यस वर्ष नेपाल समाचारपत्रले २९ वर्षको आफ्नै इतिहास तोडेर विज्ञापन प्रकाशित ग¥यो । नेपालबाट प्रकाशित मूलधारका राष्ट्रिय दैनिकहरूमध्ये नेपाल समाचारपत्रले सबैलाई उछिन्यो । विज्ञापन छापिएको स्थानलाई कोलम र सेन्टिमिटरमा नापेर हेर्दा अरु सबै सहयात्री दैनिकलाई यसले उछिन्यो । यसरी हेर्दा पाठक महानुभावले नेपाल समाचारपत्रलाई सर्वाधिक माया गरेअनुसार विज्ञापनदाताहरूले यसमै विज्ञापन दिन चाहेको प्रमाणित भयो ।

यो आफैँमा ठूलो महत्वको विषय हो । यसका लागि श्रद्धेय पाठक, सहयोगी विज्ञापनदाता र विज्ञापन एजेन्सीहरूप्रति नेपाल समाचारपत्र हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ । तपाईंहरूकै अटुट विश्वासलाई टुट्न नदिई हामीले सधैँ सत्यको पक्ष लिएका छौं, कुनै दबाब वा प्रभावमा झुकेका छैनौं ।

तर यतिखेर समग्र मिडिया उद्योग संकटमा छ । धेरै विज्ञापन छापेर पनि नेपाल समाचारपत्रको विज्ञापन आम्दानी भने गतवर्षभन्दा कम छ भन्नुपर्दा हामीलाई हीनताबोध त हुन्छ नै, तर वास्तविकता यही नै हो ।अब प्रश्न उठ्छ, धेरै विज्ञापन छाप्दा पनि मिडिया उद्योग अघि बढ्न नसक्नुको कारण के हो त ? पाठक वर्गमा जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो । इमानदारी र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको कामना न्यूज पब्लिकेसन्स्ले यस विषयमा सबै शुभचिन्तकलाई यथार्थ जानकारी दिनु आवश्यक ठानेको छ ।

वार्षिक करिब ३ अर्ब ५० को घोटाला

नेपाल सरकारले हरेक वर्ष करिब ४.५ अर्ब रुपियाँको विज्ञापन बजेट छुट्याउँछ । तर भ्रष्टाचारका कारण मिडियामा करिब ८० करोड रुपियाँको मात्र विज्ञापन आउँछ । हरेक वर्ष झन्डै ३.५ अर्बको घोटाला भइरहन्छ । सरकारी विज्ञापन सही तथा न्यायिक रूपमा वितरण भएको भए सबै मूलधारका मिडिया सबल हुने थिए । मिडियाले देशका बेथिति र भ्रष्टाचारबारे अझै बलियो रूपमा लेख्न सक्थे, बोल्न सक्थे । तर सरकारका घुस्याहा कर्मचारीहरू खुलेआम मिडियाका लागि छुट्याएको विज्ञापनको रकम खान्छन् । मिडिया जगत्मा एकता नभएकोले ‘कर्मचारीले घूस वा कमिसन माग्छन् भने हामी कोही पनि विज्ञापन छाप्दैनौं’ भन्ने अवस्था छैन । जनताको करबाट उठेको राज्यकोषको यो खुल्ला डकैती हो । तर भ्रष्टाचारको भण्डाफोरमा आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाउँदै न्यायका लागि आवाज उठाउने मिडियाले आफ्नै लागि आवाज उठाउन सकेको छैन । जेन–जी आन्दोलनपछि पनि यो प्रवृत्ति सुध्रेको छैन ।

घुस्याहा कर्मचारी तथा भ्रष्ट नेताहरू कोही पनि मिडियामा एकता भएको हेर्न पनि सक्दैनन् । मिडिया जगत्मा एकताका लागि यस उद्योगको भलो चाहने व्यक्तिहरूले प्रयास नै नगरेको होइन, तर दूरदर्शिताको अभावका कारण केही मिडिया सञ्चालकहरूले नै त्यो प्रयासलाई तुहाए । त्यो बेला मिडिया सञ्चालकहरूले अडान लिन सकेको भए, मिडियाका लागि वार्षिक रुपमा छुट्याइने सरकारी विज्ञापनमा हुने घोटालालाई रोक्न सकिन्थ्यो, जसले गर्दा मिडिया अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सम्भव हुने थियो ।

मिडिया कमजोर बनाउने दलीय नीति
मिडिया कमजोर बनाउन अनौपचारिक र अघोषित दलीय नीति पनि जिम्मेवार छ । प्रकाशन र प्रसारण संस्थाहरू बलिया भए भने आजीवन लेखापरीक्षण नगरी कमाएको राजनीतिक दलको सम्पत्ति लेखाजोखा गर्ने निकाय खडा हुन्छ । पारदर्शितालाई राजनीतिक दलले आफ्नो दुश्मन ठानेको छ । सुनको घडी बाँध्ने, हीराका गहना लगाउने, सर्वहाराले तीन जुनी लिएर पनि कमाउन नसक्ने मूल्यको ब्याग बोकेर हिँड्ने आम्दानीको स्रोत खोज्ने मिडियालाई बलियो बनाएर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न दलीय राजनीति गर्ने कुनचाहिँ नेतृत्व अग्रसर होला र ! अहिलेसम्म व्यवहारमा देखिएको र यथार्थ पनि त्यही नै हो ।

अब के गर्ने त ?
सरकारले ‘मिडिया बलियो भयो भने देश बलियो हुन्छ’ भन्ने सत्यलाई अंगीकार गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरिरहेको छ । त्यसैले अब मिडिया उद्योग आफैँले आफ्नो लागि आवश्यक कदम चाल्ने बेला आएको छ । सबै कुरा एकैपटक गर्न नसकिए पनि यो वर्ष एउटा महत्वपूर्ण काम भने गर्न सकिन्छ । मिडिया उद्योगमा ‘क्रेडिट ब्युरो अफ इन्फर्मेसन’ बनाउनुपर्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो व्यवस्था छ । मिडियामा क्रेडिट ब्युरो भएमा समयमा पैसा उठ्छ, बक्यौता घट्छ, मिडिया जगत् बलियो हुन्छ । यदि कुनै विज्ञापनदाता वा एजेन्सीले एक मिडियालाई तिर्नुपर्ने भुक्तानी तिरिरहेको छैन भने, उक्त विज्ञापनदाता वा एजेन्सीको विज्ञापन अर्को कुनै मिडियामा पनि सिस्टमबाटै छाप्न नपाइने व्यवस्था नै ‘क्रेडिट ब्युरो अफ इन्फर्मेसन’ हो । जसरी बैंकिङ क्षेत्रमा एक बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नतिर्ने व्यक्ति वा संस्था अर्को बैंकबाट कर्जा पाउन अयोग्य मानिन्छ, त्यसरी नै एक मिडियाको भुक्तानी नगर्ने निकाय अर्को मिडियाका लागि पनि आयोग्य हुनुपर्छ । अमेरिकामा यो प्रणाली सरकारले नै केन्द्रीय रूपमा बनाइदिएको छ । कुनै पनि बिल लामो समयसम्म तिरेन भने त्यो व्यक्तिको क्रेडिट स्कोर घट्छ । जस्तै– मोबाइलको किस्ता नतिर्दा पनि क्रेडिट स्कोर घट्छ र पछि बत्तीको लाइन जोड्न, इन्टरनेट वा टेलिभिजन सुविधा लिनका साथै घर भाडामा लिन पनि समस्या हुन्छ । यसरी अर्थतन्त्र नै इमानदारीका साथ चल्न बाध्य हुन्छ । यसले ठगी रोक्छ, जोखिम घटाउँछ, विश्वसनीय ग्राहक पहिचान गर्न मद्दत गर्छ ।

व्यवसायमा नाफा–घाटाभन्दा नगद प्रवाहको महत्व धेरै हुन्छ । कागजमा नाफा देखिए पनि समयमा पैसा उठेन भने कागज किन्न सकिँदैन, समयमा तलब दिन सकिँदैन, घरभाडा वा अन्य बिलहरू तिर्न सकिँदैन । खोजमूलक समाचारमा लगानी गरेर पाठकको मन जित्नु आफैँमा खर्चिलो काम हो । पत्रकार तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, अवलोकन भ्रमण आदि आवश्यक हुन्छ । मिडिया हाउसले आयमा जति बढी न्याय पाउँछ, उसले त्यति बढी न्याय गर्न सक्छ ।
नेपालका बैंकहरूले जस्तै मिडियाले पनि आफैँबाट यस्तो प्रणाली शुरु गर्न सक्छन् । प्रविधि सस्तो हुँदै गएकाले खर्च पनि धेरै पर्दैन । सरकारलाई मिडिया उद्योगको सुरक्षासँग मतलब छैन भने पनि, निजी क्षेत्रले आफ्नो सुरक्षाको व्यवस्था आफैँ गर्न सक्छ । बैंकले गर्न सक्ने काम मिडियाले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन ।

देश र जनताको हितमा ‘वाचडग’ हुनुपर्ने मिडियालाई ‘ल्यापडग’ बनाउन पाएर नेता र प्रशासकहरू दंग छन्, तर उनीहरूको प्रसन्नता मुलुकका लागि भने अभिशाप बनिरहेको छ ।

मिडिया बलियो भयो भने–

सरकार, राजनीतिज्ञ, सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरू जनताप्रति जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छन् ।
भ्रष्टाचार घट्छ ।

मिडियाले नडराई, निष्पक्षरूपमा रिपोर्टिङ गर्न सक्छ ।

सत्य सूचना पाएपछि जनताले निर्णय लिन सहज हुन्छ र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।

अपराध, सामाजिक अन्याय र जनसमस्याहरू उजागर हुँदा समाधानका लागि दबाब बढ्छ र समाजमा सुधार हुन्छ ।

पारदर्शिता बढ्दा लगानीकर्ताले देशमा स्थायित्वको अनुभूति गर्छन्, मुलुकको विकासमा गति आउँछ ।

यसपालिको ४२ औं वार्षिकोत्सव विशेषांकमा हामीले जेन–जी र जेन–जीको समर्थनमा बनेको सरकारलाई देशमा भइरहेको ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारका समाचारहरू बुझ्न सजिलो होस् भनेर विस्तृतमा छापेका छौं । विश्वास छ, वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारीहरूमाथि पूर्ण कारबाही गर्न नसके पनि कारबाहीको शुरुवात भने गरेर जानेछ । यी फाइलहरू पुराना सरकारले दबाएर वा लुकाएर राखेका थिए । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल स्वयंले मन्त्री हुनुअघि यीमध्ये केहीमा मुद्दा नै लड्नुभएको थियो । उहाँले भ्रष्टाचारका यी मुद्दाहरूको फाइल खोलेर कारबाही गर्छु भन्ने बाचा जेन–जीका प्रतिनिधिहरूसँग गरेर नै गृहमन्त्री बन्नुभएको हो । यद्यपि अहिले चाहिँ उहाँ मौन देखिनुहुन्छ, जसले गर्दा जेन–जीहरूले उहाँलाई ‘लुते मन्त्री’ भन्न थालेका छन् । अहिले नै मूल्यांकन गर्न हतार गर्नु आवश्यक छैन । अझै दुई महिना बाँकी छ । हेरौं, उहाँले आफ्नो बाचा पूरा गर्नुहुन्छ कि !
अन्त्यमा, ४२ वर्षको हाम्रो यात्रामा निरन्तर माया, साथ र विश्वास प्रदान गर्ने आत्मीय शुभचिन्तक, सम्माननीय पाठक तथा प्रिय विज्ञापनदाताहरूमा कामना न्यूज पब्लिकेसन्स् हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछ । फेरि एकपटक सबैमा हार्दिक धन्यवाद !
दिरेकलाल श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध सम्पादक