पर्यटकीय नगरी पोखरामा राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सुरु हुँदा पोखरेली जनताले हर्षोल्लास मनाएका थिए । तर, विमानस्थल सम्पन्न भएको वर्षांै बित्तिसक्दा पनि पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले खुशी दिन सकेको छैन । बरु मुलुकको पर्यटन, हवाई यातायात विस्तार र क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिमा संरचनागत प्रभाव पार्ने लक्ष्यका साथ ऋण लिएर अगाडि बढाइएको उक्त परियोजना सरकारका निम्ति ‘गलपासो’ बन्दै गएको छ ।

चरम आर्थिक अनियिमिता र पूर्ण सञ्चालनमा आउन नसक्दा उक्त विमानस्थलका कारण देशको वित्तीय स्वास्थ्यमा नै गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । सुरुवातदेखि नै विवाद, राजनीतिक चलखेल एवम् भूराजनीतिक चपेटाको शिकार बन्दै आएको यो विमानस्थलमा निर्माण प्रक्रियादेखि सञ्चालनसम्म पुग्दा अनियमितता, भ्रष्टाचार, लागत वृद्धि र नीतिगत अस्पष्टतालगायतका कारण राज्यले अर्बौ रुपियाँ नोक्सानी बेर्होदै आएको छ । जसका कारण अहिले यो देशकै सबैभन्दा विवादास्पद पूर्वाधार काण्डमध्ये पर्दछ ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले यस परियोजनामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप छानविन र कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको पनि करिब आठ महिना बितिसकेको छ । अख्तियारले केही विषयमा अध्ययन र सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग बयान लिइरहेको भए पनि लामो सयमसम्म मुद्दाको टुंगो नलगाउँदा विभिन्न आशंका जन्माएको छ । उक्त भ्रष्टाचार काण्डमा ८ अर्ब २३ करोड २५ लाख अर्बदेखि १४ अर्ब रुपियाँसम्मको आर्थिक अनियमितता भएको अनुमान गरिएको छ । लेखा समितिको प्रतिवेदनअनुसार परियोजनाको लागत दोब्बर बनाइएको, विदेशी ठेकेदारलाई अनुचित सुविधा दिइएको, कर छुटको गैरकानुनी व्यवस्था गरिएको, स्थानीय सामग्रीलाई विदेशी आयातझैँ मूल्यांकन गरिएको, परामर्श र उपकरण खरिदमा दोहोरो भुक्तानी गरिएकालगायतमा अनियमितता पुष्टि गरिएको छ ।

ऋणको बोझ

इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण मोडेल (ईपीसी) सन् २०१६ मा अघि बढाइएको थियो । चीनको एक्जिम बैंकबाट २१.५९६५ करोड अमेरिकी डलर करिब ३० अर्ब रुपियाँ ऋण लिएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएको हो । त्यसमध्ये २० प्रतिशत अनुदान र बाँकी ८० प्रतिशत २ प्रतिशत ब्याजमा दिइएको हो । उक्त ऋणको प्रत्येक ६ महिनामा ८५ करोडका दरले किस्ता बुझाउनुपर्छ । प्राधिकरणले वि.सं.२०९२ सालभित्र साँवासमेत चुक्ता हुने गरी किस्ता तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार चिनियाँ ऋण धान्न पोखरा विमानस्थलबाट आन्तरिक उडान दैनिक १ सय र वैदेशिक उडान हप्तामा ५ सय हुनुपर्छ । तर, आन्तरिक उडान नै सातामा १ सयको हाराहारीमा रहेकाले विमानल ऋणको चपेटामा पर्ने देखिएको छ ।

लागत कहाँबाट कहाँ पुग्यो ?

सन् १९८९ मा जाइकाले विमानस्थलको पहिलो प्रतिवेदन बनाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा ४ करोड अमेरिकी डलर लागतमा विमानस्थल बन्ने सम्भाव्यता देखाइएको थियो । पछि सरकारले सुरुआती लागत १८ करोड अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरेको थियो । तर, अनुमानित लागतभन्दा दोब्बरमा बन्यो । विमानस्थल बनाउन चीनकै ३ वटा कम्पनी टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । तीमध्ये सीएएमसीईले सबैभन्दा कम ३० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागत प्रस्ताव गरेको थियो । यो सरकारले गरेको न्यूनतम लागत मूल्याङ्कनभन्दा १३ करोड डलर बढी हो ।
प्राधिकरणले लागत अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर उक्त समितिको प्रस्तावमा प्राधिकरणले २१ करोड ५९ लाख ६० हजार डलरमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

परियोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमानभन्दा धेरै माथि गएर सम्झौता हुँदा कुल खर्च अप्राकृतिक रूपमा बढेको देखिन्छ, जसले लागत वृद्धि नीतिगत निर्णयहरूको आवरणमा नियोजित रूपमा गरिएका अनियमितता भएको स्पष्ट संकेत दिन्छ । साथै यद्यपि, परियोजनाको प्राविधिक र वित्तीय मूल्यांकन नगरी २६४ मिलियन डलरको लागत स्वीकृत गर्नु अनियमितताको उच्चतम नमुना हो ।

कर छुटको दुरुपयोग

छानबिन प्रतिवेदनले ठेक्का सम्झौतामा उल्लिखित कर दायित्वभन्दा बाहिर अनियमित रूपमा कर छुट प्रदान गरिएको पुष्टि गरेको छ । ‘मास्टर लिस्ट’ को नाममा दिइएको यो छुटले कानुनी आधार नै नदेखाई ठेकेदारलाई लाभ दिएको र राज्यको राजस्वमा प्रत्यक्ष रूपमा लगभग २.२ अर्ब रुपियाँ बराबरको घाटा पु¥याएको भेटिएको छ । मूल सम्झौतामा ठेकेदारले सबै कर तिर्ने दायित्व राखिएको भए पनि पछि छुट्टै सम्झौतामार्फत् कर छुट प्रदान गरिनु विशेष उद्देश्यका लागि गरिएको मनसायपूर्ण हेरफेर रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

शंकास्पद भुक्तानी

निर्माणमा प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू जस्तै माटो, ग्राभेल, ढुंगा र अन्य आधारभूत स्रोत स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुँदा पनि ती सामग्रीलाई विदेशबाट आयात गरिएको झैँ देखाएर अत्यधिक दरमा भुक्तानी गरिएको तथ्य छानबिनमा खुलेको छ । यस प्रकारको भुक्तानीले निर्माण लागत बढाउनुका साथै ठेकेदार र निर्णयकर्ताहरूबीच आर्थिक मिलेमतो भएको आशंका बलियो बनाउँछ । स्थानीय स्रोतबाट उपलब्ध सामग्रीलाई विदेशी दरमा मूल्यांकन गरी भुक्तानी गर्नु स्पष्ट रूपमा आर्थिक दुरुपयोगको दृष्टान्त हो ।

सम्झौताविपरीत भुक्तानी

सम्झौता गर्दा निर्माण कम्पनीसँग ईपीसी मोडेल गरिएको थियो । कतिपय भुक्तानी बिल अफ क्वान्टिटी (बीओक्यू) का आधारमा भएको छ । २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भएको अतिरिक्त भुक्तानी पनि शंकाको घेरामा छ । यी सबै प्रक्रियाहरूले उद्देश्यप्रेरित लागत बढोत्तरी र अपारदर्शी ठेक्का व्यवस्थापन रहेको पुष्टि गर्छ ।

कहाँ–कहाँ अनियमितताको गन्ध ?

विमानस्थलको परामर्शदाताका लागि खर्च गरेको ३६ करोड ४० लाख प्राधिकरणले पनि आफ्नै स्रोतबाट भुक्तानी गरेको देखिएको छ । यसमा अनावश्यक दोहोरो खर्च गरिएको देखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै निर्माण कम्पनीले खरिद गर्नुपर्ने एसी प्राधिकरण आफैंले किनेर ९ करोड ६५ लाख ३८ हजार, नाली निर्माणमा भएको १ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख, कामै नगरी ग्राभेल माटोमा देखाएको ७१ करोड ४८ लाख खर्च भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, हुँदै नभएको इन्धन भण्डारण संरचना निर्माण भनेर २ करोड ८६ लाख रुपियाँ खर्चले परियोजनामा वित्तीय अनियमितता व्यापक रूपमा फैलिएको पुष्टि गर्दछ।
त्यस्तै, रनवे ट्याक्सी माटो भरेको भनिएको २१ करोड ७ लाख, विमानस्थलमा माटो भनिएको २ अर्ब ८९ करोड ३० लाख, छिनेडाँडा काट्ने कार्य ठेक्का पाउने कम्पनीले गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले खर्च गरेको ३२ करोड २ लाख रुपियाँमा भ्रष्टाचारको संकेत स्पष्ट रुपमा देखिन्छ ।

सन् २०१६ मा गरिएको सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरण अनुसार अमेरिकी डलरको विनिमयदर ८२ रुपियाँ उल्लेख थियो । ठेक्का सम्झौता हुने दिनको विनिमय दर कायम गरेर भुक्तानी र कारोबार गर्नुपर्नेमा कारोबार हुने दिनको मितिको विनिमय दर अनुसार भुक्तानी गरिँदा पनि सरकारलाई २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको देखिएको छ ।

महालेखाको आपत्ति

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर छुटको विषयमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । ठेक्का सम्झौतामा नै कर, शुल्क भुक्तानीको दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख हुँदाहुँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पोखरा विमानस्थल आयोजनाले ‘मास्टर लिस्ट’ मा परियोजनालाई राखेर भन्सार शुल्क, महसुल र भ्याट छुट दियो । त्यसबापत २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपियाँ छुट दिइनु गलत भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कमसल सामग्री र डिजाइनमा त्रुटि

विमानस्थलको रनवे, ट्याक्सी–वे र एप्रोन निर्माणमा आवश्यक गुणस्तर सामग्री प्रयोग नगरिएको छानबिनका क्रममा फेला परेको छ । कमसल सामग्रीको खरिदमा समेत ४४ लाख डलरभन्दा बढी अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको, स्थानीय ग्राभेललाई विदेशी सामग्रीको दरमा भुक्तानी गरिएको छ । यस कार्यमा ८० लाख डलर बराबरको भुक्तानी कुनै किसिमको वास्तविक कामबिना खर्च देखाइएको छ, जसले ठेकेदार र प्राधिकरणबीच मिलेमतोको गम्भीर आशंका जन्माउँछ ।
त्यस्तै, विमानस्थलको रनवे उचाइ, माटो परीक्षण र डिजाइन प्रमाणिकतामा गम्भीर त्रुटिहरू देखिएको अध्ययन देखिएको छ । विमानस्थल सञ्चालन सुरक्षालाई नै जोखिममा पार्ने विषय हो । निर्माणको समयमा परीक्षण र निरीक्षण अभावका कारण वास्तविक संरचना डिजाइन मापदण्डभन्दा भिन्न भएको प्रतिवेदनले संकेत गर्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरक्षामा दीर्घकालीन समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना उच्च छ ।

अनुगमनमा कमजोरी

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले परियोजना अनुगमनमा पर्याप्त ध्यान नदिएको र नियामक भूमिकामा आवश्यक कठोरता नअपनाएको छानबिनमा भेटिएको छ । यस प्रकारको कमजोर अनुगमनका कारण ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण सामग्री, भुक्तानी प्रक्रिया र गुणस्तर सुनिश्चिततामा अनेक अनियमितता भइरहेको संकेत गर्दछ । यसै कारण छानबिन समितिले प्राधिकरणका तत्कालीन तथा वर्तमान अधिकारीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याई निलम्बनसहित कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

उच्च जोखिम

सबै आर्थिक र प्राविधिक त्रुटिहरूले नेपाल सरकारलाई ठूलो वित्तीय, कानुनी, सुरक्षा र प्रतिष्ठागत जोखिममा पारेको छ । कर छुट, लागत वृद्धि र अनियमित खर्चका कारण सरकारी राजस्वमा दीर्घकालीन घाटा पर्नेछ भने, विमानस्थलको न्यून यातायातले ऋण चुक्ता गर्नसमेत कठिनाइ आउनेछ । प्राविधिक त्रुटिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरक्षा र नेपालको विमानन छविमा कडा असर पार्न सक्छ । राजनीतिक तथा कूटनीतिक दबाबका कारण छानबिन कमजोर हुनसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै उच्च छ ।

कारबाही खै ?

लेखा समितिको प्रतिवेदनले परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख, पूर्वमहानिर्देशकहरू, इन्जिनियरहरू र प्राविधिक निर्देशकहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याई निलम्बनदेखि कडा प्रशासनिक तथा कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । यिनीहरूमध्ये प्रदीप अधिकारीलाई प्रमुख जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, भने अन्य नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूमा पनि दुरुपयोगको आशंका उल्लेख गरिएको छ । तर, हाल प्राधिकरणको महानिर्देशशका जिम्मेवारीमा रहेका प्रदीप अधिकारीले छानबिनलाई चुनौती दिँदै अन्तर्वार्ता, भिडियो निर्माण गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको देखिएको छ । तर, त्यसबेलाको राजनीतिक नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी अरू पनि छानविनको दायरामा आउनुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन ।

लेखा समितिले कारबाही सिफारिस गरेका अधिकारहरूमा प्रदीप अधिकारी तत्कालीन परियोजना प्रमुख, हालका प्राधिकरणको महानिर्देशक (तलब–भत्ता रोक्ने, निलम्बन गरी छानबिन गर्ने), राजन पोखरेल पूर्वमहानिर्देशक, सञ्जीव गौतम, पूर्वमहानिर्देशक, इन्जिनियर जगन्नाथ न्यौपाने, प्राविधिक निर्देशक पुष्पराज शाक्य, विनेश मुनाकर्मी रहेकका छन् ।

अध्ययनमै अख्तियार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैं पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथि छानबिन गरिरहेको थियो । त्यसमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानबिन गर्न पत्राचार गरेको छ । तर, अख्तियारको अध्ययनले गति लिन भने सकेको छैन । अख्तियार स्रोतका अनुसार हाल पोखरा विमानस्थलको परामर्शदाताले पेस गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७०-०५-२९ र २०७०-०७-२९ को बैठकमा पेस भएको प्रस्ताव, उक्त बैठकमा पदाधिकारीहरूको उपस्थितिसहितको माइन्युट र सो विषयमा बैठकबाट भएका निर्णय, २०७०-१२-२४ को बैठकमा पेश भएको एजेन्डा नं. ८ (ग) को प्रस्ताव, उक्त बैठकमा पदाधिकारीहरूको उपस्थितिसहितको माइन्युट र सो विषयमा बैठकबाट भएको निर्णय, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सुपरिवेक्षण परामर्श सेवा खरिद र रिट्टेपानी डाँडा कटानको लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको वार्षिक कार्यक्रम÷बजेट र सो सम्बन्धमा भएका निर्णय, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा ९ फेब्रुअरी २०१२ मा बोलपत्र आह्वान गर्दा प्राधिकरणबाट जारी (संशोधन जारी भएको भए सो समेत) भएको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्वीकृत फ्लाइट प्रोसिजर डिजाइन प्रतिवेदन २०२२, ग्राउन्ड प्रमाणीकरण÷उडान प्रक्रिया डिजाइन प्रतिवेदन २०२३ लगायतका दस्तावेजमाथि अध्ययन गरिरहेको छ ।

समग्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रकरण केवल एउटा पूर्वाधार परियोजनामा भएको आर्थिक अनियमितताको घटनामात्र होइन, नेपालको सम्पूर्ण निर्माण प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन, सरकारी निर्णय प्रक्रिया र विदेशी ऋणमा आधारित पूर्वाधार मोडेलका संरचनागत कमजोरीहरू उजागर गर्ने निर्णायक काण्ड हो । राजस्वमा घाटा, लागत वृद्धि, आम्दानी न्यून हुँदा ऋण चुक्ता असम्भव हुने जोखिम छ । अतिरिक्त लागत वृद्धिबाट दीर्घकालीन वित्तीय बोझ, रनवे निर्माण र माटो परीक्षणमा देखिएको कमजोरीले उडान सुरक्षा जोखिम निम्त्याउन सक्ने, उपकरणको विश्वसनीयतामाथि आशंका उजन्माएको छ । छानविनका क्रममा प्रस्तुत गरेका प्रमाणहरू सबै पूर्वनियोजित भ्रष्टाचारको संकेत हुन् । अनुसन्धान प्रक्रियामा भएको ढिलाइले न्यायिक प्रक्रियाप्रति अविश्वास बढेको छ ।