काठमाडौं । नेपालको मौद्रिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपमै ब्याजदर न्यून भए तापनि न्यून कर्जा विस्तारको कारण आफैँमा विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले एक प्रतिवेदनमार्फत बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूको अनुसरण गर्दै समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा भए पनि सबै क्षेत्रहरूमा समान रूपमा सुधार र विस्तार हुन नसकेको औंल्याएको छ ।

‘आर्थिक वृद्धि औसत छ, मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ, र मौद्रिक क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा न्यून ब्याजदरमा हुँदा पनि सुस्त कर्जा विस्तारको मिश्रित अवस्था रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बाह्य क्षेत्र समग्रमा मजबुत छ । तर, विभिन्न आर्थिक सूचकहरूमा मिश्रित अवस्था देखिन्छ । पुँजीगत खर्च सुस्त भए तापनि वित्तीय क्षेत्रमा सुधार भइरहेको छ ।’

नेपालको आर्थिक वृद्धि पछिल्लो दशकमा चारवटा ठूला धक्काहरूका कारण प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०१५ को विनाशकारी भूकम्प, २०१५ को राजनीतिक पुनर्संरचना, कोभिड–१९ महामारी, र हालैको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना परिवर्तन भइरहेको र सेवा क्षेत्रको विस्तार तथा कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको संकुचन देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नेपालमा समग्र माग मुख्यतया उपभोग प्रेरित छ, जसलाई निजी लगानी र सरकारी खर्चले पछ्याएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला दशकहरूमा मुद्रास्फीति स्थिर रहे पनि गैर–खाद्य मुद्रास्फीतिको तुलनामा खाद्य मुद्रास्फीति बढी उतारचढावपूर्ण हुने गरेको छ । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बास्केटमा खाद्य र पेय पदार्थको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा घटेसँगै मुद्रास्फीतिको संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ ।’

स्थिर विनिमय दर, उच्च व्यापारिक सम्बन्ध र अन्य संरचनागत कारणहरूले गर्दा नेपालको मुद्रास्फीति भारतीय मुद्रास्फीतिसँग मेल खाने प्रवृत्तिको रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको मौद्रिक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रका चुनौतीहरू कायमै रहँदा पर्याप्त तरलता रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । ‘१९८० र १९९० को दशकमा अवलम्बन गरिएका उदारीकरणका नीतिहरू पछि वित्तीय गहिराइ उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ, जहाँ विस्तृत मुद्रा प्रदाय र निक्षेप नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा धेरै माथि छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्जा प्रवाह कर्जा जीडीपीको नजिक छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाअनुसार अल्पकालीन ब्याजदरहरू २०२३ को मध्यदेखि घट्न थालेका थिए, तर अहिले ती नीतिगत कोरिडोरको तल्लो सीमा वरपर स्थिर भएका छन् ।’

नेपालमा वित्तीय स्थायित्वका उपायहरू सन्तोषजनक भए पनि केही चुनौतीपूर्ण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात नियामकीय सीमाभन्दा माथि र तरल सम्पत्ति पर्याप्त भए पनि पछिल्ला दुई वर्षमा खराब कर्जा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खराब कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलातमा दबाब सिर्जना गरेको छ । तर, पछिल्लो तथ्यांकले खराब कर्जा स्थिर हुँदै असुलीमा सुधार भएको देखाउँछ ।’

आर्थिक कारोबारको डिजिटलाइजेशनसँगै भुक्तानी प्रणालीको पूर्वाधार, उत्पादन र प्रयोगमा ठूलो प्रगति भएको जनाएको छ । यस्तै बाह्य क्षेत्र सुदृढ देखिए तापनि दिगो नदेखिएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

‘बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू बलिया छन् र सुधार देखिएको छ । तर, व्यापार घाटा ऐतिहासिक रूपमा न्यून छ । निर्यात वृद्धि मुख्यतया खानेतेलको निर्यातमा निर्भर भएकाले यो जोखिमपूर्ण छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शोधनान्तर स्थिति हालसम्मकै उच्च बचतमा छ, जुन बढ्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि प्रतिविम्बित हुन्छ ।’

अहिले देखिएको शोधनान्तर बचत मुख्यतया रेमिट्यान्स आप्रवाहबाट प्रेरित रहेकोले आफैँमा बाह्य कारकहरूले गर्दा संवेदनशील रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरले भारतसँगको व्यापार र लगानी प्रवाहलाई स्थिर बनाए तापनि अन्य मुद्राहरूसँगको विनिमय दर अस्थिर छ र अवमूल्यनको दबाब झेलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रले भोगिरहेको केन्द्रीय बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै सार्वजनिक वित्त विशेष गरी सरकारको राजस्व र खर्चमा केही मिश्रित अवस्था रहेको औंल्याएको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि प्रमुख वित्तीय सूचकहरूमा सुधारका लक्षण देखिए पनि राजस्व परिचालन कमजोर र महामारी पूर्वको स्तरमा फर्कन नसकेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

‘न्यून पुँजीगत खर्च र खर्च गर्ने शैलीमा रहेको मौसमीपन अझै पनि ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निरन्तरको ऋणात्मक वित्तीय सन्तुलन र वैदेशिक अनुदान तथा अनुदानमा आएको क्रमिक गिरावटले वित्तीय खाडललाई अझ फराकिलो बनाएको छ । यसले गर्दा सार्वजनिक ऋणको परिचालन बढेको छ र कुल ऋण निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ ।’

ऋण परिचालनमा आन्तरिक ऋणको बाहुल्यता हुनु पनि एउटा चुनौती रहेको केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको छ । जसले गर्दा ब्याजदर र ‘रोलओभर’ जोखिमहरू बढ्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ ।

यद्यपि समग्र सार्वजनिक ऋणको स्तर अझै पनि क्षेत्रीय औसतभन्दा कम र ऋण दिगोपनको जोखिमभन्दा धेरै तल भएकोले तात्कालिक चुनौती भने छैन । ‘सरकारसँग आर्थिक उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रहरूमा खर्च प्राथमिकता दिनका लागि ‘फिस्कल स्पेस’ अझै बाँकी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ‘जेन–जी’ आन्दोलनका कारण राजनीतिक र सामाजिक अशान्ति भए तापनि आर्थिक परिदृश्य स्थिर देखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । ‘उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वार्षिक ५ प्रतिशतको प्रक्षेपणभन्दा तल करिब ४.० प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ६.० प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा न्यून करिब ४.० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान छ,’ राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘बाह्य क्षेत्र स्थिर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसमा चालु खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा रहनेछन् । बजारमा तरलता उच्च रहने अपेक्षा गरिएको छ ।’

प्रभावकारी तरलता व्यवस्थापनले ब्याजदरलाई स्थिर राख्ने बताए तापनि निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घट्दै नेपालको पछिल्लो समयको औसत मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर तल झरिसकेको छ ।

उच्च विप्रेषण आप्रवाहका कारण तरलता बढ्दा मुद्रा प्रदाय वार्षिक पूर्वानुमान अनुसार नै विस्तार हुने अनुमान भए पनि कर्जा प्रवाहमा हुने वृद्धि सरकारी खर्चमा हुने बढोत्तरी र स्थिर सरकार गठनसँगै समग्र लगानी वातावरणमा हुने सुधारमा निर्भर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बढ्दो भू-राजनीतिक तनावले विश्वव्यापी नीति र व्यापारिक अनिश्चितता बढाएको र राजनीतिक संक्रमणका कारण आन्तरिक अनिश्चितताहरू पनि निम्तिन सक्ने जोखिमहरू भने रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।