काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को व्यवस्थाअनुसार अभियोगपत्र संशोधनका लागि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुमति दिइएको हो ।
लामिछानेले विभिन्न मितिमा दर्ता गरेका निवेदनहरू, जाहेरीको आधारमाथि नै प्रश्न उठाउने नयाँ प्रमाणहरू र निक्षेपकर्ताको बचतको हक संरक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई आधार मान्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यो निर्देशन कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवनका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई पठाएको छ, जहाँ लामिछानेविरुद्ध ठगी, सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू विचाराधीन छन् ।

अब पाँचवटै जिल्ला अदालतले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग अघि बढाउने छैनन् । यसपछि रविलाई चुनावमा उम्मेदवार बन्नुका साथै सांसदको शपथ लिने र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुख्यतः जाहेरवालाको स्वयं घोषणा, संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, पीडितको न्याय र मिलापत्रको सम्भावनासहितका तीनवटा आधार प्रस्तुत गरेर अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गरेको छ । यी आधारहरूले लामिछानेको निवेदनमा उल्लिखित ‘बदनियतपूर्ण अभियोजन’ को दाबीलाई बलियो बनाएको छ ।

लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियतले मुद्दा अभियोजन गरिएको भन्दै कानुनबमोजिम निकासका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिँदै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनको माग गरेका थिए । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगलाई उनले राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भनेका छन् ।

संसदीय छानबिन समितिले कम्पनी ऐनअनुसार कारबाही सिफारिस गरे पनि आफूविरुद्ध गम्भीर फौजदारी अभियोग लगाइएको तथा सांसद पदबाट निलम्बन गराउन संगठित अपराधको कसुर थपेको लामिछानेको तर्क छ । ऋणसम्बन्धी कुनै पनि कागजातमा आफ्नो हस्ताक्षर वा संलग्नता नरहेको दाबी पनि उनले गरेका छन् । तर सहकारी ठगीमा अदालतले सुनाएको बिगो स्वीकार गर्ने उनको निर्णयले अभियोग प्रमाणित गरेको कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।