काठमाडौं । अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गतको औषधी पसल बन्द गरेर व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४’ विपरीत व्यवसाय नै बन्द गरेर औषधी व्यवसायी बिरोध र धर्नामा लागेका छन् ।

केही दिनयता काठमाडौंसहित देशभर आन्दोलनमा उत्रिएका औषधी व्यवसायीले आइतबार विहान ११ बजेदेखि एक घण्टा औषधी पसल बन्द गर्नुका साथै औषधी व्यवस्था विभागमा धर्नासमेत दिए ।

मंसिर ११ गतेदेखि सुरु भएको व्यवसायीको बिरोधका कार्याक्रम १६ गतेसम्म चल्ने कार्यक्रम छ । यो समयमा मौन धर्ना, कालो झन्डा, पसल बन्द र विभागमा धर्ना जस्ता बिरोध कार्यक्रम गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार नै आइतबार पसल बन्द गरेर सरकारलाई दबाब दिन खोजेको औषधी व्यवासायी संघले जानकारी दिएको छ । व्यवसायीले सरकारले अव्यवहारिक व्यवस्था राखेर औषधी ऐन संशोधन गरेको भन्दै बिरोध गरेका छन् ।

सरकारले गत साउन १४ गते औषधी ऐन २०३५ मा केही संशोधन गरेको छ । ऐनको दफा ११ को उपदफा ३ र ५ मा भएको संशोधित व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । व्यवसायीले औषधी ऐन २०३५ को दफा ११ को उपदफा ३ र ५ खारेजीको माग गरेका छन् ।

उपदफा ३ ले म्याद सकिनुअघि नवीकरण नगरे ३१ दिनभित्र शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने उपदफा ५ ले ३१ औँ दिनपछि इजाजत पत्र, प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने प्रावधान हुने प्रावधान राखेको छ । व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने यस्तो प्रावधान अव्यवहारिक भएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै औषधी व्यवसायी संघ संघर्षमा उत्रिएको हो।

सरकारले २०७६ चैत पहिलो साता राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर १७ वटा अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्र रहेको उल्लेख गरेको छ। सो व्यवस्थाको १२ नम्बरमा अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी सेवा रहेको उल्लेख छ ।

अत्यावश्यक सेवामा कुनै हड्ताल वा निषेध गरेमा व्यक्तिगत रुपमा ६ महिनासम्म कैद वा २ हजार रुपैयाँ वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

अव्यवहारिक व्यवस्था सच्च्याउनुपर्छ तर अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्दै हुँदैन : पीडान

औषधी ऐनमा संशोधनपछिको अव्यवहारिक व्यवस्था सच्चाउनुपर्ने तर अत्यावश्यक सेवा भने बन्द गर्न नहुने पक्षमा नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघ (पीडान) उभिएको छ । पीडानका अध्यक्ष गणेश नेपालले अत्यावश्यक सेवालाई बन्द गर्न नहुने र सरकारसँग वार्ता र सहमतिबाटै निकास खोज्नुपर्ने बताए । उनले अत्यावश्यक सेवालाई बन्द गर्नु समस्याको समाधान नभएको बताए ।

पीडानले आइतबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर औषधी एने २०३५ को दफा ११ को उपदफा ५ को कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने बताएको छ । पीडानले भनेको छ, ‘नवीकरण समयमै सम्पन्न नभएमा अनुज्ञापत्र स्वतः रद्द मानिने’ व्यवस्था औषधी व्यवसाय तथा उत्पादन क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्व, सञ्चालन सुरक्षा र व्यवहारिक पक्षसँग प्रत्यक्षरूपमा विसँगत रहेको उल्लेख गरेको छ ।

उक्त प्रावधान निर्माणको मूल उद्देश्य गुणस्तर नियमन, पारदर्शिता र औषधि बजारको व्यवस्थित व्यवस्थापन भए पनि नवीकरणका दौरान देखिने प्रशासनिक ढिलाइ, प्रणालीगत त्रुटि, आकस्मिक अवरोध तथा अपरिहार्य परिस्थितिका कारण व्यवसायीहरू समयमै नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

यो समस्या विगतदेखि नै बारम्बार दोहोरिंदैआएको छ । यस परिस्थितिमा अनुज्ञापत्र स्वतः रद्द हुने कठोर कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा हजारौं व्यवसाय र व्यवसायीको अस्तित्व संकटमा धकेलिने गम्भीर जोखिम उत्पन्न भएको भन्दै अव्यवहारिक पक्षलाई सच्चाउनुपर्ने माग पीडानको छ ।

पीडनका अध्यक्ष गणेश नेपाल र महासविच राजेन्द्र थापाले संयुक्त रुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७८ मंसिरदेखि नै यो व्यवस्थामा बहस भइरहेको छ । यसमा व्यवसायी समूहहरूले जनाएको आपत्ति पछि सो प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी सहमति स्वयं एक महत्वपूर्ण नजीरको रूपमा विद्यमान छ ।’

‘हाल पुनः उक्त व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने संकेत सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेपछि देशभरका औषधि व्यवसायीहरूमा अनावश्यक त्रास, अनिश्चितता र अस्थिरता तीव्र रूपमा बढ्नु किमार्थ औषधि व्यवसायी जगतका लागि सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्न,’ पीडानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पीडानले ५ बुँदे मागसहित विज्ञप्ति निकालेको छ । विज्ञप्तिको बुँदामा उल्लेख छ, औषधि ऐन २०३५ दफा ११ ९५० को अनुज्ञापत्र स्वतः रद्दको प्रावधानको कार्यान्वयन तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने, नवीकरण प्रक्रियालाई डिजिटल, पारदर्शी, छिटो तथा व्यवसाय मैत्री बनाइ प्रशासनिक ढिलाइ र प्रणालीगत कमजोरीहरू पूर्ण रूपमा न्यूनिकरण गर्न आवश्यक कानुनी र प्राविधिक संरचना अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

दोब्बर दस्तुर तथा समयसीमाको विषयमा समेत पुनरावलोकन गनुपेर्न, नियमनको उद्देश्य, व्यवसायिक स्थिरता र सार्वजनिक स्वास्थ्यबीच सन्तुलित, स्थायी र व्यावहारिक समाधान सुनिश्चित हुने गरी दिगो नीतिगत प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने छ । पीडानले स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघबीच त्रिपक्षीय स्थायी संवाद समिति गठन गरी नवीकरण, नियमन, निरीक्षण तथा उद्योग(व्यवसायबीचको समन्वयलाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत गर्न पनि माग गरेको छ ।

यस्तो छ पीडानको विज्ञप्ति