग नेतृत्व र सरकारले संवाद र सहजीकरणको वातावरण बनाउँनुपर्छ । आन्दोलन चर्केपछि यतिबेला महानिर्देशक ढकाल आफै संवादमा आउनु भएको छ यो सकारात्मक कदम हो । तर, समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि लिखित प्रतिवद्धता र तत्काल मन्त्रालय (सरकार) सँग समन्वय गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनु विभागको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ ।

औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ (३) र (५) मा रहेका अव्यावहारिक प्रावधानहरूलाई तत्काल कानुन आयोगबाट बनेको विधेयक अनुसार संशोधन गरी व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि व्यवसायी र डीडीए बीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठोस र जिम्मेवार निर्णय लिनुपर्छ । दीर्घकालीन नीतिः औषधि नीतिमा देखिएका व्यवहारिक जटिलताहरू हल गर्दै, जनस्वास्थ्यमैत्री र व्यवसायी संरक्षणमुखी नीति ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको भएको विज्ञहरुको ठम्याई रहेको छ ।

औषधि व्यवसाय सेवामूलक क्षेत्र भएकाले, आन्दोलनका कार्यक्रमहरूले अत्यावश्यक औषधिको आपूर्तिमा कुनै अवरोध नगर्ने गरी जनताप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । मानवीय सेवामा सचेतता अपनाउँने दायित्व व्यवसायीको पनि हुन आउँछ । आन्दोलनका बाबजुद औषधिको गुणस्तर र बिक्री वितरणका आधारभूत नियमहरू (जस्तैः योग्य फार्मासिस्टको उपस्थिति) को पालना सुनिश्चित गर्ने कानूनी दायित्व पालना गर्ने जिम्मेवारी व्यवसायीको हो । यस बिषयमा व्यवसायीले दाल, चामल विक्री गरेझै गरि औषधि विक्री वितरणमा विना ज्ञान र सीपका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्नु गैह्र कानूनी काम हो र जनस्वास्थ्य माथीको खेलबाड पनि हो । यस्तो कमजोरी सुधार्दै राज्यलाई जवाफदेही बनाउँनुका साथै आफु पनि जवाफदेही बन्नुपर्ने कुरामा औषधि व्यवस्था विभागको जोड रहेको छ ।

वार्ताबाट समाधानः ’वार कि पार’ को अडानलाई वार्ताको टेबुलमा रचनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै, समस्याको निकास खोज्ने तर्फ दुबै पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । नेपालमा औषधि क्षेत्रको भविष्य ऐनको समयसापेक्षता, नियामक निकायको प्रभावकारिता र व्यवसायीहरूको जिम्मेवारीबोधमा निर्भर गर्दछ । सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढाए, यसको नकारात्मक असर समग्र जनस्वास्थ्य प्रणालीमा पर्ने निश्चित छ ।