कोभिड–१९ महामारीको प्रारम्भिक महिनामा नेपालले स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न गरेको आपतकालीन ठेक्का विवादले प्रशासनिक पारदर्शिता, आपतकालीन निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । ओम्नी मेडिकल सामग्री खरिद काण्ड भनेर चिनिने यो घटनाले तत्कालीन स्वास्थ्य प्रशासनको निर्णय क्षमतामा मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद प्रणालीका संरचनात्मक कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ ।

प्रारम्भिक पृष्ठभूमि

२०२० मार्चमा नेपालमा पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको केही हप्तामै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि निजी कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार, कम्पनीले चीनबाट पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई), एन ९५ मास्क, पीसीआर टेस्ट किट, ग्लोभ्स, फेससिल्डलगायत १९ प्रकारका सामग्री झण्डै १० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परिमाणमा ल्याउने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

तर, ठेक्का प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर प्रक्रियाविना, आपतकालीन अवस्था भन्दै प्रत्यक्ष सम्झौताबाट दिइएको थियो । कम्पनीले सम्झौताअनुसारका वस्तुहरूको करिब १० प्रतिशतमात्र आपूर्ति गरेको पाइएको थियो । बाँकी आपूर्ति समयमै गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले अप्रिल १, २०२० मा ठेक्का रद्ध गर्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको थियो–आपतकालीन अवस्था भएकाले तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्णय गरिएको हो । तर, कम्पनीले समयमै वस्तु ल्याउन नसकेपछि सम्झौता स्वतः रद्ध गरिएको थियो ।

प्रक्रिया र अनियमितता

सम्झौता प्रक्रियामा मुख्य मुद्दा प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डरको अभाव, मूल्य निर्धारणमा अस्थिरता, मुद्रा रूपान्तरण मापदण्डको अस्पष्टता, र कम्पनीको आपूर्ति अनुभवको कमी थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन प्रतिवेदन (२०७७) अनुसार, ओम्नीले आपूर्ति गरेका सामग्रीको मूल्य बजार मूल्यभन्दा तीनदेखि पाँच गुणासम्म महँगो थियो । उदाहरणका लागि, एक थान एन ९५ मास्कको खरिद मूल्य ८२८.६७ रुपियाँ तोकिएको थियो, जबकि त्यही समयमा अन्य आपूर्तिकर्ताले ३००देखि४०० रुपियाँमा उपलब्ध गराइरहेका थिए ।

प्रतिवेदनले ठेक्का स्वीकृतिमा अनियमितता भएको देखाएको छ । मन्त्रालयले आपूर्तिकर्ताको पात्र परीक्षण नगरी ठेक्का दिएको, सामानको गुणस्तर परीक्षणबिना नै भुक्तानी सुरु गरेको, र सम्झौतामा प्राविधिक निकायको सहमति नलिएको पाइएको छ । तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले ‘आवश्यकता र समयको दबाबका कारण निर्णय गरिएको’ भन्दै आफ्नो पक्ष राखेका थिए । तर, मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरूले प्रक्रिया उल्लंघन भएको स्वीकार गरेका थिए ।

आपतकालीन अधिकारको प्रयोग

२०७६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री छिटो खरिद गर्न ‘सामान्य खरिद ऐनको धारा ५५’ अनुसार विशेष अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको थियो । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले कुनै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाविना ओम्नीसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार कम्पनीले एन ९५ मास्क, पीपीई, आईआर थर्मोमिटर, भेन्टिलेटर, र पीसीआर परीक्षण किटहरू आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएको थियो । तर, आपूर्ति सुरु हुने केही दिनमै विवाद उत्पन्न भयो ।

महामारी प्रबन्धनमा असर
ओम्नी काण्डले नेपालमा महामारी व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर पु¥यायो । अत्यावश्यक उपकरणको आपूर्ति ढिलो भएपछि पीसीआर परीक्षण विस्तार हुन सकेन । अस्पतालहरूमा पीपीई अभावले स्वास्थ्यकर्मी जोखिममा परे, संक्रमितको मृत्युदर ह्वातै बढ्यो ।
विशेषज्ञहरूको मूल्याङ्कन अनुसार, आपतकालीन अधिकार दिँदा पनि पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न नपर्दा सरकारी छानबिन प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्यो । नागरिक समाज, स्वास्थ्य विज्ञ, र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई महामारीबीचको “पारदर्शिता संकट”को उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

छानबिन र राजनीतिक जवाफदेहिता
ओम्नी काण्ड बाहिरिएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थाले । २०७७ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले सम्झौता तत्काल रद्द गर्न निर्देशन दिए । कम्पनीका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका केही अधिकारीहरू सोधपुछका लागि बोलाइएका थिए ।
तर, अख्तियारको अनुसन्धान लामो समय लम्बियो र ठोस अभियोगबिना फाइल बन्द भयो । यसले सरकारी छानबिन प्रणालीमा विश्वासको संकट ल्यायो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनले पाँच प्रमुख सिफारिस प्रस्तुत गर्यो ः
१. आपतकालीन खरिदमा पनि प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने,
२. गुणस्तर परीक्षणका लागि स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्ने,
३. स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र स्थायी खरिद नीति कार्यान्वयन गर्ने,
४. जिम्मेवार अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने,
५. सार्वजनिक सूचना प्रणालीमार्फत सबै सम्झौता सार्वजनिक गर्ने ।

दीर्घकालीन असर
ओम्नी काण्डले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभाव पु¥याएको छ । स्वास्थ्य आपूर्ति प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको महत्व पुनःसिद्ध भयो । भविष्यमा महामारी वा आपतकालीन अवस्थामा पनि सरकारी निर्णय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक, र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा प्रदान गर्यो ।
नेपालमा यस घटनाले देखाएको छ कि आपतकालीन अवस्थामा द्रुत निर्णय आवश्यक भए तापनि, पारदर्शिता र नियामक प्रक्रियाको पालन अनिवार्य छ । राज्यको विश्वसनीयता, जनविश्वास, र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा यी सबै प्रशासनिक मर्यादामा निर्भर हुन्छ ।