काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि आयोगले सम्बन्धित कानुनी दफाहरूको सूक्ष्म अध्ययनको कार्य सुरु गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गएका बेला नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता र नेतृत्वमा समेत विवाद उत्पन्न भएपछि आयोगले त्यस सम्बन्धमा औपचारिक रूपमा अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । चुनावी प्रक्रियाको दौरानमा भएको नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनलाई चासोका साथ नियालिरहेको थियो । पार्टीका ५६ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष अधिवेशन आयोजना गरिएको थियो । सो अधिवेशनले गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा १ सय ३४ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।

यता, विशेष अधिवेशनअघि शेरबहादुर देउवा पक्षले थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद झनै चर्किएको हो । यही पृष्ठभूमिमा उत्पन्न आधिकारिकताको टुंगो लगाउन आयोगले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी गराउनुभयो । आयोगको कानुनी महाशाखाले अहिले नेपाली कांग्रेसको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, यससँग सम्बन्धित निकायमावलीहरू र विगतका नजिर अध्ययन गर्ने कार्य अघि बढाएको छ ।

यसैबीच विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरेको केन्द्रीय समितिको नामावली आयोगमा रहेको दल दर्तामा अद्यावधिक गर्न थापासहित नेताहरू बिहीबार आयोगमा पुगेका थिए । केन्द्रीय समितिमा भएको संशोधन, विधानमा संशोधन गर्ने विशेष अधिवेशनको निर्णय आयोगमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसै गरी देउवा पक्षले गरेको कारबाहीको निर्णय पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम आयोगलाई पठाइसकेको छ । पार्टीको आधिकारिता विवादले गर्दा निर्वाचनको चापमा रहेको आयोगलाई एकअर्काको पक्षबाट आयोगको विवरण अद्यावधिक गर्न कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ देखि ४६ सम्म दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपणबारे प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ । दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न र दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको बारेमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरूपण आयोगबाट हुने भनिएको छ ।

त्यस्तो विवाद आयोगमा प्रवेश गरेपछि आयोगले दुवै पक्षको आधार, प्रमाण, लिखित जवाफ पेस गर्न लगाउनेछ । यसरी सुनुवाइ प्रक्रियापछि केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ । तर, यसरी कानुनले तोकेबमोजिम विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी विवाद निरूपण गर्न कम्तीमा ४५ दिन चाहिने ऐनमै भनिएको छ ।

तर, फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि यही माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । यसले गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई यो विवाद सात दिनमै टुंग्याउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको छ । आयोगले दु्रत गतिमा सात दिनमै विवाद टुंग्यायो भने एउटा पक्षले स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा भाग लिनुपर्ने अवस्था बन्ने सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

आयोगले नयाँ दल दर्ता र निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनले दल दर्ता गर्ने कार्य दुवै बन्द गरिसकेको छ ।
यसैबीच पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले चुनावी मुखमा दलको आधिकारिता विवाद आएकाले आयोगले रातदिन नभनी चाँडै निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पनि आयोगले छिटो दुवै विवाद टुंग्याएर निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण तयार गरिदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।