काठमाडौं । १० वटा वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गरिरहेको बंगलादेशको लेखापरीक्षण फर्म हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीले स्थलगत निरीक्षण सकेको छ । दशैं अघिबाटै काम सुरु गरेको हाउल्याडरले छठपछि भने बैंकहरुमा स्थलगत निरीक्षण सुरु गरेको थियो ।

सुरुमा गैरस्थलगत निरीक्षण गरेको हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीका लेखापरीक्षकले स्थलगत निरीक्षण पनि सकेसँगै अब प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्ने भएका छन् । हाउल्याडर युनुसका हरेक बैंकमा २ जना र नेपाल राष्ट्र बैंकको २ जना गरी ४ जनाको विशेष टोलीले ३ साता लगाएर १० वटै बैंकमा निरीक्षण गरेको हो ।

उक्त निरीक्षण सकिएसँगै अबको २ देखि ३ सातामा प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम हुने राष्ट्र बैंक बैंक सुपरीवेक्षण विभागका एक अधिकारीले बताए । कोभिडपछि विदेशी विनिमय सञ्चिति लगातार घट्दै गएपछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधाको लागि सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौताको सर्तअनुसार १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

सोही सर्त अनुसार केन्द्रीय बैंकले खरिद प्रक्रियाबाट बंगलादेशको लेखापरीक्षण फर्म हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनी छनोट गरी लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु सुरु गरेको थियो । दशैं अगाडिबाट आवश्यक तथ्यांक र विवरण मगाएर काम सुरु गरेको बंगलादेशको लेखापरीक्षण फर्मले छठपछि १० वटै बैंकमा अनसाइट सुपरीवेक्षण गरेको थियो ।

२०८१ चैतको वासलताको आधारमा धेरै कर्जा लगानी रहेका १० ठूला बैंकहरू ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सन्‌राइज, प्रभु, हिमालयन, एनएमबि र एनआईसी एशिया बैंक लोन फोर्टफोलियो रिभ्युका लागि छनोट भएका थिए ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अब केही दिन केन्द्रीय बैंक र हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीको संयुक्त टोलीले १० वटै बैंकमा स्थलगत निरिक्षण समेत सकेकाले बढीमा ३ सातामा प्रतिवेदन बुझाउनेछ । कर्जाको फाइल र कोर बैंकिङ सिस्टम समेतका आधारमा कर्जाको सदुपयोग भएको छ कि छैन ? ऋणीले लगानी गरेको परियोजनाको अवस्थाको विश्लेषण मात्रै गरिने छैन, कर्जा भुक्तानी प्रक्रियाको समेत विस्तृत अध्ययन गरेको टोलीले अब प्रतिवेदन लेख्न सुरु गरेको हो ।

साढे २ दर्जन भन्दा धेरै सूचक र विवरणको आधारमा १० वटा बैंकको लोन फोर्टफोलियो अध्ययन गरेको हो । यस क्रममा राष्ट्र बैंकले कुनै लोन फाइलमा कैफियत देखिएमा त्यसमा सम्बन्धीत बैंकलाई पर्याप्त सुनुवाई र प्रष्टिकरणको मौका दिनुपर्ने अडान भने लिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । केही बैंकहरुमा भने कर्जा नोक्सानी व्उयवस्था बढ्न अवस्था देखिको अनुगमनमा संलग्न अधिकारीहरु बताउँछन् । वास्तविक अवस्था भने प्रतिवेदन आएपछि मात्रै भन्न सकिने बैंक सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकृतले बताए ।

धितोमा आधारित कर्जा भएको र पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रहेकाले बैंकहरुमा ठूलो समस्या नरहेको विश्वास गरिएको छ ।