काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई कडा बनाउने भएको छ । सामाजिक सञ्जालकै कारण दुई दिनमै कांग्रेस एमालेको बलियो सत्ता ढलेपछि आयोग चुनावमा यसको दुरुपयोग हुने ठान्दै गम्भीर बनेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र दुरुपयोगबारे उठेको चासोलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले कडा आचारसंहिता लागू गर्न तयारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार फेसबुक, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्रामदेखि डिस्कर्डसम्मका सबै सामाजिक सञ्जाल निगरानीमा रहनेछन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत मिथ्या सूचना, हेट स्पिच, बदनियतपूर्ण दुष्प्रचार, चरित्रहत्या, झुटा एकाउन्ट र फेक सामग्री उत्पादन–प्रसारण गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ। यस्तो कार्य पाएमा आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको छ। आयोगकै दबाबमा प्रेस काउन्सिलले चार दर्जन मिडियामाथि कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।

आचारसंहिता लागू भएपछि तीन तहका अनुगमन समिति—केन्द्रीय, जिल्ला र फाँटस्तर—सक्रिय हुनेछन्, जसले भिडियो, फोटो वा अन्य डिजिटल प्रमाण संकलन गरेर छानबिन र कारबाही गर्न सक्नेछन्।

जेनजी आन्दोलनले सरकार ढाल्न र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सामाजिक सञ्जालको निर्णायक प्रभाव देखाएकाले यसपटक आयोगले चुनावमा डिजिटल प्लेटफर्मको दुरुपयोग रोक्न विशेष चासो देखाएको बताइएको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल सामाजिक सञ्जाललाई नियमनमा ल्याउने विषयमा छलफलमा जुटेका छन् । मिथ्या सूचना र समाचारकै कारण सरकारले राम्रोसँग गति लिन नसकेको अहिलेका मन्त्रीहरूको बु्झाई छ ।