काठमाडौं । आर्कटिक क्षेत्र प्रतिकूल जलवायु र शक्तिराष्ट्रहरूबीच वैज्ञानिक सहकार्यका विषयमा सहमतिका कारण भूराजनीतिको छायाँबाट मुक्त रहिआएको छ । तर, जलवायु परिवर्तन र विश्व तापक्रम वृद्धिका कारण आर्कटिक क्षेत्रमा जमेको हिउँ पग्लिँदै जाँदा नयाँ भूराजनीतिक यथार्थ सतहमा आइरहेको छ ।

ग्रीनल्यान्ड यस रूपान्तरणको केन्द्रमा रहेको छ । हिउँले ढाकिएको उक्त विशाल क्षेत्र विगत एक वर्षमा अचानक पृथ्वीकै सबैभन्दा बढी विवादित भूभाग बनेको छ ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले एकपक्षीय रूपमा ग्रीनल्यान्डलाई गाभ्न वा नियन्त्रण कायम गर्न खोजेका छन् । तर, डेनमार्कले आफ्नो अर्धस्वायत्त क्षेत्रका रूपमा रहेको ग्रीनल्यान्ड कुनै हालतमा अमेरिकालाई नसुम्पिने अडान लिइरहेको छ । ग्रीनल्यान्ड स्वयं पनि अमेरिकाको अधीनमा बस्न चाहँदैन।

डेनमार्क र अमेरिका दुवै पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोको सदस्य भएकाले ग्रीनल्यान्डका विषयमा सैन्य जोरजबर्जस्तीले नेटो नै धराशायी हुने बताइएको छ ।

ग्रीनल्यान्ड किन ट्रम्पको आँखामा परेको हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि ध्रुवीय दृष्टिकोणबाट विश्वको नक्सालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।ग्रीनल्यान्ड फगत टापु मात्र होइन । यो उत्तर अमेरिका र युरेसियाली भूभागको बीचमा अवस्थित महत्त्वपूर्ण भूभाग हो र यसलाई भूरणनीतिक जानकारहरू ‘स्थिर विमानवाहक युद्धपोत’ मान्छन् ।

भूरणनीतिक महत्त्वका अलावा ग्रीनल्यान्ड प्रचुर प्राकृतिक स्रोतको धनी भएकाले पनि अमेरिकीहरूको आँखा लागिरहेको हो

सन् १९५१ मा अमेरिका र डेनमार्कबीच भएको रक्षा सन्धिदेखि नै थुले एयर बेस (अहिले पिठुफ्फिक स्पेस बेस) ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरूका लागि अमेरिकाको प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा रहेको छ । रुसले आफ्नो आर्कटिक तटीय क्षेत्रको सैन्यीकरण गर्दै गर्दा र चीनले आफूलाई आर्कटिक निकट राष्ट्र घोषणा गर्दा ग्रीनल्यान्डको भूभागको रणनीतिक मूल्य अमेरिकाका लागि महत्त्वपूर्ण मात्र नभई अस्तित्वको सवालमा परिणत भएको छ ।

प्रख्यात भूगोलविद् र ‘द आर्कटिकः ए भेरी सर्ट इन्ट्रोडक्शन’ का लेखक क्लाउस डड्स जस्ता विद्वानहरू आर्कटिक नयाँ ग्रेट गेमको क्षेत्र भएको तर्क गर्छन् । ग्रीनल्यान्ड प्राप्त गर्ने ट्रम्पको जिद्दीले १९औं शताब्दीको भूराजनीतिक दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । सन् १८६७ मा अमेरिकाले रुससँग अलास्का किनेको सम्झना यसले दिलाउँछ । यस दृष्टिकोणबाट ग्रीनल्यान्ड अमेरिकाका लागि रक्षात्मक बफर हो । हुन पनि अमेरिकाले यसलाई नियन्त्रण नगरेमा प्रतिद्वन्द्वीहरूले यसलाई हात पार्नेछन् भनी ट्रम्प र उनका समर्थकहरू तर्क गर्छन् ।

भूरणनीतिक महत्त्वका अलावा ग्रीनल्यान्ड प्रचुर प्राकृतिक स्रोतको धनी भएकाले पनि अमेरिकीहरूको आँखा लागिरहेको हो । त्यहाँ नियोडिमियम र प्रेसोडिमियम लगायत विश्वका दुर्लभ खनिज पदार्थहरूको ठूलो भण्डार छ । ती पदार्थहरू विद्युतीय सवारीसाधन, विन्ड टर्बाइन र उन्नत सैन्य उपकरणहरूका लागि आवश्यक छन् ।

हाल, चीनले यी खनिजहरूको विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको झण्डै ९० प्रतिशत नियन्त्रण गर्छ । चीनसँग प्रविधि प्रतिस्पर्धा जित्न चाहेको ट्रम्प प्रशासनका लागि ग्रीनल्यान्ड सम्झौता भूभागका बारेमा भन्दा पनि हरित अर्थतन्त्रमा चिनियाँ एकाधिकार तोड्ने प्रयास हो ।

त्यसका अतिरिक्त एआईलाई सञ्चालन गर्नै डेटा सेन्टरहरू अत्यधिक तातिने र तिनले व्यापक मात्रामा पानी खाने हुनाले तिनलाई चिसो ठाउँमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । चीनसँगको एआई प्रतिस्पर्धामा अग्रणी बनिरहनका लागि ग्रीनल्यान्डको चिसो मौसममा अमेरिकी कम्पनीहरूको डेटा सेन्टर राख्ने योजना ट्रम्प प्रशासनले बनाइरहेको हो । आर्कटिक क्षेत्र नजिक रहेका नर्डिक मुलुक स्विडन र डेनमार्कमा अल्फाबेट (गुगल) ले जमिन किनेको छ भने मेटा र माइक्रोसफ्टले पनि डेटा सेन्टर राख्नका लागि लगानी गरिरहेका छन् ।

त्यसबाहेक प्रविधि क्षेत्रका दिग्गजहरूले ग्रीनल्यान्डमा पातलो बस्ती र प्राकृतिक रूपमा स्वच्छ भूभागमा आदर्श शहर निर्माण गर्ने अभिलाषा पनि राखेका छन् । यसका विवरणहरू स्पष्ट छैनन् तर प्रविधि कम्पनीहरूले निजी नियम र मान्यताहरू अनुसार सञ्चालन गर्न सक्ने निजी शहर स्थापना गर्न खोजेको बुझिन्छ । त्यसलाई हालका लागि ट्रम्पले फ्रीडम सिटी नाम दिएको बताइन्छ।

अमेरिकाको यो चासोलाई ग्रीनल्यान्डवासीले कसरी लिइरहेका छन् त ? द हाई नर्थ न्युज जस्ता सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित खोजमूलक सामग्रीको अध्ययन गर्दा ग्रीनल्यान्डवासीहरू खानी उत्खननले ल्याउने आर्थिक विकास त चाहन्छन् तर तिनीहरू बेइजिङ वा वाशिङटनमध्ये कसैको पनि आश्रित राज्य (प्रोटेक्टोरेट) बन्न रुचाउँँदैनन् भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ । महाशक्तिहरूले साना राष्ट्रहरूको भूभागमा रहेको खनिजका लागि शोषण गर्ने कार्य अर्थात् स्रोतको अभिशाप (रिसोर्स कर्स) ग्रीनल्यान्ड सरकारको लागि प्राथमिक चिन्ताको विषय हो ।

ग्रीनल्यान्डको कानूनी हैसियत जटिल छ । यो डेनमार्क अधिराज्यभित्रको देश हो । यसले सन् २००९ देखि स्वायत्त शासन (सेल्भस्टायर) को उपभोग गरिरहेको छ । डेनमार्कले विदेश र रक्षा मामिला सम्हाल्छ भने ग्रीनल्यान्डले आन्तरिक अर्थतन्त्र र प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि पूर्ण अधिकार राख्छ । ग्रीनल्यान्डवासीहरू डेनमार्कबाट पूर्ण स्वतन्त्रताको अभिलाषा राखिरहेका छन् ।

तर, ग्रीनल्यान्डको स्वतन्त्रताको विषय पेचिलो छ । ग्रीनल्यान्डले डेनमार्कबाट वार्षिक झण्डै ६० करोड डलरको ब्लक ग्रान्ट (अनुदान) प्राप्त गर्छ । त्यसले ग्रीनल्यान्डको सार्वजनिक बजेटको झण्डै आधा हिस्सा ओगट्छ । ग्रीनल्यान्डले डेनिस आश्रयबाट उम्कनका लागि स्वतन्त्रता रोजेमा वित्तीय संकट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । उसको यही आर्थिक कमजोरीलाई नै अमेरिका (वा चीन) ले उपयोग गर्न खोजिरहेको आलोचकहरू तर्क गर्छन् । ती शक्तिराष्ट्रहरू रणनीतिक पहुँचको बदलामा पूर्वाधार र लगानीको प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।

ग्रीनल्यान्डमा चीनको चासो मुख्यतया आर्कटिकमा उसको आर्थिक र रणनीतिक महत्त्वाकांक्षाहरूद्वारा प्रेरित छ । चिनियाँ कम्पनीहरूले त्यहाँका खानी परियोजनाहरूमा हिस्सेदारी खोजेका छन्

यसैबीच अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीका जीन शाहिन र रिपब्लिकन पार्टीकी लिसा मुर्कोव्स्कीले नेटो एकता संरक्षण ऐनको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उक्त ऐनले राष्ट्रपतिलाई नेटो सदस्यको भूभाग नियन्त्रण गर्नबाट रोक्ने उद्देश्य राखेको छ । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको कोषलाई नेटो सदस्यको क्षेत्रमा नाकाबन्दी गर्न, कब्जा गर्न वा गाभ्नका लागि प्रयोग गर्न निषेध गरेर सिनेटर शाहिन र मुर्कोव्स्कीले नेटो गठबन्धनको पवित्रतालाई वैधानिकता दिने प्रयास गरिरहेका छन् ।

यस विधेयकले प्रणालीगत जोखिमलाई सम्बोधन गरेको छ । ट्रम्पले डेनमार्क जस्तो नेटो सहयोगीको क्षेत्रीय अखण्डतालाई जोखिममा पार्ने धम्की दिँदा नेटोको धारा ५ को सामूहिक रक्षाको सिद्धान्त उपहासमा परिणत हुन्छ । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया लस एन्जलसमा आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविद् जेसिका पिकले उल्लेख गरेझैं, ट्रम्पका उत्तेजक बयानबाट अमेरिकाले ७५ वर्ष लगाएर बनाएको सुरक्षा संरचना नै कमजोर बन्न पुग्छ । कुनै सहयोगीले आफ्नो रक्षकबाट आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने विश्वास गर्न नसक्ने हो भने त्यस गठबन्धनको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । त्यही कुरा डेनमार्ककी प्रधानमन्त्रीले पनि बताएकी छन् ।

ग्रीनल्यान्ड हात पार्नका लागि किन मरिहत्ते गर्दैछन् ट्रम्प ?

यस भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा ग्रीनल्यान्डवासीहरूको आवाजलाई खासै ध्यान दिइएको छैन । पछिल्लो सर्वेक्षणमा ५७ हजार ग्रीनल्यान्डवासीहरूमध्ये ८५ प्रतिशतले अमेरिकामा गाभिने कुराको विरोध गरेका छन् । ग्रीनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सनले पनि अमेरिकाको साटो डेनमार्क अधिराज्य र ईयू रोज्ने भनेर ट्रम्पको लेनदेनमा आधारित सम्झौतालाई ठाडै इन्कार गरेका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि ग्रीनल्यान्डका नेताहरू व्यवहारवादी छन् । आफूहरू उच्च जोखिमपूर्ण छिमेकमा बस्ने गरेको उनीहरू स्वीकार गर्छन् । ग्रीनल्यान्डको राजधानी नुुकमा अहिले बहुध्रुवीयताको बहस चलिरहेको छ । एउटा महाशक्तिको अधीनस्थ भूभाग बन्नुको साटो ग्रीनल्यान्डले धेरै शक्तिहरूबीचको पुल बन्न खोजिरहेको छ । उनीहरू अमेरिकी लगानी भित्र्याउन, डेनमार्कसँग सम्बन्ध कायम राख्न र सम्भव भएसम्म ईयू विकास कोषको उपयोग गर्न खोजिरहेका छन् ।

ग्रीनल्यान्डको कुरा गर्दा अमेरिकाका प्रतिस्पर्धीहरू चीन र रुसको चासोको पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रीनल्यान्डमा चीनको चासो मुख्यतया आर्कटिकमा उसको आर्थिक र रणनीतिक महत्त्वाकांक्षाहरूद्वारा प्रेरित छ । चिनियाँ कम्पनीहरूले त्यहाँका खानी परियोजनाहरूमा हिस्सेदारी खोजेका छन् । बेइजिङले जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिँदै जाँदा आर्कटिक स्रोतहरूको विकास र बन्दै गरेका समुद्री मार्गहरूको उपयोग गर्न खोजिरहेको छ ।

अहिलेका लागि बेइजिङले अवसरहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको भए पनि आफ्नो आर्कटिक संलग्नतालाई सहयोगात्मक र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रति सम्मानजनक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ

आफैंलाई निकट–आर्कटिक राष्ट्रका रूपमा घोषणा गरेको चीनले आफ्नो पोलार सिल्क रोड पहलको हिस्साको रूपमा वैज्ञानिक अन्वेषण, बरफ फुटाउने क्षमता र व्यापक आर्कटिक कूटनीतिलाई पनि विस्तार गरेको छ । त्यसले उत्तरी समुद्री मार्गहरूलाई विश्वव्यापी व्यापार संरचनासँग जोड्छ ।

तर, ग्रीनल्यान्डमा धेरै चिनियाँ परियोजनाहरूले राजनीतिक अवरोधको सामना गरेका छन् वा रोकिएका छन् । चीनले ग्रीनल्यान्डमा विमानस्थल विस्तार र अनुसन्धान केन्द्रहरूमा लगानी गर्ने प्रयास गरेको छ । वाशिङटनको कडा दबाबपछि डेनिस सरकारले त्यसलाई रोकेको थियो ।

कोपेनहेगन इन्स्टिच्युट फर फ्युचर्स स्टडीजका विश्लेषकहरूका अनुसार, ग्रीनल्यान्डमा चीनले व्यापारिक–रणनीतिक चासो लिएको छ । अमेरिकाले ग्रीनल्यान्ड किन्नु वा नियन्त्रणमा लिनुअघि नै चीनले पहिल्यै खानी अधिकार र सम्भावित बन्दरगाहमा पहुँच सुरक्षित गरेर ग्रीनल्यान्डका प्राकृतिक स्रोतमा आफ्नो स्वामित्व सुरक्षित गर्न खोजेको छ ।

यसले गर्दा नै ट्रम्प र उनका समर्थकहरू डराएका हुन् । चीनको त्यही डर देखाएर ट्रम्पले जसरी भए पनि ग्रीनल्यान्ड प्राप्त गर्ने भनिरहेका हुन् । अहिलेका लागि बेइजिङले अवसरहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको भए पनि आफ्नो आर्कटिक संलग्नतालाई सहयोगात्मक र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रति सम्मानजनक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

ग्रीनल्यान्डमा रुसको चासो सैन्य र भूराजनीतिक प्रकृतिको छ । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा लामो आर्कटिक तटीय क्षेत्र र महत्त्वपूर्ण सैन्य पूर्वाधार भएको हुनाले रुसले ग्रीनल्यान्डलाई रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ठानेको छ । विशेषगरी, जीआईयूके (ग्रीनल्यान्ड–आइसल्यान्ड–बेलायत) ग्याप रुसको प्राथमिक समुद्री अवरोध विन्दु (मेरिटाइम चोकपोइन्ट) हो । रुसको जलसैनिक रणनीतिका लागि यो निर्णायक भौगोलिक सीमा हो । रुसका लागि यो क्षेत्र आर्कटिकबाट उत्तरी आन्ध्र महासागरमा शक्तिप्रदर्शन गर्नका लागि अत्यावश्यक प्रवेशद्वार हो ।

रणनीतिक रूपमा यो ग्याप रुसको जलसेनाका लागि ‘बेस्टियन डिफेन्स’ रणनीतिको केन्द्रमा छ । बेरेन्ट्स सागरमा तैनाथ आफ्ना जलसैन्य आणविक प्रतिरोधक ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र पनडुब्बीहरूको रक्षा गर्न रुसले नेटोका जलसेनाहरूलाई जीआईयूके रेखा पार गर्नबाट रोक्नैपर्ने हुन्छ । यस क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँदा रुसलाई नेटोको अग्रपंक्तिलाई अझ दक्षिणतिर धकेल्न मद्दत पुग्छ । त्यसले रुसको मुख्य भूमिलाई विमानवाहक युद्धपोतबाट हुने आक्रमण र लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरूबाट सुरक्षित राख्छ ।

महाशक्तिहरूको यही स्वार्थका कारण ग्रीनल्यान्डमाथिको दबाब बढ्दै जाने देखिन्छ । तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लिन जारी रहँदा आर्कटिकको आधारशिलाका रूपमा यस टापुको भूमिका थप सुदृढ हुनेछ

त्यसका साथै यो ग्याप समुद्रमुनिको युद्ध (अन्डरसी वारफेयर) का लागि महत्त्वपूर्ण रणभूमि हो । युद्धको अवस्थामा पश्चिमी समुद्री सञ्चार मार्गहरूलाई जोखिममा पार्न र विश्वव्यापी डिजिटल ट्राफिकको ठूलो हिस्सा ओगट्ने आन्ध्र महासागरमा रहेका फाइबर–अप्टिक केबलहरूको सघन सञ्जाललाई निशाना बनाउन यस ग्यापबाट पत्ता नलाग्ने गरी पार गर्ने रुसका आक्रमणकारी पनडुब्बीहरूको लक्ष्य रहन्छ ।

रुसले आर्कटिक आधार शिविरहरूलाई सुदृढ गरेको छ । त्यससँगै उसले रक्षा प्रणालीहरू पनि तैनाथ गरेको छ र ठूला बरफ फुटाउने जहाजका बेडा तथा उत्तरी बेडाका सञ्चालनहरू कायम राखेको छ । त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षा, समुद्री मार्गहरूको सहज सञ्चालन र सम्भावित स्रोतसाधनहरूको दोहनका लागि उक्त क्षेत्रको महत्त्वलाई प्रस्ट पार्छ । ग्रीनल्यान्ड कथंकदाचित् अमेरिकाको कब्जामा पुगेमा रुसका योजनाहरू भताभुंग हुन सक्छन् ।

महाशक्तिहरूको यही स्वार्थका कारण ग्रीनल्यान्डमाथिको दबाब बढ्दै जाने देखिन्छ । तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लिन जारी रहँदा आर्कटिकको आधारशिलाका रूपमा यस टापुको भूमिका थप सुदृढ हुनेछ । ग्रीनल्यान्ड डेनमार्कको सार्वभौम हिस्सा बनिरहे पनि, नयाँ स्वतन्त्र आर्कटिक राष्ट्रको रूपमा उदाए पनि वा अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुगे पनि नयाँ शीतयुद्धको अग्रपंक्तिमा रहिरहनेछ ।