एजेन्सी । भारतले नयाँ भूकम्प डिजाइन कोडअन्तर्गत परिमार्जित भूकम्पीय क्षेत्र विभाजन गरिएको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यसले पहिलोपटक पूरा हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च जोखिम भएको नयाँ ‘जोन ६’ लाई राखेको छ । यसले भारतको ६१ प्रतिशत भूभाग अब मध्यमदेखि उच्च जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ भनेर देखाएको छ । त्यसले भूकम्पीय जोखिमको बुझाइलाई नै फेरबदल गरेको छ ।

यो बदलिएको मूल्यांकनले भवन निर्माण, संरचना, पूर्वाधार र शहरी विस्तारलाई नयाँ वैज्ञानिक मानकसँग मेल खान बाध्य बनाउनेछ । विशेषगरी घना बसोबास भएका क्षेत्रहरूमा सतहभित्र रहँदै आएको लगातार टेक्टोनिक दबाबका कारण जोखिम बढेको हो ।

हिमालय भूविज्ञान संस्थानका निर्देशक तथा राष्ट्रिय भूकम्प विज्ञान केन्द्रका पूर्व निर्देशक विनीत गहलोतले नयाँ नक्साबाट हिमालय क्षेत्रमा लामो समयदेखि आवश्यक रहेको समानता सुनिश्चित भएको बताए । पहिले एउटै टेक्टोनिक जोखिम साझा गर्ने क्षेत्रमा कतै जोन ४ त कतै जोन ५ राखिएको थियो ।

उनका अनुसार, पुराना नक्साले लामो समयदेखि नफुटेका फल्ट सेग्मेन्टहरूको उच्च जोखिमलाई पर्याप्त रूपमा समेटेका थिएनन् । विशेषगरी मध्य हिमालय क्षेत्रमा लगभग दुई शताब्दीदेखि ठूलो सतह फाट्ने गरी भूकम्प नआएको हुँदा त्यहाँ निकै तनाव जमिरहेको छ ।

पहिलेको नक्साले यी ‘लक्ड सेग्मेन्ट’ को व्यवहारलाई सहीसँग नबुझेको गहलोतले भने । नयाँ ढाँचाले अझ वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित पद्धतिबाट जोखिम वर्गीकरण गरेको उनले बताए ।

यसपटकको संशोधन दशकमै आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको रूपमा हेरिएको छ किनकि यसले बाहिरी हिमालयलाई अब यस्तो क्षेत्रमा राखेको छ जहाँ उत्पन्न हुने भूकम्पीय फाटो दक्षिणतिर फैलिँदै हिमालयन फ्रन्टल थ्रस्टसम्म पुग्ने सम्भावना छ । देहरादून क्षेत्रमा यो थ्रस्ट मोहन्ड नजिकैबाट सुरु हुन्छ ।

वरिष्ठ वैज्ञानिकहरूका अनुसार, पहिलाका नक्सामा भूगोलभन्दा बढी प्रशासनिक सीमाका कारण जोखिम स्तर अचानक फेरिने स्थिति थियो । त्यसलाई अब हटाइएको छ ।

नयाँ नक्साअनुसार दुई भिन्न श्रेणीको सीमा नजिक पर्ने सबै बस्तीलाई स्वचालित रूपमा उच्च जोखिम क्षेत्रमा राखिनेछ । योजनाकार र इन्जिनियरहरू पुरानो अनुमानमा भर नपरून् भनेर नक्सा जारी गरिएको हो ।

भारतीय मापदण्ड ब्यूरोले संशोधित भूकम्प डिजाइन कोडअन्तर्गत जारी गरेको नयाँ नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत ‘प्रोबाबिलिस्टिक सिज्मिक हाजार्ड असेस्मेन्ट’ विधिबाट तयार गरिएको जनाएको छ । यसमा सक्रिय फल्टहरू, तीमध्ये उत्पन्न हुन सक्ने अधिकतम भूकम्पीय परिमाण, दूरीसँगै भूकम्पीय कम्पन घट्ने दर, प्रत्येक क्षेत्रको टेक्टोनिक चरित्र र भू–संरचना (लिथोलोजी) जस्ता विस्तृत डेटा समावेश गरिएको छ ।

पुरानो नक्साले मुख्यतः विगतका भूकम्पका केन्द्र, ती भूकम्पका परिमाण, सामान्य भूगोल, माटोको प्रकार र पुराना क्षति विवरणहरूमा भर पर्ने गर्थ्यो । त्यसकारण कतै औद्योगिक क्षेत्र र ठूलो शहर वरपर अनावश्यक रूपमा जोखिम स्तर समायोजन गरिन्थ्यो ।

बीआईएसका अनुसार, नयाँ नक्साले भविष्यका भूकम्पमा अपेक्षित ‘पिक ग्राउन्ड एक्सेलेरेशन’ को स्पष्ट अनुमान दिन्छ र सबै नयाँ संरचना तथा पूर्वाधारले सन् २०१६ मा जारी गरिएको पुरानो नक्सा नभई सन् २०२५ संस्करण अपनाउनुपर्नेछ । यो विशेष रूपमा आवश्यक छ किनकि भारतको लगभग तीन–चौथाइ जनसंख्या भूकम्पीय रूपमा सक्रिय क्षेत्रमा बस्छ ।

नयाँ डिजाइन कोडले संरचनात्मक मात्र नभई गैर–संरचनात्मक घटकहरूको सुरक्षा आवश्यकतामा ठूलो सुधार गरेको छ । पारापिट, छत, ओभरहेड ट्यांकी, फसाड प्यानल, बिजुलीको लाइन, लिफ्ट, झुण्ड्याइएका सामान जस्ता भागहरू भूकम्पमा धेरैजसो पहिले फेल हुने गर्छन् ।

नयाँ नियमअनुसार, भवनको कुल तौलको १ प्रतितशभन्दा बढी तौल भएका सबै गैर–संरचनात्मक भागहरू मजबुत रूपमा बाँधिनुपर्छ । त्यसले मध्यम स्तरको भूकम्पमा हुने धेरै चोटपटक कम गर्न सक्छ ।

सक्रिय फल्ट नजिक पर्ने भवनका लागि नयाँ कोडले ‘नियर–फल्ट पल्स–लाइक कम्पन’ लाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गर्नुपर्ने अनिवार्य बनाएको छ ।

यसमा विस्थापन, डक्टिलिटी, ऊर्जा–शोषण क्षमता आदि विषयमा नयाँ सीमा तोकिएको छ । साथै द्रवीकरण जोखिम, माटोको लचकता र साइट–विशिष्ट प्रतिक्रिया लगायतका प्रावधान थपिएका छन् । प्रत्येक संरचनाले स्थानीय भौगोलिक व्यवहारलाई सही प्रतिबिम्बित गरोस् भनेर त्यसो गरिएको हो ।

महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार जस्तै अस्पताल, विद्यालय, पुल, पाइपलाइन, र अन्य सार्वजनिक भवन अब ठूलो भूकम्पपछि पनि सञ्चालनमा आउन सक्ने स्तरको रहनुपर्नेछ । इन्जिनियरहरूका अनुसार, यो अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्याससँग मेल खाने कदम हो ।

सन् २०२५ नक्साको अर्को ठूलो नयाँ विशेषता भनेको ‘एक्सपोजर विन्डो’ को समावेश हो जसले जनघनत्व, पूर्वाधारको घनत्व, आर्थिक–सामाजिक संवेदनशीलता लगायतका पक्षलाई समेट्छ । यसले अब जोखिम नक्साले भौतिक खतरा मात्र नभई सम्भावित क्षतिको स्तर पनि समेट्नेछ । विशेषगरी तीव्र शहरीकरण भइरहेका क्षेत्रका लागि यसको महत्त्व छ ।