काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ सेवाको लागि भ्रष्टाचार र घुस दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै ‘एन्टी ब्राइबरी एन्ड करप्सन पोलीसी’ को व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र सुशासन अभिवृद्धिको लागि उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि ‘एन्टी ब्राइबरी एण्ड करप्सन पोलीसी’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ ।

पछिल्लो समय पनि कतिपय बैंकमा व्यवस्थापन र सञ्चालक तहका पदाकिारीले कर्जा दिने भन्दै घुस माग गर्ने, कमिसन लिने गरेको पाइएको छ । हालै मात्रै राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकको एक सञ्चालकलाई यस्तै गतिविधिमा कारवाही गरेको छ ।