Clickmandu
कर्जा बढाउन सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिको प्रयास, सम्पत्ति बजारमा लगानी बढ्ने जोखिम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लोनको माग केही बढाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । बैंकहरूको सञ्चालन खर्च केही घटाउन सहयोग पुग्नेगरी महानगरभित्र रहेको शाखा एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास सकिँदा पनि कर्जा नबढ्दा केही नियामकीय व्यवस्था परिमार्जन गरेको हो।
धान उत्पादन घटेको र फागुनमा हुने निर्वाचन खर्चले मुद्रास्फीति केही बढ्ने विश्लेषण भए पनि ४ प्रतिशतको करिब रहने अनुमान केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार हुने लक्ष्य लिएको थियो ।
तर, आर्थिक वर्षको ४ महिनाभन्दा बढी समय हुँदा पनि २ प्रतिशतले पनि कर्जा बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा कर्जा विस्तारमा सहजीकरण गर्नेगरी मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।
मौद्रिक औजारमा अधिकतम लचिलो बनाइसकेको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा नियामकीय नीतिमा पनि वैकल्पिक उपायतिर लागेको देखिन्छ । विगतमा स्रोत प्रयोजना खुल्ने भन्दै व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ गरेकोमा अब त्यसलाई नै पुन केन्द्रीय बैंकले खुलाउँदै लगेको छ । यसरी प्रयोजना नखुलेको कर्जाले विगतमा घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी बढाई सम्पत्तिको मूल्यमा ‘बबल’ सिर्जना गरेको केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण थियो । पुन ओभरड्राफ्टको सीमा बढ्दा कर्जा लिएर सेयर बजारमा नै लगानी बढ्न सक्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट कर्जाको अधिकतम सीमा ५० लाखबाट १ करोड रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । यसले बैंकहरूमा लोनको माग केही बढाउने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला बताउँछन् । प्रयोजन नखुलेको व्यक्तिगत प्रकृतिका ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा बढाउँदा सेयर बजार लगायतको सम्पत्तिमा लगानी बढ्न सक्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
यस्तै केन्द्रीय बैंकले तल्लो तहमा मनि सप्लाई पुर्याउने लघुवित्त संस्थाहरुले लगानी गर्ने कर्जा सीमा पनि बढाएको छ। लघुवित्तले धितोमा लगानी गर्ने कर्जा सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसले केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको लगानीमा सुधार होस् भन्ने उद्देश्यले केही सहजीकरण गर्न खोजेको स्पस्ट हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको दरहरूमा पनि केही परिमार्जन गरेको छ । अधिक तरलताले मौद्रिक नीति ‘लिक्विडीटी ट्र्याप’ मा परेको अवस्था छ । यस्तोमा मौद्रिक नीतिका उपकरणहरु परिमार्जनले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ठूलो प्रभाव पर्ने अवस्था छैन ।
अझै अधिक तरलता भएको अवस्थामा ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर यथावत रहेकाले तत्कालका लागि त्यसले कुनै प्रभाव पर्ने अवस्था देखिँदैन । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दर ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशत कायम भएको छ । तर, निक्षेप संकलन दर भने २.७५ प्रतिशतमा यथावत छ । ‘ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दर घटाइएको छ,’ केन्द्रीय बैंकले भनेको छ ।
अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्था भए पनि वास्तविक ब्याजदर धनात्मक नै रहेकोले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा परिमार्जन गर्न आवश्यक नरहेको केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण देखिन्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति ४ प्रतिशतसम्म पुग्ने केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण रहेकोले मुद्रास्फीति बढेमा वास्तविक ब्याजदर धनात्मक कायम राख्न मुश्किल हुने देखिन्छ । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्था कायमै रहेको छ । निक्षेप तथा कर्जाका भारित औसत ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएका छन् । तथापि, निक्षेपको भारित औसत वास्तविक ब्याजदर भने धनात्मक नै छ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गए पनि औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको न्यूनतम सीमाभन्दा बढी रहेको मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख छ । यसले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ‘लिक्वीडीटी ट्याप’मा परेको र बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर बिग्रिँदै जाँदा पुँजी कोषमा पनि दबाबर परेको स्वीकार गरेको देखिन्छ।
कर्जा बढाउन लचिलो नीति लिँदा पनि कर्जा नबढेपछि थप लचिलो नीति लिएर राष्ट्र बैंकले कर्जा बढोस् भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ। कर्जा बढ्दा सेयर बजार र सम्पत्ति बजारको मूल्य बढ्ने बलियो सम्भावना छ । जसले अल्पकालमा अर्थतन्त्र सुध्रिएजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा भने अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्ने देखिँदैन ।
यस्तै बैंकहरूको माग अनुसार सञ्चालन खर्च कम गर्न शाखा घटाउने सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ । जसले बैंकहरूको लागत घटाउन सहयोग पुग्छ ।