– पूर्व ३ मन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्व प्रमुख आयुक्त दुई पूर्व सचिव डामिएको भ्रष्टाचार काण्ड
–रु १० अर्ब १४ करोडको बिगो

उच्च राजनीतिक नेतृत्व, बिचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ठूलो अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई २०७६ साल माघ २२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । यो भ्रष्टाचार उच्च राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको थियो ।

कतिसम्म भने कर्मचारीहरूले आफ्ना आफन्तका नाममा करोडौंका जग्गा राख्ने दुष्प्रयास गरेका थिए । सरकार प्रमुखको आवास क्षेत्र बालुवाटारमा नै रहेको यहाँ उनीहरूले अर्बौं मूल्यका १ सय १४ रोपनी जग्गा अनियमित किसिमले विभिन्न व्यक्तिको नाममा बनाइदिएका थिए । त्यस क्रममा मिलेमतो गर्ने सबैजसोले सरकारी सम्पत्तिमा गिद्धे नजर राख्दै आफ्ना आफन्त र आसेपासेका नाउमा समेत दर्ता गराइदिएका थिए । प्रपञ्च र षड्यन्त्र गरेर जग्गा फिर्ता पाउन सफल भएका राणा परिवारले जग्गा फिर्ता गराइदिएबापत केही कर्मचारीलाई घुसस्वरूप केही रोपनी जग्गा नै दिएका थिए ।

यो जग्गा अनियमितता मुख्य रूपमा २०६६ सालयता तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको थियो । यस प्रकरणमा उनीहरूको पनि संलग्नता रहेको हुन सक्ने आधारहरू रहे पनि कानुनी जटिलताका कारण दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उम्किएका थिए । यद्यपि, अख्तियारले हिम्मत गरेको भए ती दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि कानुनी कठघरामा आउने थिए ।

किनकि, त्यति धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइदिन उनीहरूकै नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय नै गराइदिएको थियो । यद्यपि, यस प्रकारको आर्थिक अपराधको चाँजोपाँजो मिलाउने ३ जना पूर्व मन्त्रीहरू भने भ्रष्टाचारमा डामिए । जसअनुसार तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ गरी दुवै जनाविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजारका दरले बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरियो ।

यस्तै, अर्का पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई ७ करोड ८ लाख ४८ हजार बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरियो । यसै गरी सो प्रकरणमा तीन जना पूर्व सचिवहरू पनि भ्रष्टाचारमा डामिए । जसअनुसार पूर्व सचिव दीपकुमार बन्स्यात र छवि पन्तविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो । पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि ७ करोड ८ लाख ४८ हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ । अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका बस्न्यात आफंै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् ।

अख्तियारले ठूलो मिहिनेत गरेर त्यति ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणमा उच्च पदस्थहरूलाई मुद्दा हाले पनि विशेष अदालतले भने पूर्व मन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई सफाइ दियो । विशेषले सफाई दिए पनि त्यसविरुद्ध अख्तियार फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको छ । अख्तियारले ललिता निवासमा दोषी ठहर गरेका १ सय ७५ जनामध्ये विशेष अदालतले सरकारी कर्मचारी, बिचौलिया, भू माफिया र गैरकानुनी लाभ लिने ७८ जनालाई मात्रै दोषी ठहर ग¥यो ।

त्यसै गरी आफ्नो नाममा जग्गा रहेकामध्ये ६५ जना तथा सट्टाभर्नामार्फत् जग्गाधनीको हैसियतमा जग्गा प्राप्त गरेका १० जना गरी कुल ७५ जनाको नाममा रहेको जग्गा जफत भएको छ भने २१ जनाले सफाइ पाएका छन् । त्यसरी सफाइ दिने कार्यमा चित्त नबुझेको भन्दै सबै जनामाथि थप कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको हो । यो प्रकरणको अन्तिम टुंगो अब सर्वोच्च अदालतले लगाउने छ । हाल यो प्रकरण सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ ।

के हो ललिता निवास जग्गा प्रकरण ? कसरी भयो सरकारी जग्गामा लुट ?

अख्तियारको अनुसन्धान तथा सरकारद्वारा ललितानिवास जग्गाको अनियमितता छानबिन गर्न गठन भएको त्रिताल आयोगका अनुसार ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा २०४९ कात्तिकदेखि व्यक्तिका नाममा बनाउने प्रपञ्च सुरु भएको थियो । यसमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र तथा बिचौलियाका रूपमा रहेका केही व्यापारी र वकिलहरू संलग्न थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने कार्य अघि बढिरहेको अवस्थामा त्यसको छानबिन गरी पाउँ भन्दै २०५८ सालदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्न थाले पनि त्यतिबेलाको अख्तियारको नेतृत्वले यस सम्बन्धमा छानबिन गर्ने हिम्मत नै गर्न सकेन ।

कैयौं उजुरीहरू थन्किए । २०६६÷६७ सालसम्म आइपुग्दा ललितानिवासको सरकारी जग्गामध्ये १ सय १४ भन्दाबढी रोपनी जग्गा विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिहरूले कुम्ल्याइसकेका थिए । केही स्थानीय र सरोकारवालाले त्यसविरुद्ध सरकारका विभिन्न निकायमा उजुरी दिए पनि कसैले पनि यस विषयमा छानबिन गर्ने चासो देखाएनन् ।

किनकि, यस प्रकरणमा सरकारकै उच्च पदस्थ पदाधिकारी र व्यक्तिहरू संलग्न थिए । यसैक्रममा २०७५ सालमा तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईले ललितानिवास छानबिन गरी पाउँ भनी गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरीका आधारमा छानबिन गराउन तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गरे ।

त्यसलगत्तै ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ साल जेठ १४ गते पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनायो । समितिमा महेन्द्रकुमार थापा सदस्य र गणेश आचार्य सदस्यसचिव तोकिनुभयो । सो समितिले नीकै मिहिन किसिमले ललितानिवासको लुटिएको सबै जग्गाको केस्रा केस्रा छानबिन ग¥यो । त्यसपछि सो समितिले नै त्यहाँ भएको बद्मासी बाहिर ल्याउन सफल भएको हो । त्रिताल आयोगकै कारण सो जग्गा सरकारको नाममा आउन सफल भएको हो ।

समितिले २०७६ मंसिर २८ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यसको ३ महिनापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ फागुन २८ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय ग¥यो । सो मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ६ महिनाभित्र ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दियो । यसरी ललिता निवास जग्गाको अनियमितताको पटाक्षेप हुन पुग्यो ।

सुरुमा यस्तो छ ललिता निवासको नालीबेली

यो जग्गाको नालीबेलीको कुरा गर्नुपर्दा १९८६ सालदेखि १९८९ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका भीमशमशेरले किनेको र पछि उनका शाखासन्तानमा हस्तान्तरण भएको पाइन्छ ललिता निवासको जग्गा । मालपोत कार्यालयको अभिलेखअनुसार उक्त जग्गा भीमशमशेरले १९८८ सालमा खरिद गरेका थिए । त्यसपछि सो ललिता निवास भीम शमशेरले छोरा हिरण्य शमशेरलाई अंशमा दिए । पछि हिरण्य शमशेरबाट उनका छोरा सुवर्ण शमशेरमा हस्तान्तरण भयो ।

सुवर्ण शमशेरले २०१७ असार २९ गते पत्नी श्वेतप्रभाका नाममा ५८ रोपनी तथा तीन छोरा कनक, कञ्चन र रुक्म शमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले ‘हालैको बकसपत्र’ गरिदिएका थिए भने बाँकी ६१ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे । यसबाहेक केही जग्गा बाटोमा गयो । सोलगायतका केही जग्गा २०१७ सालमै ‘विशेष परिस्थिति ऐन’ ल्याएर राज्यले जफत गर्न सक्ने बनाइयो । सो ऐनमा राज्यविरुद्ध लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

सरकारले त्यही ऐनअन्तर्गत ललिता निवासको सबै जग्गा ‘रोक्का’ ग¥यो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा पहिलो जननिर्वाचित सरकार भंग गरे । प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखे । सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्ना हातमा लिए । तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर भने अघिल्लै दिन ३० मंसिरमै कोलकाता गएका थिए ।
शुवर्ण समसेरकै जग्गा हो ललिता निवासको केही जग्गा । अर्को वर्ष २०१८ सालमा सरकारले ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ ल्यायो । ऐनअनुसार आवश्यक परे व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । ललिता निवास पनि (चलन चल्तीमको मूल्य दिएर) अधिग्रहण गरियो । सरकारी नाममा ल्याइयो । काठमाडौं उपत्यकाका अरू थप पाँच ठूला दरबारसमेत अधिग्रहण गरियो ।

जग्गा अधिग्रहण भएपछि सुवर्ण शमशेरका छोरा कनक शमशेरले आफूलाई गोठ र तबेला खाँचो परेको भन्दै राजालाई बिन्ती चढाए । सुवर्ण र कन्चन शमशेरको १४ रोपनी ११ आना जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । बिन्ती सुनेर राजाले थोरै जग्गा फिर्ता दिए, तर मुआब्जा फिर्ता लिएरमात्रै यो काम भयो । अधिग्रहण गरिएको (२ सय ८४ रोपनी) ललिता निवास र बाँकी जग्गा सरकारै थियो । ती सबै ठाउँमा सरकारी निकाय स्थापना गरिए । ललिता निवासको भवन र केही जग्गा (६० रोपनी) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय सारियो ।

ललिता निवासको खाली जग्गा पनि सरकारकै नाममा आयो । पछि सुवर्ण शमशेरको परिवारले आफ्नो जग्गा अधिग्रहण (पैसा दिएर) गरिएको नभई जफत गरिएको दाबी गरेका थिए । जब पञ्चायत अन्त्य भयो । त्यतिबेलामा पन्चायत कालमा राज्यले जफत गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न बहुदलपछिको सरकारले संयन्त्र बनायो । सुवर्ण शमशेरको परिवारले आफ्नो जग्गा जफत भएको बताएपछि बहुदल सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । त्रिताल प्रतिवेदनका अनुसार ललिता निवासको जग्गा २९९ रोपनी ९ आना भए पनि प्रधानमन्त्री निवास अघिल्तिरबाट बाटो, पर्खाल आदि बनाएपछि २७२ रोपनी १५ आना जग्गा बचेको थियो ।

बहुदल आएपछि नै बनेको थियो हडप्ने योजना

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलता सँगै पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । सो सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण पञ्चायतकालमा व्यक्तिको सम्पत्ति जफत भएकाहरूको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । पछि चुनाव भयो । चुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने ।
गृहमन्त्री शेरहादुर बने । देउवाकै नेतृत्वमा जग्गा फिर्तासम्बन्धी समिति गठन भयो ।

तर त्यसले कुनै निर्णय गरेन । समितिको निर्णय नभई डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले विभिन्न परिपञ्च मिलाएर २५ कात्तिक र २३ पुसमा ११२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारका नाममा फिर्ता गरिदियो । समरजङ कम्पनीको जग्गा रुक्म शमशेर राणालाई नामसारी गरिदिए कर्मचारीहरूले नै । आफ्नो नाममा जग्गा आएपछि खुशी भएका सुवर्णका परिवारले जग्गा फिर्ता ल्याउन भूमिका खेल्ने कर्मचारीलाई घुसस्वरूप केही जग्गा दिएका थिए । सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराइदिएर राष्ट्र अपराधको रूपमा काम गरे । तर पछि उनीहरू भ्रष्टाचारी सावित भई मुद्दा खेपे ।

यसरी भूमाफियाको चंगुलमा प¥यो सरकारी जग्गा

समरजङ कम्पनीको जग्गामा मोही तिरेर खेती लगाउने केही किसान थिए । जसलाई केही भूमाफियाले उचाले । मोहीको प्रमाणपत्र पाऊँ भनी भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिन लगाए । यसमा कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाइयो । जसमा लेखनदास रामकुमार सुवेदीको सहयोग थियो । त्रिताल आयोगका अनुसार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले ती किसानलाई आश्वासन दिलाएका थिए, ‘सरकारी जग्गा मोहियानी हक अनुसार दिलाइदिने र आधाआधा बाँडेर लिने ।’

३७ जना किसान लोभमा परे । आफूले पाएको आधा जग्गा दिने सर्तमा भूमिसुधार कार्यालयमा मोहियानी हक पाउँ भन्दै निवेदन दिए । भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख उमानाथप्रसाद ज्ञवालीले सेटिङकै आधारमा जग्गामा मोही कायम हुने निर्णय गरिदिए । राणा परिवार भने सो जग्गा आफूबाट सरकारले खोसेको भन्दै सरकारी नभई आफ्नो रहेको जिकिर गर्दै थियो । मोही कायम हुन नसक्ने बरु आफ्नो हक लाग्ने भन्दै राणा परिवारले मुद्दा हाल्यो । अदालतले पनि मोहीकै पक्षमा फैसला ग¥यो । फैसला अनुसार किसानले जग्गा पाए । पूर्व सर्तअनुसार दर्ता भएका ३७ जना मोहीबाट ढकाल र सुवेदीले करिब ३० रोपनी जग्गा हत्याए ।

सरकारी जग्गा हत्याउने श्रृंखला जारी रह्यो गणतन्त्रकालसम्म

२०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ललिता निवासको २७ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासअन्तर्गत ल्यायो । त्यहाँ १२ जना ‘मोही रहेको’ नक्कली विवरण खडा गरियो । उनीहरूलाई पुनः स्थापना गरिने भनियो । करिब १३ रोपनी जग्गा बाँडियो । बाटो बनाउँदा थप ५ रोपनी जग्गा घट्यो । त्यहाँ पनि नक्कली मोही रहेको तब थाहा भयो जब आधा जग्गा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा उनका परिवारलाई बेचियो ।

यही आधारमा त्रिताल छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दुवै जना ढकाल र सुवेदीलाई ‘भूमाफिया’ भनेको छ । फेरि सेटिङकै आधारमा ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालयले ललिता निवासको तीन रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो र ती जग्गा फेरि व्यक्तिको नाममा बनाइयो ।

नक्कली मोही खडा गरी जग्गा खानेहरू

बहुदलपछि राणा परिवारका नाममा जग्गा दर्ता भएलगत्तै केही रोपनी जग्गा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहकी पत्नी उर्मिला शाहले पनि पाएकी छिन् । शाह मालपोतका कर्मचारी हुँदा यस्तो सेटिङ गरिएको थियो । राणा परिवारबाट जग्गा किन्नेमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि थिए । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी कलाधर देउवा, धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, गोपाल कार्की र हुपेन्द्रमणि केसीलगायतका कर्मचारी पनि यो अपराध कार्यमा संलग्न रहेका थिए । उनीहरूले पनि आफन्तका नाममा केही जग्गा राख्न सफल भएका थिए । समरजङ कम्पनीको जग्गा गुठीमा लैजान र नक्कली मोही खडा गरेर आफू तथा परिवारको मातहत ल्याउन भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीको भूमिका उल्लेख्य रहेको थियो ।