काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई फौजदारी मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिन गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिबी राई र छविलाल जोशीको मुद्दा पनि फिर्ता लिने तयारीमा सरकार लागेको छ । सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले शुक्रबार यसअघि रविको मात्र मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयमा संशोधन गर्न लागिएको छ ।

स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने निर्णयलाई संशोधन र परिमार्जन गर्न लागेकी हुन् । रविको हकमा मात्र मुद्दा नचल्ने गरी महान्यायाधिवक्ताबाट काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही र पर्सा जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयहरुलाई निर्देशन गइसकेको छ ।

यस विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले जिबी र छविको मुद्दा पनि फिर्ता लिने तयारी थालेकी हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मेलमिलाप हुन नसक्ने र मुद्दा फिर्तासमेत हुन नसक्ने तथ्य हुँदाहुँदै सहकारी ठगीको अभियोग मात्रै बाँकी राखेर पैसा तिरी चोख्याउने अवसर सबैलाई दिन लागिएको हो ।

रविको मात्रै अभियोग फिर्ता लिँदा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न आधा दर्जन अभियुक्तहरुको सम्बन्धमा सो विषय कायम रहने र मामिला झन् जेलिने भएकै कारण प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै निर्देशनमा यस्तो निर्णय गर्न लागिएको हो ।

सविताले गरेको टिप्पणीको लेखिएको छ, ‘सहकारी रकम अपचलन (ठगी) बाहेकका अन्य अभियोगहरु अर्थात् संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग सुरु, थप पूरक अभियोग पत्रबाट हटाई निक्षेपकर्ताको (पीडित वर्ग) रकम फिर्ता हुने सम्भावनालाई जीवन्त गर्न चाहनेको हकमा मिलापत्र हुन सक्ने सम्भावनालाई जीवित राख्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनको लागि निवेदन दिनुपर्ने देखिन्छ ।’