npl.977 Nepal News Stream

नेपालीपोष्ट logo नेपालीपोष्ट

जेन–जी आन्दोलन, भूराजनैतिकसंवेदनशीलता र अग्रगमनको बाटो  

  प्रा. गोपी उप्रेती/वासिंटन डिसि 2 months ago

नेपालको भूराजनीतिक स्थिति ऐतिहासिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील रहँदै आएको छ । हिमालयको काखमा अवस्थित सानो देश नेपाल दुई महाशक्ति—चीन र महाशक्ति उन्मुख भारत—बीचको ‘बफर जोन’को रूपमा परिभाषित हुँदै आएको छ । यी दुवै छिमेकीबीचको प्रतिस्पर्धा समय–समयमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभावका रूपमा देखा पर्छ । सन् २०२५ को जेन–जी (Gen-Z) आन्दोलन—सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, कुसाशन र भाइभतिजावादविरुद्धको युवापुस्ताको विरोध—यसै संवेदनशील सन्दर्भमा उठेको एक महत्वपूर्ण परिघटना हो। मूल प्रश्न यस्तो छ: के यो आन्दोलन पूर्णतः स्वस्फूर्त युवा असन्तोषको परिणाम थियो, वा नेपालको भूराजनीतिक महत्वलाई लक्षित गर्दै बाह्य शक्तिहरूले ‘जेन–जी कार्ड’ खेल्दै सरकार–परिवर्तनको रणनीति अघि बढाए ?

भूराजनीतिक पृष्ठभूमि

नेपाललाई बुझने पहिलो आधार यसको भूराजनीतिक अवस्थिति हो । भारतसँग करिब १,७५१ किलोमिटर र चीनसँग करिब १,४१४ किलोमिटर खुला सिमा जोडिएको नेपाल दक्षिण एशियाको ‘हृदयभूमि’ सरह छ । भारतका दृष्टिमा नेपाल उत्तरी सुरक्षा पर्खालजस्तै संवेदनशील छ भने चीनका दृष्टिमा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (BRI)र क्षेत्रीय जोडतोडसँग सम्बन्धित रणनीतिक कडी हो । यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेषगरी सेप्टेम्बर २०२५ मा शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलनमा सहभागिता—ले यो संवेदनशीलतालाई थप उचाइमा पुर्‍यायोभन्ने विश्लेषण पनि हुन् थालेको छ । नेपाल-चीन आर्थिक सहकार्यलाई गति दिने यो सहभागिता—ले संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतका लागि असहज हुन सक्ने कुरा नकार्न सकिन्न र तेही समयअन्तरालमा जेन–जी आन्दोलनको तीव्रता देखिनुले ओली सरकार परिबर्तनको षड्यन्त्र आशङ्का अनपेक्षित नहुन् सक्छ । ओली सरकारको पतनपछि बिशेष परिस्थितिमा बनेको सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारलाई सबैभन्दा पहिले भारतमा निर्बाषित धर्मगुरु दलाइ लामाले बधाई दिनुले पनि यो आशङ्कालाई बल पुगेको देखिन्छ । जहाँसम्म मेरो जानकारी छ, दलाइ लामाले नेपालका नब नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिएको पहिलो चोटी जस्तो लाग्छ ।

जेन–जी आन्दोलनको प्रारम्भिक ट्रिगर स्पष्ट देखिन्छ—सेप्टेम्बर ४ मा एकैपटक दर्जनौँ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा लगाइएको प्रतिबन्धले युवापुस्ताको असन्तोष ज्वालामुखीजस्तै फुट्यो । ‘नेपो-किड्स’ जस्ता ट्रेन्डहरूले राजनीतिक नेतृत्व र नोकरशाहहरुका परिवारजनको सुविधाभोग र विशेषाधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै भ्रष्टाचार, शुसाशन र असमानताका मुद्दालाई मुख्यधारमा ल्याए । तथापि, विरोधको तीव्रता, संगठन, र विषयवस्तुको द्रुत विस्तारले बाह्य संलग्नताको सम्भावनाबारे पनि बहसको बिषय बन्यो । सेप्टेम्बर ८ आसपास देखिएका हिंसात्मक झडप, त्यसपछिका राजीनामा-सम्बद् घटनाक्रम र संसद् विघटन जस्ता निर्णयहरू—संघाई सहयोग संगठन (SCO)सम्मेलनको केही दिनमै—सामान्य संयोग मात्र थियो कि नियोजित ‘टाइमिङ’ भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । केही विश्लेषकहरूले यसलाई ‘डिप स्टेट’ वा बाह्य शक्तिको ‘प्रोक्सी एजेन्डा’सँग जोडेर हेर्न खोजे, जहाँ चीनतर्फको झुकाव रोक्न पश्चिमा राष्ट्र र भारतले ‘युवा कार्ड’लाई बलियो माध्यम बनाएको दाबी गरिन्छ । यस्ता दाबी प्रमाणित हुन् सक्ने देखिन्न तर बहसको विषय अवश्य बनेका छन् ।

भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेपालमा चीन–मैत्री संकेतहरू सुरक्षा-सम्बन्धी चिन्तासँग गाँसिन्छन् । त्यसैले आन्दोलनको ‘टाइमिङ’—ओलीको उच्च तहका भ्रमण र भेटवार्ताको अघिपछि—भारत–अमेरिका समन्वयबारे अड्कललाई थप उर्जा दिएजस्तो देखियो । नेपालभित्र प्रो-मोनार्की धारको असामान्य सक्रियता र त्यसको आन्दोलनसँगको अन्तरसम्बन्धबारे पनि आरोप–प्रत्यारोप भए यद्यपि ती सबै दाबीहरू ठोस प्रमाणबिना सर्वमान्य ठहरिन सकेका छैनन् । चीनको भूमिका पनि सिधै रेखाङ्कन गर्न कठिन छ । चीनमैत्री ठानिने ओली सरकारमाथि तीव्र दबाब परे पनि चीनले औपचारिक तहमा ‘स्थिरता’चाहने अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ । तर वास्तविक व्यवहारमा कति टाडा-नजिकको संलग्नता थियो भन्ने विषय खुलेर आएका तथ्यहरूमाथि निर्भर छ । उता अमेरिकाको नेपालमा एमसीसी (MCC) जस्तो पूर्वाधार-बिकाशसम्बन्धी पहललाई चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धाको फ्रेममा राखेर पढ्ने प्रवृत्तिले पनि यो आन्दोलनलाई बाह्य शक्ति–संघर्षको साँचो–झुटो कथासँग गाँसिदियो । क्षेत्रीय उदाहरणहरू—जस्तै बङ्गलादेशको २०२४आन्दोलनमा पश्चिमाहरुको भूमिकाको आशंकाजस्तै, नेपालमा पनि जेन-जीयुवाआन्दोलनलाई भूराजनीतिक औजार बनाइयो कि भन्ने अड्कलबाजी काटिन थालेको छ ।

यी सबै आशङ्काहरूभित्र केन्द्रीय सत्य चाहिँ यस्तो छ: नेपाल भूराजनीतिक रूपमा यति संवेदनशील ठाउमा छ कि यहाँको आन्तरिक बिग्रह, असन्तोष र अराजकतालाई बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो हितअनुरूप ‘एम्प्लिफाइ’ गर्ने प्रलोभन सधैँ रहन्छ । तर कुनै पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न केहि प्रमाणत चाहिन्छ; केवल ‘टाइमिङ’‘न्यारेटिभ’को मिलनले मात्र षड्यन्त्र सिद्ध हुँदैन । त्यसैले, न त जेन-जीयुवाआन्दोलनको न्यायोचित मुद्दालाई बेवास्ता गर्न मिल्छ, न त बाह्य खेलबारे उठेका वैध शंकालाई सिधै नकार्नै मिल्छ ।

संरचनात्मक र संस्कारगत रूपान्तरणको आवश्यकता

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा जेन-जी आन्दोलन एक ऐतिहासिक क्रमभङ्गता हो जसले मुलुकलाई नयाँ दिशामा डोर्‍याउने अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ । यो आन्दोलनले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन, संसद् विघटन र आगामी फागुन २१, २०२६ मा निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । यो आन्दोलनले नेपालको राज्यसत्तामा गहिरो जरा गाडेको संस्थागत भ्रष्टाचार, नाताबाद, बिचौलियाबाद र साशकिय प्रबुद्ध वर्ग (ruling elites) को सामन्ती संस्कारगत चरित्रको समस्यालाई उजागर गरेको छ। नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार सामान्य संस्कृतिको रूपमा स्थापितर बिकशित हुदै आयको छ, जहाँ सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने राजनैतिक पार्टीका नेतारनोकर शाहहरू नै भ्रष्टचारमा चुर्ल्लुम डुबेका हुन्छन् । त्यसैले भन्ने गरिन्छ “नेताहरू र डायपर बारम्बार फेर्नु पर्ने हुन्छ उही कारणले” । यो भनाइ आजको नेपालको सन्दर्भमा मनन योग्य छ ।

अग्रगमनको बाटो

पहिलो:नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूले समयको मागअनुसार लोकतान्त्रिक संस्कार र चरित्रसँग मेल खाने रूपमा रूपान्तरण हुनुको विकल्प छैन । तीसौँ वर्षदेखि पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्वमा बारम्बार दोहोरिने एउटै अनुहारका नेताहरूले अब नेतृत्व हस्तान्तरण गरी सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्छ । विशेषतः एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले जति छिटो यो रूपान्तरणको स्पष्ट सन्देश दिन सक्छन्, त्यही अनुपातमा ती पार्टीहरूको राजनीतिक क्षति कम हुनेछ । छ महिनाभित्र हुन लागेका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन ठूला दलहरूको दायित्व पनि ठूलो छ; त्यसैले उनीहरूले निर्वाचनमा जिम्मेवार, पारदर्शी र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

दोस्रो:करिब १,३०० अत्याधुनिक हतियार र दशौँ हजार परिमाणका गोलि-गट्टाविध्वंसकारी आपराधिक तत्वहरूले प्रहरीबाट लुटेको तथ्य अत्यन्त गम्भीर छ । जहाँसम्म अनुमान गर्न सकिन्छ, ती हतियार जेन–जीले (Gen-Z) लुटेका होइनन् । त्यसैले अन्तरिम सरकार र नेपाली सेनाको मुख्यालयले पहिलो प्राथमिकतामा ती लुटिएका हतियार र गोलि-गट्टा यथाशीघ्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । यति संवेदनशील विषयमा सरकार र सुरक्षा निकायले पर्याप्त चासो नदेखाएको देखिनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो । यस विषयमा सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्छ ।

तेस्रो:आन्दोलनको तत्कालीक ट्रिगर सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध भए पनि यसको मूल कारण दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या—व्यापक भ्रष्टाचार, सुशासनहीनता, मनपरी प्रवृत्ति र वर्षौँदेखि जारी राजनीतिक अस्थिरतालाई मानिनुपर्छ । विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च पदस्थ नोकरशाहको सम्भावित भ्रष्टाचार र सम्पत्ति स्रोतको निष्पक्ष छानबिन गर्न कानुनी हैसियतप्राप्त, स्वतन्त्र र शक्तिशाली आयोग गठन गरि अनुसन्धान तात्कालिक रूपमा गर्नै पर्ने हुन्छ ।

चौथो:नेपाल विश्व भू–राजनीतिको अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा अवस्थित छ। त्यसलाई केन्द्रमा राखी, नेपालले आफ्नो परराष्ट्रनीतिका मार्गचित्रहरू अत्यन्त सन्तुलित, यथार्थपरक र दीर्घदृष्टियुक्त ढङ्गले कोर्नुपर्छ । स्वाधीन र सन्तुलित पर-राष्ट्रनीति कडाइका साथ अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । आफ्ना दुई विशाल छिमेकीसँग राजनीतिक व्यावहारिकतावाद (Political Pragmatism) का आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षास्वार्थ, सार्बभौमिकता बारेअडान स्पष्ट राखी, मैत्रीपूर्ण र भरपर्दो सम्बन्ध विस्तार गर्न नेपाल सक्षम हुनुपर्छ ।

पाचौ: जेन-जी आन्दोलनमा शाह्दत्त प्राप्त गरेका युबाहरुको निर्मम हत्याको बारेमा र दोश्रो दिन भयको बिध्वंक्सक तोडफोड, आगजनी, हत्या र अत्याधुनिक हतियार लुटियको सम्बन्धमा निस्पक्छ्य अनुसन्धान र छानबिन हुनु जरुरि छ। दोश्रो दिन भयको बिध्वंक्सक तोडफोड, आगजनी र हत्याबारे गृहय मन्त्रालयले प्रहरी प्रसासनलाई छानबिन नगर्न गरेको निर्देशन आपतिजनक मात्र नभयर खेदजनक छ। यसले सरकारको नियतमाथि नै शंका गर्नु पर्ने प्रस्ट संकेत गरेको छ ।

निष्कर्ष:

भूराजनीतिक संवेदनशीलताको युगीन पाठ स्पष्ट छ।राजनीतिक स्थिरता, आन्तरिक सुशासन, र न्याय प्रणाली बलियो भए मात्र बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना स्वतः क्षीण हुन्छ। नेपालको युवाशक्ति सुधार, रूपान्तरण, र समावेशी विकासका मुख्य वाहक हुन्; उनीहरू बाह्य शक्तिका प्यादा बन्नबाट जोगिन सक्षम होउन् भन्ने सुनिश्चितता, राज्य, राजनीतिक दल, र नागरिक समाजरस्वयं जेन-जीको साझा उत्तरदायित्व हो। जेन–जी आन्दोलनले देखाएको अनुहार क्रोध र आक्रोशमात्र होइन, सुधारर रुपान्तरणको आकाङ्क्षा हो, जसलाई न त प्रतिक्रियात्मक दमनले, न त अनवरत अराजकतालेदीगो समाधान दिन सक्छ। समाधान नीति, बिधि, संस्थागतबिकाशर संस्कारको रूपान्तरणबाटै आउँछ।यही नेपालको निम्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, चेतना भया ।

Read more news from नेपालीपोष्ट

Explore by Source or Category