यतिबेला नेपाल गहिरो द्विविधामा छ । एकातिर विशाल हिमश्रृंखला, अपार जल सम्पदा, वनसहितको प्राकृतिक सुन्दरताले उच्च पर्यटकीय सम्भवना, ठूलो संख्यामा युवा तथा सस्तो जनशक्ति, नजिकै ठूला बजारका कारण यहाँ सम्भावनाको कुनै अभाव छैन । अर्कोतिर चरम राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कमजोर र गैरजिम्मेवार प्रशासनिक संरचना, निम्न औद्योगिक उपस्थिति र रूपान्तरित आर्थिक मोडेलको अभावका कारण विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

नेपालसँग जति प्राकृतिक, भौगोलिक, जनसांख्यिक र बजारको सम्भावना छ, त्यो विश्वका थोरै देशसँग मात्र छ । दुई विशाल अर्थतन्त्र (भारत ३.५ ट्रिलियन डलर र चीन १८ ट्रिलियन डलर) को बीचमा अवस्थित यहाँ ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत्को सम्भावना, विश्वकै उत्कृष्ट हिमाली एवम् वाइल्ड लाइफ पर्यटन, ३ करोड १० लाख जनसंख्यामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न सक्ने १६–५९ वर्ष उमेर समूह, खुला अर्थतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्ता सूचकलाई हेर्दा नेपाल मध्यम आय भएको देशको स्तरमा १५ वर्षअघि नै पुगिसकेको हुनुपथ्र्यो । तर, अहिलेसम्म पनि नेपाल अतिकम विकसित देश (एलडीसी)को सूचीमा छ । सन् २०२६ मा नेपालको स्तरोन्नती हुने तयारी छ । तर, जेन–जी आन्दोलन पश्चात् अतिकम विकसित

देशको सूचीबाट स्तरोन्नती हुने सम्भावना भने कमजोर बन्दै गएको छ । यस अर्थमा ‘किन बनेन नेपाल ?’ भन्ने प्रश्नभन्दा पनि नेपाल कहिले बन्छ ? भन्ने प्रश्न आगामी दिनमा अगाडि आउन सक्छ । नेपालको यस्तो अवस्था आउनुका पछाडि विविध कारण भए पनि मूल कारण भने राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक–प्रशासनिक क्षेत्रमा संस्थागत भ्रष्टाचार, नीतिगत निरन्तरताको अभाव, खर्चिलो संघीयता र असफल कार्यान्वयन, प्रशासनिक अक्षमता, युवामा निराशा र ‘नेपालमा केही हुँदैन’ भन्ने सामाजिक मानसिकता हो ।

राजनीतिक अस्थिरता
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा १५ पटक सरकार परिवर्तन भएका छन् । एउटा प्रधानमन्त्रीको औसत कार्यकाल १२ महिनाभन्दा कम रहेको देखिन्छ । यही अस्थिरताका कारण नेपालले निकै महँगो मूल्य चुकाउँदै आउनु परेको छ । विश्व बैंकको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट–२०२५ मा ‘बारम्बारको सरकार परिवर्तनले नीतिगत निरन्तरतामा बाधा पु¥याएको र यसकै कारण महत्वपूर्ण सुधारहरूमा ढिलाइ भएका छन्,’ भन्दै नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई मुख्य समस्याका रूपमा आंैल्याइएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले देशमा नीतिगत स्थायित्व छैन, राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा मत एकता छैन, सरकारप्रति जनताको भरोसा कमजोर बन्दै गएको छ । यस किसिमको संरचनात्मक समस्याले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन बारम्बार अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ । जेन–जी आन्दोलन पश्चात् नेपालको सो संरचना अझै कमजोर बनेको छ । अब के हुन्छ ? भन्ने अन्योलपूर्ण अवस्था छ ।

निर्माणमा ढिलाइ र लागत वृद्धि
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको कन्काई पुल निर्माण कार्य १४ वर्षदेखि अलपत्र परेपछि हालै ठेक्का रद्द गरिएको छ । पुल निर्माणका लागि २०६८ जेठ ३१ मा ‘डिजाइन एण्ड विल्ड’ मोडेलमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०७२ जेठ ३० गतेभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने शर्त राखिएको भए पनि निर्धारित मितिमा पुल सम्पन्न भएन । पाँचपटक ठेक्काको म्याद थप्दा पनि प्रगति ५६ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै सरकारले लक्षित अवधिको १० वर्षपछि ठेक्का रद्द भएको हो ।

३४ करोड ९ लाख रुपियाँको परियोजना सम्पन्न गर्न डेढ दशक लाग्नु भनेको विकासका दृष्टिकोणबाट अक्षम्य अपराध हो । ठेक्का रद्दसँगै सरकारले निर्माण कम्पनीको १ करोड ७१ लाख रुपियाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने भएको छ । के १÷२ करोड रूपियाँले देश र जनताको डेढ दशक समय किन्न सकिन्छ ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । यदि, २०७२ सालमै पुल सम्पन्न भएको भए त्यस क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासमा ठूलो परिवर्तन भइसक्थ्यो । तर, अब फेरि त्यो पुल बन्न कति समय लाग्ने हो कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा समय र लागत वृद्धि हुनु कुनै आकस्मिक वा एक÷दुई व्यक्तिको समस्या होइन, यो सरकारको नीतिगत र प्रशासनिक कमजोरीबाट उत्पन्न भएको संरचनागत दोष हो । कमजोर योजना, पर्याप्त जोखिम मूल्यांकनको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, ठेक्का प्रक्रिया र अनुगमनमा देखिने अनियमितता, जग्गा अधिग्रहणका विवाद, बजेट निकासामा ढिलाइ र प्राविधिक तयारीको अपर्याप्तताले हरेक आयोजना ढिलो र महँगो बनाइदिएको छ । महालेखा परीक्षक, योजना आयोग तथा विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार नेपालका करिब ९० प्रतिशत ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले आयोजनाको लागत प्रारम्भिक अनुमानभन्दा १० गुणासम्म बढेको पाइन्छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०५५ सालमा सुरु भएर २०६५ सम्म सकिने अनुमान भए पनि २०८२ सालसम्म पूर्ण भएको छैन । ५ अर्ब रुपियाँभन्दा कममै निर्माण हुने अनुमानबाट बढेर ३३ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अवधि बढ्नुका साथै ८ अर्बभन्दा लागत बढ्यो । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रारम्भिक लागत १० अर्बबाट ३० अर्बभन्दा माथि पुग्यो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्ष बढ्यो भने लागत ३५ अर्बबाट उफ्रेर ८५ अर्बभन्दा बढीमा पुग्यो ।

यस्तै, काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुत मार्ग २०७४ मा सुरु भएर २०८१ सम्म सकिनुपर्ने भए पनि कहिले सकने हो टंगो छैन । लागत ९८ अर्बको प्रारम्भिक अनुमानबाट बढेर २१२ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । हुलाकी राजमार्ग २०६६ देखि आजसम्म अपूर्ण छ, जसको लागत २५ अर्बबाट बढेर ७० अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना २०६१ मा सुरु भएर २०६८ सम्म पूरा हुने भनियोे लागत ६ अर्बबाट बढेर २५ अर्बभन्दा बढी पु¥याइयो र आयोजना अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन । यी उदाहरणले पुष्टि गर्छन् कि नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजना प्रायः सबैमा लागत कयौं गुणा बढ्ने र निर्माण अवधि २५ वर्षसम्म लम्बिने प्रवृत्ति स्थायी जस्तै बनेको छ ।

सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरव’ भन्दै प्राथमिकतामा राखेका परियोजनाहरू पनि वर्षौंसम्म ढिलाइ हुँदा लागत वृद्धि मात्रै होइन त्यसको प्रयोजन नै समाप्त हुने स्थितिसमेत अवस्था सिर्जना भएका कयौं घटना छन् । नेपालमा प्रायः सबै ठूला आयोजना गलत ठाउँबाट सुरू हुन्छन् । कम लागत देखाएर ठेक्का लिने प्रवृत्ति उच्च छ । त्यसबाहेक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कमजोर, जोखिम मूल्यांकन अधुरो, भूगर्भीय अध्ययन सतही हुने आरोप लाग्दै आएको छ । स्रोतको सुनिश्चितता नभई ठेक्का आह्वान गर्ने, डिजाइन फेरबदल गर्ने, साइट क्लियरेन्स नगर्ने, ठेक्का पुनः सम्झौता गर्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि धेरै नै हुने गरेको छ ।

जग्गा अधिग्रहण समस्या अर्को पुरानो रोग हो । मुआब्जा विवाद, फर्जी हकवाला, रुख कटान अनुमति प्राप्त गर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने, सरोकारवालाको नाममा अवरोध जस्ता कारणले पनि परियोजनाको अवधि र लागत वृद्धिको प्रमुख कारण हो ।
नेपालमा परियोजनाको नेतृत्व सरकारको स्थायित्व जत्तिकै अस्थिर हुन्छ । सरकारसँगै प्राथमिकता बदलिन्छ, नीति र जिम्मेवारी दुवै चलायमान हुँदा परियोजना स्थिर हुँदैन । कमिसनको छायाँ त छँदै छ ‘सबैभन्दा कम मूल्य’ का नाममा अक्षम ठेकेदार छान्ने परम्परा दशकौं पुरानो हो । त्यस्ता निर्माण कम्पनीको काम सुस्त, गुणस्तर कमजोर, म्याद निरन्तर थप्न दबाब र कतिपय बीचमै भाग्ने हुन्छन् ।

नेपालमा विकास बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा मात्रै खर्च हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले न त निकासा समयमै आउँछ, न त योजना स्पष्ट हुन्छन् । वर्षभरि रोकिएको काम वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार गरिँदा गुणस्तर झनै खस्किन्छ । निर्माण बन्द हुँदा ठेकदारलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति, पुनःनिर्माण खर्च, मूल्यवृद्धि सबैले लागत थप्छ । नेपालका पूर्वाधार परियोजनामा समय र लागत वृद्धि कुनै आकस्मिक समस्या होइन, यो योजनादेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीगत विफलता हो । ठोस नीतिगत सुधार, व्यावसायिक योजना प्रणाली, राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण, मजबुत नियमन र पारदर्शी ठेक्का व्यवस्थापनबिना यो समस्या समाधान हुने संकेत देखिँदैन ।

उत्पादनभन्दा उपभोग बढी
नेपालको आर्थिक मोडेल प्रायः उत्पादन र निर्यातमा आधारित नभई, आयातमा आधारित, रेमिट्यान्स र सेवामुखी ढाँचामा बनेको देखिन्छ । सरकारले तयार गर्ने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका आधारहरू उत्पादन, औद्योगिक उत्थान, निर्यात र रोजगारीमा आधारित रहेको देखिँदैन । यसको मुख्य कारण उद्योग क्षेत्र कमजोर हुनु हो । पर्याप्त ऊर्जा, लगानी तथा पूर्वाधार अभाव, न्यून निर्यात र विदेशी मूल्यसँगको प्रतिस्पर्धामा कमजोर छ ।

त्यस्तै घरेलु बजार सानो हुँदा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न कठिन छ । बजेटको ठूलो अंश आयातमा खर्च हुन्छ भने रेमिट्यान्समा आधारित वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति छ । अहिले निर्यात केही बढेको जस्तो देखिन्छ । तर, तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका सनफ्लावर, भटमास र पाम तेल भारत निर्यात गरिएका कारण हो । यसले उल्टै वैदेशिक व्यापार घाटा बढाएको छ । नेपालमै उत्पादन गरिएका वस्तुको निर्यात बढेकमा भने साँच्चै खुशी मनाउन सकिन्छ ।

यस अर्थमा, नेपालले ‘उत्पादक अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ, त्यसकै कारण दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न असफल भइरहेको स्थिति हो । पर्यटन होस् वा जलशक्ति त्यस्ता मौलिक स्रोतलाई उत्पादन र निर्यातमुखी मोडेलमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । जलविद्युत् परियोजना, वैदेशिक लगानी, पर्यटन पूर्वाधार सबैमा एउटै समस्या छ । ‘सरकार बदलिएसँगै नीति बदलिन्छ,’ लगानीकर्ताले १५–२० वर्षको नीतिगत स्थिरता खोज्छन् । तर, हामी कहाँ १५ महिनाको ग्यारेन्टी पनि दिन सक्दैनौं । फलस्वरूप २०२४÷२५ मा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी जम्मा ६८ मिलियन डलर मात्रै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो नेपालजस्तै रहेको देश भियतनामको दैनिक लगानीभन्दा पनि कम हो ।

संस्थागत भ्रष्टाचार
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०२५ जनवरीमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार, नेपाल १८० देशमध्ये ११०औं स्थानमा छ (स्कोर ३४÷१००) हो । नेपालमा भ्रष्टाचार अब ‘घुस’ मात्र होइन, यो संस्थागत नियमजस्तै बनिसकेको छ । नेपालमा नीति नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने गरी निर्माण हुने गरेका छन् । त्यसका लागि आर्थिक ऐन २०८२ लाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । कर छली गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको कम्पनीलाई सरकारले उल्टै अर्बौ रुपियाँ कर छुट दिन्छ । यो भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक संरक्षण भएको प्रमाण हो ।

प्रयोजन सकिएपछि छानविन सुरु गरिन्छ, अख्तियारले कम र ढिलो मुद्दा चलाउँछ, वर्षौसम्मको अनुसन्धानपछि पनि बलियो प्रमाण नजुटाउन सक्दैन । मुद्दामा आरोपीलाई ‘लुप होल’ निर्माण गरिन्छ, त्यसैको फलस्वरुप अख्तियारले दायर गरेका अधिकांश भ्रष्टाचारका मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ दिइएको स्थिति छ । साथै अदालतले समेत वर्षौसम्म मुद्दा नटुङ््ग्याउने प्रणालीको विकास भएजस्तो आभाष हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वन फितलो
वि.सं.२०७२ को संविधानले संघीय संरचना तय ग¥यो । संविधान आएपछि ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह गठन भएसँगै केही हदसम्म राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित भयो । तर, संघीयता लागू भएपछि प्रशासनिक खर्च भने ह्वात्तै बढ्यो । अहिले तीन तहको प्रशासनिक खर्च मात्रै वार्षिक ३.५ खर्बभन्दा बढी रहेको छ । प्रशासनिक खर्च बढे पनि विकास भने अपेक्षित छैन । प्रदेशहरूले औसत ३२–३८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सफल भएका छन् । विकासमा विकेन्द्रिकरण हुनुपर्नेमा नेतामुखी योजना, अनावश्यक कार्यक्रम तथा अव्यवाहरिक र गुणस्तरहिन कामले खर्च बढाउने तर उपलब्धि शून्य हुँदा जनतामा निराशा उत्पन्न गराएको छ ।

देशमा संघीयता लागू भएको १० वर्ष भइसक्यो तर प्रहरी समायोजन अझै पूरा भएको छैन, शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकार संघमै अड्किएका छन्, प्रदेशको नाम र राजधानीको विवाद अझै चलिरहेको छ । संघीयता सफल हुनका लागि तीन कुरा चाहिन्थ्यो । स्पष्ट अधिकार बाँडफाँड, सक्षम कर्मचारी संयन्त्र र जवाफदेहिता । हामीले तिनै कुरा प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । फलतः जनताको भाषा बन्यो ‘अब संघीयता देशले थेग्न सक्दैन । पहिले एक तहको भ्रष्टाचार थियो, अब तीन तहको छ ।’

प्रशासनिक अक्षमता
नेपालको निजामती सेवामा १ लाखभन्दा बढी कर्मचारी छन् । कपितपय कार्यालयमा दरबन्दी र आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी संख्या देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा सोही प्रकृतिको काम एक जना कर्मचारीले गर्द भने सरकारी कार्यालयमा कम्तिमा तीन जना खटिने गरेको अध्ययनमा देखिन्छ । तर पनि सरकारी काममा ढिलासुस्ती रहेको जनगुनासो व्यप्त छ ।

विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस इन्डेक्स–२०२० को तथ्यांक अनुसार, नेपालमा एउटा लगानी परियोजना स्वीकृत हुन औसत ४७६ दिन लाग्छ । यसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा ‘भरोसा’ ‘कार्य–दक्षता’ र ‘पारदर्शिता’ नरहेको संकेत गर्दछ । कर्मचारीको मानसिकता फाइल अड्काएर फाइदा लिने, जनताको मानसिकता सरकारले केही गर्दैन, हामी किन कर तिरेर सहयोग गर्ने ? भन्ने छ । ‘चल्छ नि’ संस्कृतिले उद्यमशीलता मा¥यो । नयाँ पुस्ता विदेश जान बाध्य भयो । साथै असन्तुष्टि निम्तियो ।

वैदेशिक लगानीको दुर्दशा
वल्र्ड इन्भेष्टमेन्ट रिपोर्ट २०२५ अनुसार, नेपालमा वैदेशिक लगानी २.६ बिलियन डलर मात्रै छ । तर, नेपालजस्तै देश भियतनाममा भने २०० बिलियन डलरभन्दा बढी छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गरिने लगानी सम्मेलनहरूमा अर्बौं डलरको प्रतिबद्धता आउँछ । तर, वास्तविक लगानी १० प्रतिशत पनि आउँदैन । यसको कारण नीति बदलिरहनु, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा वर्षौं लाग्नु, लगानी बोर्डमा राजनीतिक छायाँ भइरहनु, सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनुलगायतका कारण प्रमुख छन् ।

गुमेको अवसर
नेपालमा जलविद्युत्को ८३ हजार मेगावाट सम्भावना छ । तर, जलविद्युत् उत्पादन शुरू भएको ११४ वर्षसम्ममा जडित क्षमता ३ हजार ८७८ मेगावाट अर्थात् ४.६७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । जलविद्युत् परियोजना लक्षित अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नु नेपालमा कथाजस्तै हो । छिमेकी देशमा विद्युत्को मागलाई सम्बोधन गर्न र आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न उत्पादन बढाउनुपर्ने छ । तर, परियोजनाको निर्माण अवधि, अवरोध र लागतका कारण लगानीकर्ता हच्किने गरेका छन् ।

सन् २०१९ मा ११.९७ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए, त्यो हालसम्मकै उच्च संख्या हो । सन् २०२५ को अक्टोबरसम्म १०.८ लाख पर्यटन नेपाल भित्रिएको तथ्यांक नेपाल पर्यटन बोर्डसँग छ । तर, संख्यात्मक रूपमा सुधार भए पनि गुणस्तरीय पर्यटक आउन सकेका छैनन् । पर्यटकको औसत बसाई र खर्च न्यून छ । नेपालमा पर्यटकले गर्ने खर्चभन्दा नेपालीले विदेश भ्रमणमा गर्ने खर्च उच्च छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो तीन महिनामा खुद सेवा आय ३२ अर्ब ६८ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २३ अर्ब १ करोडले घाटामा रहेको थियो । उक्त अवधिमा भ्रमण आय ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १९ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १७ अर्ब ७६ करोड रहेको थियो । तर, भ्रमण व्यय १६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६४ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय मात्रै ४२ अर्ब ९६ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ५५ अर्ब ४९ करोड र शिक्षातर्फको व्यय ३२ अर्ब २२ करोड रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दूरावस्था, सडकलगायत पूर्वाधार कमजोर, बन्द हड्ताल र बजारीकरणको अभावका कारण नेपाल आउन खोज्ने पर्यटकहरूको गन्तव्य अन्यत्रै मोडिएको छ ।

रेमिट्यान्स उपभोगमा
सन् २०२५ रेमिट्यान्स १५.५ खर्ब रुपियाँ भित्रिने अनुमान गरिएको छ । यो जीडीपीको करिब २८ प्रतिशत हो । अहिले रेमिट्यान्सको वृद्धि दर २९.२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बंैकको तथ्यांक छ । युवाहरू विदेश गएर पैसा पठाउँछन्, स्वदेशमा घरजग्गा र उपभोगमा मात्र खर्च गर्छन् । तर, उद्योग खुल्दैनन् भने रेमिट्यान्सको दीर्घकालीन फाइदा हुने कुरा भएन । रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रका लागि ‘अक्सिजन’ हो, ‘इन्जिन’ भने होइन भन्ने कुरा नेपालको नेतृत्वले बुझ्न सकेको छैन ।

ब्रेन ड्रेन : राष्ट्रिय संकट
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार, नेपालबाट हरेक वर्ष औसत ५.५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । दैनिक औसत २ हजार ६ सयले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । चालू आवको तीन महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख २३ हजार ४५९ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ७७ हजार २५७ जन पुगिसकेको छ । युवाहरू भन्छन्–‘नेपालमा बसेर के गर्ने ? सरकारी जागिरमा घुस, निजी क्षेत्रमा अवसर छैन, उद्यम गर्न नीति बदलिन्छ, सीप र पुँजी छैन ।’

नेपालले धेरै कुरा आयात गरिरहेको भए पनि अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात युवा मस्तिष्क र श्रम शक्ति हो । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएकै बेला भूटान पनि राजतन्त्रबाट लोकतन्त्रमा गयो । तर, राजाको संरक्षक भूमिका र नीतिगत निरन्तरता कायम राख्यो । कुनैबेला नेपालभन्दा गरिब भुटानको अहिले प्रतिव्यक्ति आय २.८ गुणले बढी छ ।
त्यस्तै एकदलीय शासन रहेको भियतनाममा बाहिरबाट हेर्दा लगानी गर्न डर लाग्छ । तर, नीतिमा ३० वर्षदेखि निरन्तरता छ ।

सन् १९९० मा गरिबी दर ६० प्रतिशत रहेकोमा अहिले ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । अहिले नेपालमा भन्दा बढी राजनीतिक अस्थिरता रहेको बंगलादेशमा शेख हसिनाको निरन्तर शासन रह्यो । अन्य राजनीतिक विषयलाई पाखा राखेर हेर्दा त्यहाँ नीतिले निरन्तरता पायो । फलस्वरुप तयारी पोशाक निर्यातमा बंगलादेशले फड्को मा¥यो । सन् २०२४ मा बंगलादेशले ४७ बिलियन डलर बराबरको तयारी पोशाक निर्यात गरेको छ । नेपालले २ दशकमा विभिन्न चरणका निर्वाचन, आन्दोलन र पटक–पटक संघ तथा प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रमलाई निरन्ता दिनेबाहेक आर्थिक विकासका निम्ति अघिल्लो सरकारले ल्याएका राम्रा नीतिको निरन्तरता शून्य प्रायः भयो ।

अझै समय छ
नेपालको विकास भएन, बनेन भनेर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, खुला बजार वा भौगोलिक अवस्थालाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । दोष हाम्रो नेतृत्वको साँघुरो सोच, स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धन, जवाफदेहिताको पूर्ण अभाव र पुरानो पुस्ताको ‘मरेपछि मात्र छोड्छु’ भन्ने मानसिकतासँगै जनताको लापरबाही पनि जिम्मेबार छ ।

एक हदसम्म राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा अबको मुद्दा आर्थिक विकास केन्द्रित हुनुपर्छ । यदि हामीले कम्तीमा १० वर्षको नीतिगत स्थिरता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, संघीयताको पुनर्संरचना, प्रशासनमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, स्वदेशमै उद्यम गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्न सक्यौं भने नेपाल उत्पादक राष्ट्र, ऊर्जा निर्यातकर्ता, उद्यमशील तथा लोकतान्त्रिक र पारदर्शी राज्य बन्न सक्छ । तसर्थ, १५ वर्षमा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नतीका लागि संघर्ष होइन । मध्यम आय भएको देशका नागरिक बन्न सक्छौं ।