काठमाडौं । गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष तोकिएका गोविन्दप्रसाद भण्डारी (अखण्ड) को पद विवादमा परेको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भण्डारीलाई गत पुस २८ गते गोरखापत्रको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

गोरखापत्र ऐन, २०१९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले भने उनलाई कार्यकारी अध्यक्षकै जिम्मेवारी दिएका छन् ।

सरकारले भण्डारीलाई गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले भण्डारी गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन् । गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (३) ले सञ्चालक समिति अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संस्थानमा महाप्रबन्धक कार्यकारी हुने भएकाले अध्यक्ष गोरखापत्र सञ्चालक समितिको मात्रै हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भण्डारीलाई गोरखापत्र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोकेको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउने मातहतको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री जगदीश खरेलले भने भण्डारीलाई अध्यक्षले पाउने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा एवं अधिकार र पदावधि साविकको अध्यक्षले पाए सरह हुने व्यवस्था गरिदिएका छन् ।

गोरखापत्र संस्थानमा नियुक्त हुने अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुखको तलब सुविधा नेपाल सरकारको सचिव सरह हुनेछ । हाल नेपाल सरकारको सचिवको तलब ७२ हजार ८२ रुपैयाँ मासिक महँगी भत्ताबाहेक नै छ ।

यो व्यवस्थाले कार्यकारीको व्यवस्था नै नभएको संस्थामा सरकारले अमुक व्यक्तिलाई सेवा सुविधासहितको पारिश्रमिक तोकेर पठाउँदा संस्थालाई भार मात्रै थपेको देखिन्छ ।

कार्यकारी अधिकार लिएर काम गरिरहेका महाप्रबन्धक भएकाले दुई कार्यकारीबीच अधिकारको लडाइँ हुने पनि देखिन्छ ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयलाई चुनौती दिने गरी मन्त्रालयबाट फरक आशयको पत्र दिएर भण्डारीलाई गोरखापत्र संस्थान पठाएका छन् ।

मन्त्री खरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत कार्यकारी अधिकार रहने व्यहोरासहितको पत्र बुधबार (३० पुस) मा भण्डारीलाई दिएका छन् । उक्त पत्र लिएर भण्डारी गोरखापत्र संस्थानमा उपस्थित समेत भइसकेका छन् ।

गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ ले अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार नदिएको स्पष्ट देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष तोक्ने गरी निर्णय गर्नुले गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्षलाई बुझाउँछ । मन्त्री खरेलले ऐनमै नभएको व्यवस्था र मन्त्रिपरिषद्लाई समेत छलेर मन्त्रालयबाट फरक किसिमको व्यहोरासहितको पत्र दिनुले उनको बदनियत भएको देखाउँछ ।

गोरखापत्र संस्थानको विनियम २०५२ ले समेत संस्थान प्रमुखको रूपमा कार्यकारी अध्यक्षलाई मात्रै चिन्ने गरेको छ । उक्त विनियमको परिभाषाको (६) नम्बरमा संस्थान प्रमुखको रूपमा काम गर्न कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा नियुक्त भएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नभएको अवस्थामा महाप्रबन्धक संस्थान प्रमुख हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

खरेलको पछिल्लो हर्कतले गोरखापत्रभित्र दुई जना व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख भएका छन् । यसअघि पनि कानुनविपरीत त्यस्तै नियुक्ति हुँदा संस्थानभित्र अधिकार क्षेत्र र टकरावको अवस्था बनेको थियो ।

सुशासन र पारदर्शिताको नारा बोकेर आएको सरकार र त्यसैका प्रवक्ता समेत रहेका खरेलले समेत गलत प्रवृत्तिलाई आत्मसात् गर्दै गोरखापत्रमा विवाद उत्पन्न गराउँदै नियुक्ति पत्र बाँडेका छन् ।

संस्थानको अध्यक्षमा नियुक्त भएका भण्डारी यसअघि अन्नपूर्ण पोस्टका प्रधान सम्पादक थिए । भण्डारीको परिवारले विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा पनि गोरखापत्रको विज्ञापनमा स्वार्थ जोडिने व्यक्ति नियुक्त भएको देखिन्छ । गोरखापत्रमा आउने सरकारी विज्ञापन सबैभन्दा आकर्षक मानिन्छ । पछिल्लो नियुक्तिलाई यसैसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ ।

सरकारले यसअघि २०७८ चैत २८ गते गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका–७ का लालबहादुर ऐरीलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल आगामी चैतसम्म छ ।

गोरखापत्रका महाप्रबन्धक ऐरीले सरकारले ऐनविपरीत गर्ने नियुक्तिलाई स्वीकार गरेर बस्नु बाध्यता भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले नियुक्त गरेर पठाइसकेपछि जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर काम गर्नुको विकल्प छैन । यसअघि पनि यस्तै अभ्यास गरिएको थियो ।’

सरकारले यसअघि गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदीलाई बनाएको थियो । उनको नियुक्तिसमेत ऐनमा भएको अध्यक्ष मात्रै हुने व्यवस्था विपरीत थियो । २०७८ असोज ११ मा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । सुवेदीले ४ वर्षे सफल कार्यकाल पार गरेका र विवादरहित काम गरेकाले उनको नियुक्तिमा कसैले प्रश्न पनि उठाएका थिएनन् ।

सुवेदी पनि अन्नपूर्ण पोस्टको डिजिटल सम्पादकको भूमिकामा रहेकै बेला गोरखापत्र संस्थानमा अध्यक्ष भएका थिए । अहिले पनि स्वार्थ बाझिने गरी अन्नपूर्ण पोस्टकै प्रधान सम्पादकलाई गोरखापत्रको अध्यक्ष तोकिएको आरोप लागेको छ ।

गोरखापत्र संस्थान २०२० सालदेखि सञ्चालनमा आएदेखि नै सरकारले अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धक भन्दै नियुक्ति हुँदै आएको छ । सरकारले संस्थानमा सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई आफू अनुकूल नियुक्त गर्दै आएको छ । गोरखापत्रमा तीन दशकभन्दा बढी समय काम गरेका कर्मचारीसमेत सरकारले ऐन र विनियमावली अनुसार कार्यकारी तोक्न नसक्दा सरकारी संस्थान सधैँ सत्ताकै नजिककाले नियुक्ति खाने थलो बनेको बताउँछन् ।