Clickmandu
हङकङ आगलागीपछि स्थानीयहरू आक्रोशित, चीन सरकारले चाल्यो कठोर कदम

एजेन्सी । हङकङमा विगत एक दशकमै सबैभन्दा घातक बनेको आगलागीप्रति जनआक्रोश सडकमा पोखिन थालेपछि चीनले कठोर कदम चालेको छ ।
अधिकारीहरूसँग आगलागीको जवाफदेहिता माग्दै आवाज उठाउने एक विद्यार्थी कार्यकर्ता भने राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था अन्तर्गत पक्राउ परिएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
२४ वर्षीय माइल्स क्वानले शुक्रबार शहरको रेल स्टेशन बाहिर पर्चा बाँड्दै कम्तीमा १४६ जनाको ज्यान लिने वाङ फुक कोर्टको आगलागीबारे स्वतन्त्र छानबिनको समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
हङकङभित्र र बाहिर सबैतिर समस्या रहेको बारेमा सबैले खुलेर बोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनको यो अपिल चाँडै अनलाइन अभियानमा परिणत भयो । त्यसले एक दिनभित्रैमा १० हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर बटुलेको थियो ।
तर, शनिबार रातिसम्म हङकङका सञ्चारमाध्यमहरूले क्वानलाई राजद्रोहको आशंकामा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी दिए । हस्ताक्षर अभियानको पाठ समेत हटाइएको छ ।
प्रहरीले गिरफ्तारीको पुष्टि नगरिकन आफूहरूले वास्तविक परिस्थितिका आधारमा र कानूनअनुसार आवश्यक कदम चाल्ने बताए ।
यसअघि चीनविरोधी शक्तिहरूले यस दुर्भाग्यपूर्ण घटनालाई सामाजिक विभाजन भड्काउन र सरकारी अधिकारीप्रति घृणा फैलाउन प्रयोग गरेको बेइजिङको राष्ट्रिय सुरक्षा निकायले आरोप लगाएको थियो ।
शुक्रबार क्वानलाई पक्राउ हुने सम्भावनाले डर लाग्छ कि भनेर सोधिँदा उनले आफू आधारभूत माग मात्र राख्दै आएको बताए । ‘यस्ता विचारलाई नै राजद्रोही वा ‘लक्ष्मणरेखा काटेको’ मानिन्छ भने त्यसपछि केको परिणाम आउँछ भन्ने मअघि नै अनुमान गर्न सक्दिनँ,’ उनले भने ।
आगलागीले आवासीय कम्प्लेक्सका आठमध्ये सातवटै अग्ला भवनहरू खरानी बनाइदिएको थियो ।
घटनासँग सम्बन्धित ११ जनालाई पक्राउ गरिएको छ ।
पर्चा बाँडिरहेका अभियन्ताहरूले सरकारी जिम्मेवारी, प्रभावित बासिन्दाका लागि उचित पुनःस्थापना र निर्माण नियमनको पुनरवलोकनको माग गर्दै यो विपत्ति दुर्भाग्य मात्र नभई रोक्न सकिने मानवीय त्रुटिबाट भएको विपत्ति भएको तर्क गरे ।
हङकङले विगतमा ठूला घटनाहरूमा पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा सार्वजनिक छानबिन गरेका उदाहरणहरू छन् । तर, अहिले अधिकारीहरूले अन्तर–विभागीय टास्क फोर्स मात्रै घोषणा गरेका छन् ।
घटनास्थलमा शोक मनाउनेहरू फूल र हस्तलिखित सन्देशहरू राखिरहेका छन् । एक नोटमा लेखिएको थियो, ‘यो केवल दुर्घटना होइन, यो अन्यायपूर्ण प्रणालीको विषालु फल झरेको हो । यो न्यायसंगत छैन ।’