काठमाडौँ। 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको २२ औँ बैठक आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तीव्र विवादमा पर्‍यो । एजेन्डा नबुझाई, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई नै छलेर स्नातकोत्तर (पोस्ट–ग्रेसुएट) तहका सिट निर्धारण गरिएको खुलासा भएपछि बैठकमै चर्काचर्की भएको हो।

प्रधानमन्त्री एवं आयोगकी अध्यक्ष सुशीला कार्की, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा, मन्त्रालयका सचिव, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक तथा आयोगका सदस्यहरू उपस्थित बैठकको सुरुवातमै सदस्य सचिव वसन्तप्रसाद कोइरालाले एजेन्डा नपढीकनै ‘स्नातकोत्तर तहका सिट निर्धारण भइसकेको’ घोषणा गरेपछि विवाद सुरु भयो।

काठमाडौँका स्रोतका अनुसार कोइरालाले निर्णय सुनाएपछि शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले सबैलाई ताली बजाउन आग्रह गरे । तर हलमा रहेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म कसैले पनि ‘कसरी र किन’ ताली बजाउने भन्ने नबुझेर अचम्मित बने।

स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा ले तत्त्क्आकाल आपत्ति जनाउँदै भनिन्, “म ताली बजाउन सक्दिनँ। एजेन्डा नबताई, गृहकार्य नगरी यसरी बैठक गरिन्छरु” उनले मन्त्रालयहरूलाई नबुझाई निर्णय गरिएका कामले भ्रम र अपारदर्शिता बढाएको टिप्पणी गरिन्।

शिक्षामन्त्री महावीर पुन पनि उत्तिकै आक्रोशित थिए। “मेरो हातमा एउटा मात्र कागज आएको छ, विषयवस्तु के हो थाहा हुनुपर्‍यो। बैठकको एजेन्डा ब्रिफिङ नहुँदा निर्णयमा पारदर्शिता हराउँछ,” पुनले भने। उनले अघिल्ला वर्ष निजी कलेजलाई बढी सिट र सरकारी संस्थालाई कम सिट दिने प्रवृत्ति गलत भएको पनि दोहोर्‍याए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि बैठकमा आफूसमक्ष विषय नै स्पष्ट नबनाइएको गुनासो गरिन्। “आजको बैठकबारे एक दिन अगाडि जानकारी पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। नबुझेको विषयमा हात नहाल्ने राम्रो,” उनले भनिन्।

यसैबीच, मन्त्री र प्रधानमन्त्री ‘कुहिरोको काग’ जस्तो अज्ञान स्थितिमा बसिरहँदा, निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक भने सन्तुष्ट देखिएका थिए। आफूहरूले मागेजति सिट प्राप्त भएको भन्दै उनीहरू खुलेर आयोगको पक्षमा बोलिरहेका थिए।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले आयोगले स्नातकोत्तर तहमा सरकारी र निजी कलेज गरी २ हजार ३० सिट निर्धारण गरेको दाबी गरे। “अनुगमनपछि आयोगले सिट निर्धारण गरिसकेको थियो। बैठक त प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन मात्र थियो,” उनको भनाइ थियो।

तर आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले भने कुनै विवरण खुलाउन चाहेनन्। सिट भागबण्डाबारे सोध्दा उनले, “भोलि मात्र भन्न मिल्छ,” भने। झा लामो समयदेखि निजी कलेज सञ्चालकसँग मिलेमतोमा निर्णय गराएको आरोपमा विवादित हुँदै आएका छन्। ओली सरकारको पालामा पनि एमबीबीएस सिट वृद्धि पनि निजी कलेजको प्रभावमै भएको आरोप छ।

गत साउन महिनामा आयोगले स्नातक तहमा मात्रै १ हजार ३५९ सिट बढाएको थियो। निरन्तर बढाउँदै लगिएको सिट संख्याले निजी कलेजका हितपूर्तिमै नीति मोडिएको आलोचना भइरहेका बेला आइतबारको घटना थप विवादित बन्न पुगेको हो।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै शिक्षामन्त्री पुनले स्नातकोत्तर सिटका संख्या, कलेजअनुसारको विभाजन र आवश्यक तयारीबारे विस्तृत छलफल भएको बताए। “सरकारी कलेजलाई करिब हजारभन्दा बढी र निजीलाई करिब त्यति भन्दा थोरै सिट बाँडिएको छ। सहभागीहरू सबै सन्तुष्ट छन् भनिरहेका छन्,” पुनले भने।

नर्सिङ सिट बढाउने लबिइङ सुरु

एमबीबीएस र पीजी सिट वृद्धि गराउँदै आएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले नर्सिङका सिट पनि बढाउन दबाब सुरु गरेका छन्। आइतबारकै बैठकमा एजेन्डामा नरहेको यो विषय पनि जबरजस्ती उठाइएको स्रोतको दाबी छ।

डा। ज्ञानेन्द्र कार्कीले बैठकमै नर्सिङ सिट नबढाए नर्सिङ सेवा नै प्रभावित हुने चेतावनी दिए। उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक १ हजार ८ सयले मात्र नर्सिङ पढ्न पाउँछन् भने २ हजार ५ सय नर्स विदेश जाने गर्छन्। “यस वर्ष २५ हजार विद्यार्थी नर्सिङ पढ्न इच्छुक छन्, तर कोटा १ हजार ८ सय मात्रै। सिट नबढाउने हो भने सेवा दिन नै सकिँदैन,” उनले भने।

नर्सहरूले न्यून पारिश्रमिकको विरोधमा आन्दोलन चर्काएपछि निजी अस्पतालहरूले सरकारी पचौँ तह बराबरको तलब दिनुपर्ने सहमति गरेको पृष्ठभूमिमा कलेज सञ्चालकहरूले नर्सिङ सिट बढाउन जोडबल गरेका हुन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगभित्र ‘एजेन्डा छलेर निर्णय गर्ने संस्कार’ र निजी कलेजको प्रभावबारे उठेको प्रश्नले आइतबारको बैठक विवादमै टुंगिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै निर्णय पुनरावलोकन गर्ने जनाएपछि सिट निर्धारणको अन्तिम टुंगो भोलि आउने बताइएको छ।