काठमाडौं ।

सर्वसाधारण जनताले खाइनखाइ राखेको रकम राजनीतिकर्मीको ढडियामा पर्दा आम नागरिक बाँच्नु र मर्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । स्थानीय, प्रदेश वा संघीय तीनै तहको मातहतमा रहेका ३२ हजार ९ सय ६५ सहकारीमा समस्या देखिने क्रम बढ्दै गएपछि आम नागरिक मर्नु र बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका हुन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयकाअनुसार हालसम्म केन्द्रीय मातहतमा रहेका २३ सहकारी समस्यामा परेको जनाएको छ । जसमध्ये कुवेर चत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड मेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड र चार्टड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडको हिसाब राफसाफ भएको कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०७५ सालदेखि हालसम्म तीनओटा सहकारीको मात्र हरहिसाब कार्यालयले राफसाफ गरेको जनाएको हो । कानुनी रूपमा कार्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति हुने र सहकारी ठगीमा पनि राजनीतिमा लागेका व्यक्ति सम्बन्धित भएको हुनाले कारबाही र राफसाफ ढिला हुने गरेको वचतकर्ताले आरोप सहकारी पीडितले लगाएका छन् ।

अहिलेसम्म गौरीबहादुर कार्की उहाँको कार्यकाल सकिन नपाउँदै युवराज सुवेदी, कुमारप्रसाद पोखरेल, काशीराज दाहाल र हाल श्रीमण गौतम अध्यक्षका रूपमा कार्यरत रहनुभएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने उद्देश्य राखेर स्थापना भएको हो । २०७४ देखि समस्याग्रस्त सहकारीको कार्यालय खुलेको कार्यालयले जनाएको छ । तुलसी सहकारीलगायतले डाटा नै गायब बनाएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्ता समस्या भएको कारण पनि राफसाफ गर्न समय लागेको कार्यालयले जनाएको छ ।

बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरे पनि सहकारीलाई प्रभावकारी ढंगले नियमन गर्ने संस्था छैन । सहकारी विभागका सूचना अधिकारी शशीकुमार शर्माका अनुसार ५० करोडभन्दा बढी वचत रकम भएका सहकारीको नियमन विभागले गर्ने बताउनु भए पनि प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । अहिले पनि विभागले नियमन गर्ने सहकारीको संख्या ५ सय रहेको विभागले जनाएको छ । सहकारीको नियमन नभएका कारण सहकारी समस्यामा परेको पाइएको छ । अहिलेसम्म वागमती प्रदेशस्तरीय ५ ओटा र कोशी प्रदेशस्तरीय १ ओटा सहकारी समस्याग्रस्त भनी प्रदेश सरकारले निर्णय गरी कार्यालय स्थापना गरेको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेशले भने समस्या आएपछि विभाग मातहत रहेको कार्यालयले समाधान गरिरहेको जनाएको छ ।

नेपालको संविधानले सहकारीलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न, रोजगारी वृद्धि गर्न र गरिबी निवारण गर्न महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो भनेर मान्यता दिएका बेला सहकारी ठगीखाने भाँडो बन्दै जानुले सहकारीप्रति मानिसको विश्वास घट्दै जाने देखिएको छ । सहकारीले गरिबी निवारण र उत्पादकत्वमा योगदान पु¥याएको छ । जसले सहकारीका मूल्य मान्यता पालना गरेको छैन, ऐनकानुनबमोजिम कार्य गरेका छैनन् नियमन निर्देशन दिने निकायको निर्देशन पालना गरेका छैनन् यस्ता सहकारी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । उजुरी परेका अधिकांश सहकारीको नियत नै कमजोर देखिएको पाइएको छ । मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था भएबमोजिम ठगी, संगठिक अपराधअन्तर्गत कारबाही भए पनि प्रभावकारी भएको छैन । कार्यालयका अनुसार कालोधन राख्ने व्यक्तिहरू सम्पर्कमा अहिलेसम्म नआएको जनाएको छ ।

नेपालको संविधानले सहकारीको सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषयलाई तिनै तहको सरकारलाई सुम्पिएको छ । सहकारीलाई नियमन गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीयलाई दिएको छ । सबैभन्दा बढी सहकारी स्थानीय तहमा क्रियाशील छन् । त्यस्तै प्रदेशमा र केहीमात्र संघीय सरकारको नियमनभित्र पर्छन् । यसो भन्नुको अर्थ हो, अब स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सहकारी संघ÷संस्थाको दर्ता गर्दा विशेष विचार पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो जनशक्तिलाई पनि समयसापेक्ष सीप र ज्ञानले सक्षम बनाउनुपर्छ र स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका सहकारी विभागलाई बढी क्रियाशील बनाउनुपर्छ ।

सहकारीसम्बन्धी ज्ञान नभएका, कुनै तालिमहरू पनि नलिएका व्यक्ति वा समूहहरूलाई पहिला तालिम प्रशिक्षण दिएरमात्र सहकारी संस्था दर्ता र सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संघ÷संस्थाहरूले प्रचलित ऐन÷ कानुनहरूलाई पालना गरेका छन् वा छैनन् ? संस्थाको विनियम र कार्यविधिलाई पालना गरेका छन् वा छैनन् ?

समयमै सन्तुलनको दृष्टिकोण राख्नु, समस्याग्रस्त हुन नदिनका लागि प्रचलित ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, निहित स्वार्थवश वित्तीय कारोबारहरू नगर्ने, सहकारीका विश्वव्यापी सिद्धान्तहरूको इमान्दारीसाथ कार्यन्वयन गर्नेलगायतका सहकारीका आधारभूत नीतिहरूलाई पालना गर्नुका साथै नियतवस गल्ती गर्दै नगर्ने प्रतिवद्धतासाथ काम गर्न सक्नुपर्छ । सहकारीको महत्वलाई आत्मसात गरेर अहिले केही सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन आवश्यक छ । यससम्बन्धी कुनै पनि तालिम नक्लिएका व्यक्तिहरूलाई सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन । पाँचौं, सरकारी नियामक निकायले सहकारी संघ÷संस्थाहरू विनियम र कार्यविधिअनुसार सञ्चालन भएका छन् वा छैनन् भनेर नियमित अनुगमन गरेर सुधारको विकल्पसहित आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ ।

अनुगमनका क्रममा दिएको निर्देशन पालना नगर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । छैठौं, समान प्रकृतिका केही सहकारी संस्थाहरूलाई गाभ्नु पर्ने अवस्था पनि देखिएको हुँदा गाभ्नुपर्छ । एकै वाक्यमा भन्नुपर्दा संस्थागत सुशासन प्रवर्धन नभएका कारण सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुँदै गएको हुँदा सहकारी संघ÷संस्थाहरूमा सुशासन आवश्यक छ ।

समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यो व्यवस्थापन गर्ने भनेको प्रथमत ः सहकारीका सञ्चालक समितिको दायित्व हो । दोस्रो, संस्थाको लेखा परीक्षण समयमै गर्ने, साधारणसभा ऐन, कानुनले तोकेबमोजिम गर्ने र नियामक निकायले बेलाबेलामा दिएको नीति, निर्देशनहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ । तेस्रो, सहकारीको साइनबोर्ड राखेर व्यापारिक लाभका लागि क्रियाशील हुने व्यक्तिहरू सहकारी संस्थाहरूमा रहनु हुँदैन । चौथो, सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक साधारणसभा समयमा नै गरेका छन् वा छैनन् ? यस्ता विषय बुझ्नु पर्ने देखिन्छ ।

बचतकर्तालाई सहकारी सञ्चालकले कसरी ठग्छन् ?
अहिले सहकारी ठगहरू आफू सुरक्षित हुन श्रीमतीसँग पारपाचुके गर्ने, कम्पनी खडा गरी अनावश्यक ऋण लगानी गर्नेजस्ता क्रियाकलाप गरी ठग्ने गरेका छन् । सहकारीका केही सञ्चालकले बचतकर्तालाई प्रलोभन, बेथिति र धोका दिएर ठग्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरू सर्वप्रथम अत्यधिक ब्याजदरको लोभ देखाएर मानिसलाई ठूलो रकम बचत वा आवधिक निक्षेप गर्न प्रेरित गर्छन् । सुरुवाती चरणमा विश्वसनीय देखिनका लागि केही समय नियमित ब्याज तिरे पनि पछि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन, किनकि सहकारीको वास्तविक आम्दानी–व्यय कमजोर हुन्छ वा पैसा बेइमानीका साथ अन्यत्र लगानी गरिन्छ ।

धेरैजसो ठगीमा सञ्चालकले आफ्नो नाम, आफन्त वा नजिकका व्यवसायलाई नियमविपरीत ठूलो परिमाणमा कर्जा छुट्याउने, कमजोर वा नक्कली जमानत स्वीकार गर्ने, र वास्तविक घाटा वा जोखिमलाई लुकाउँदै झुटा लेखा–जोखा तयार पार्नेजस्ता अनियमितता समावेश हुन्छन् । नयाँ सदस्यबाट उठेको रकम पुराना सदस्यलाई ब्याज तिर्न प्रयोग गरिने पिरामिड–जस्तै अभ्यास पनि आम छ, जसले अन्ततः सहकारीलाई नै दिवालिया बनाउँछ र बचतकर्ताको पैसा डुब्छ ।

कतिपय अवस्थामा त सञ्चालकहरूले सहकारीको कोषलाई व्यक्तिगत व्यवसाय, जग्गा किनबेच वा निजी खर्चमा लगानी गरेर रकम हिनामिना गर्ने, अडिटरहरूसँग मिली गलत विवरण प्रमाणित गराउने, र अन्त्यतिर कार्यालय बन्द गर्दै फरार हुनेसम्मका घटना देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा पारदर्शिता, नियमित अडिट, कर्जा पोर्टफोलियोको गुणस्तर, व्यवस्थापनको आचरण र सहकारीको कानुनी अनुपालन हेरेरमात्र बचत गर्ने हो भने ठगीबाट आफूलाई बचाउन सकिन्छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका मूख्य ठगहरु

सहकारीमा ठगीमा संलग्न पार्टीगत व्यक्ति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले सहकार कोष गलत प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ । धनराज गुरुङ नेपाली कांग्रेस मितेरी सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएको छ । यस्तै ज्वति गुरुङ धनराजकी श्रीमति पनि सिआइबीको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । इच्छाराज तामाङ सिभिल सहकारीसँग आवद्ध रहेका छन् । उनले मनी लाउन्डरिङको आरोपमा दोषि सावित भएका छन् । उनी एमाले पार्टीसँग सम्बन्धित रहेका छन् । यसैगरी कुनियत देव कुमार नेपाली उनी पनि सहकारी ठगीमा आरोपमा रहेका छन् । उनी पनि एमालेसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

सहकारी समिति कार्यालयले ठगलाई संरक्षण गरेको भन्दै पीडितद्वारा तोडफोड
मंसिर ५ गते शुक्रवार समस्यामा परेपछि त्यसको राफसाफ गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायले काम प्रभावकारी नगरेपछि सहकारी पीडितले बुद्धनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी समिति कार्यालयको गेट तोडफोड गरेका छन् । विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका सहकारी पीडितले कार्यालयमा पुगेर नाराबाजी गरेका थिए । प्रदर्शनकै क्रममा गेटबाट भित्र छिर्ने क्रममा गेटमा तोडफोड भएको हो । अहिले समिति कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । प्रहरीले प्रदर्शनमा उत्रिएका करिब डेढ दर्जनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएकाले तत्काल रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, सहकारी ठगलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको भन्दै उनीहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।