एजेन्सी । स्विट्जरल्यान्ड लामो समयदेखि धनी मानिसहरूको सुरक्षित आश्रयस्थल मानिँदै आएको छ । आर्थिक पत्रिका बिलान्जका अनुसार, त्यहाँका सबैभन्दा धनी ३०० जनाको संयुक्त सम्पत्ति ८५० अर्ब स्विस फ्र्यांक अर्थात् करिब १० खर्ब डलर छ ।

यही कारणले हुन सक्छ आइतबार भएको जनमतसंग्रहमा नयाँ उत्तराधिकार (इनहेरिटेन्स) करलाई भारी बहुमतले अस्वीकार गरिएको छ ।

स्विट्जरल्यान्ड विश्वमै सबैभन्दा बढी जनमतसंग्रह गर्ने देश हो । त्यहाँ स–साना निर्णय गर्न पनि जनतालाई सोध्ने गरिन्छ । धनीलाई कर लगाउने प्रस्ताव पनि बहुमतभन्दा बढी स्विट्जरल्यान्डका जनताले अस्वीकार गरेका हुन् ।

पाँच करोड स्विस फ्र्यांकभन्दा बढीको सम्पत्तिमा वा उपहारमा ५० प्रतिशत कर लगाउने प्रस्तावलाई ७८ प्रतिशत मतदाताले विरोध गरेका छन् ।

स्विस व्यवसायीहरूको शक्तिशाली समूह इकोनोमीस्विसले यस्तो करको बहसलाई अनावश्यक र हानिकारक भनेको थियो ।

प्रस्तावलाई बहुसंख्यक स्विस नागरिकले अस्वीकार गरेपछि उक्त समूहले स्वागत गर्दै कम्पनीहरू जबर्जस्ती बेच्नुपर्ने जोखिम र त्यसले अर्थतन्त्र कमजोर पार्ने डरले सबै राजनीतिक पक्षका मतदातालाई चिन्तित बनाएको जनायो ।

यो प्रस्ताव देशको वामपन्थी सोसल डेमोक्रेट पार्टीको युवा संगठनले ल्याएको थियो । करबाट उठेको रकम जलवायु परिवर्तनविरुद्धका योजनामा खर्च गर्ने भनिएको थियो ।

करबाट उठेको रकमले बर्सेनि अर्बौं रकम जलवायु संरक्षणमा लगानी गर्न र अत्यधिक धनी र गरीबबीचको असमानताविरुद्ध लड्न मद्दत गर्ने उक्त पार्टीको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले यस प्रस्तावको विरोध गरेको थियो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलायमान सम्पत्तिको स्थिर गन्तव्यका रूपमा स्विट्जरल्यान्डको आकर्षणलाई क्षति गर्ने सरकारको भनाइ थियो ।

मतदान हुनुअघि नै यस प्रस्तावले धनी व्यक्ति र पारिवारिक व्यवसायहरूलाई असन्तुष्ट बनाइदिएको थियो । प्रस्ताव सन् २०२४ मा पहिलोपटक आएको हो । यस करलाई भूतप्रभावी बनाइने भनी आरम्भिक मस्यौदामा राखिएको थियो । त्यसमा व्यापारिक समूह र करसम्बन्धी वकिलहरूले कडा विरोध गरेपछि नरम बनाइएको थियो ।

स्ट्याडलर रेलका संस्थापक स्विस अर्बपति पिटर स्पुलरले यो प्रस्ताव पारित भएमा देश छोड्ने धम्की दिएका थिए । उनीहरूको सम्पत्ति कम्पनीमै भएकोले यस्तो कर तिर्न कठिन पर्ने उनले स्विस पत्रिका टागेसानजाइगरलाई बताएका थिए ।

स्विट्जरल्यान्डको सेन्ट गालेन विश्वविद्यालयका स्टेफान लेगेका अनुसार, अत्यधिक धनी मानिसहरूले आफ्ना सल्लाहकार र वकिलसँग कुरा गरिसकेका थिए । अन्तिम मतदानभन्दा एक हप्ताअघि नै आवश्यक परे देश छोड्न सकिने गरी तयारी गरिसकेको उनले सीएनबीसीलाई बताए ।

स्विस सिंगल फेमिली अफिस (अत्यधिक धनी मानिसहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय) एसोसिएसनका अध्यक्ष कुर्ट मोसमानले यस प्रस्तावका कारण पारिवारिक रूपमा सञ्चालित कम्पनीहरूमा अनिश्चितता उत्पन्न गरेको र विदेशी लगानीकर्तालाई स्विट्जरल्यान्डबाट विमुख गराएको बताए ।

लेगेका अनुसार, ५० प्रतिशत कर लागू भएको भए राज्यको कर आम्दानी नै घट्ने थियो । करले असर गर्ने मानिसको संख्या करिब २ हजार मात्र छ । त्यो स्विस जनसंख्याको ०.३ प्रतिशत हो । अहिले उनीहरूले बर्सेनि ५–६ अर्ब स्विस फ्र्यांक कर तिर्छन् ।

तर, मध्यपूर्व वा अन्य युरोपेली मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा भए पनि स्विट्जरल्यान्डले कर र सार्वजनिक सेवाबीचको सही सन्तुलन कायम गर्न सकेको लेगेको भनाइ छ ।

स्विस प्राइभेट बैंक ईएफजी इन्टरनेशनल एसएफका सीईओ जियोर्जियो प्राडेलीले पनि स्विट्जरल्यान्ड अझै बलियो अवस्थामा रहेको सीएनबीसीलाई बताए ।

‘समग्र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण हेर्दा स्विट्जरल्यान्ड अन्तर्राष्ट्रिय निजी बैंकिङ र धन व्यवस्थापनको पहिलो नम्बरको गन्तव्य हो,’ उनले सीएनबीसीलाई बताए, ‘हाम्रो आर्थिक प्रणाली धेरै स्वस्थ र सबल छ ।’

संसारभसर सरकारहरूले धनी व्यक्तिहरूप्रतिको नीतिमा परिवर्तन ल्याइरहँदा स्विट्जरल्यान्डमा मतदान भएको हो । कतिपय वित्तीय केन्द्रहरूमा धनी परिवारहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा झनै तीव्र बन्दै गएको छ । दुबई, आबु धाबी, हङकङ र सिंगापुरले कर छुट र सजिलो नियमन प्रदान गर्दै विश्वका अति धनीहरूका सिंगल–फेमिली अफिसेस आफ्नो देशतर्फ तानिरहेका छन् । सन् २०२३ मा अनुमानित २७ सय सिंगल फेमिली अफिस रहेको हङकङले २०२५ को अन्त्यसम्म थप २०० लाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको फाइनान्सियल टाइम्सले लेखेको छ ।

अन्य केही देशहरू कडा नियम ल्याउँदैछन् वा कर वृद्धि गरिरहेका छन् । इटलीले विदेशमा आर्जित आम्दानीमा फ्ल्याट–ट्याक्स प्रणाली लागू गरेपछि विशेषगरी मिलान शहरमा केन्द्रित भई धनी व्यक्तिहरूको आगमन बढेको छ । तर, यो कर ५० प्रतिशतले बढाएर अर्को वर्षदेखि ३ लाख युरो बनाइने सरकारले अक्टोबरमा घोषणा गरेको छ ।

गैरआवासीय व्यापारीका लागि कर नियम परिवर्तनपछि बेलायतबाट कर आश्रय (ट्याक्स हेभन) खोज्दै आउने धनी व्यक्तिलाई आकर्षित गर्ने स्विट्जरल्यान्डको सम्भावनालाई जनमतसंग्रहको प्रस्तावले कमजोर बनाइदिएको स्विस करमा काम गर्ने वकिलहरू बताउँछन् । धेरैजना अब स्विट्जरल्यान्डको साटो इटलीलाई रोजिरहेको बताइएको छ ।

यसैबीच, अक्टोबर महिनाको अन्त्यतिर फ्रान्सेली संसद्ले समाजवादी दलबाट प्रस्ताव भएको १० करोड युरोभन्दा बढीको सम्पत्तिमा २ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । १ करोड युरोभन्दा बढीको सम्पत्तिमा ३ प्रतिशत कर लगाउने अर्को प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरिएको छ ।