काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षबाट निलम्बनमा रहेका शरद ओझाले दायर गरेको अवहेलनाको पुरक रिट दायर गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र मेघराज पाखरेलको संयुक्त इजलासले आइतबार ओझाले दायर गरेको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि उक्त पुर रिट प्रशासनबाट दरपिठ भएको थियो ।

सरकारले ओझालाई गत भदौ २ गते प्राधिकरणको अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेका थियो । त्यसअघि नै निलम्बनविरुद्ध ओझा सर्वोच्च पुगेका थिए । बर्खास्तीविरुद्ध ओझाले सरकारविरुद्ध अर्को रिट दायर गरे । जसमा सर्वोच्च अदालतले ओझालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारविरुद्ध असोज २६ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

भदौ ३१ गते आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी दर्ता गरेर ओझा प्राधिकरणमा पुगेकामा असोज २ गते अर्थमन्त्रालले ओझालाई हाजिर गर्न नदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसयता ओझा अदालतको आदेशअनुसार प्राधिकरणमा फर्कन पाउनु पर्ने, अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयले अदालतको अवहेला गरेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ को आदेश कार्यान्वयन गर्न र मंसिर १६ मा छलफलका लागि हाजिर हुन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

२०८२ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । उनको कार्यक्षमता र जिम्मेवारी पालनबारे छानबिन गर्न समिति बनाइएको थियो । समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य थिए । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।

आचरण, पदीय मर्यादा र कार्यक्षमताबारे छानबिन गर्न समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

त्यसअघि नै उनको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले उनीमाथि छानबिन अघि बढाएको थियो ।

२०८१ फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । ओझा ११ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै अध्यक्ष बनेका हुन् ।

१२ जनाले आवेदन दिएकोमा छनोट समितिले पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वप्रमुख दामोदर बस्यौला र शरद ओझालाई सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुलाई पछि पार्दै कम उमेरमा ओझा नियामक निकायका कार्यकारी अध्यक्ष बनेका हुन् ।