काठमाडौं।

बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू हाल मजबुत देखिए पनि ती दिगो र टिकाउ नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष निकालेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक ‘समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन’मा यस्तो औंल्याइएको हो ।

मंगलबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा भए पनि सबै क्षेत्रहरूमा समान रूपमा सुधार र विस्तार हुन नसकेको औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार शोधनान्तर स्थिति उच्च बचतमा छ र विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म शोधनान्तर बचत करिब ५ खर्ब रुपियाँ पुगेको उल्लेख छ । तर, यो अवस्था मुख्यतः विप्रेषण आप्रवाहमा आधारित रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक तनाव, व्यापारिक अनिश्चितता र वैदेशिक रोजगारी बजारमा आउने उतारचढावले जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

हाल नेपालको व्यापार घाटा ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ बराबर छ। निर्यात वृद्धिदर मुख्यतः वनस्पति तेल पुनःनिर्यातमा निर्भर भएकाले निर्यात संरचना जोखिमपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतीय रुपियाँसँगको स्थिर विनिमय दरले भारतसँगको व्यापार र लगानी प्रवाहलाई स्थिर बनाएको भए पनि अन्य विदेशी मुद्रासँग नेपाली रुपियाँ अवमूल्यनको दबाबमा रहेको जनाइएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक, जनवरी २०२६’ अद्यावधिकलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा सन् २०२६ मा विश्व उत्पादन वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ३.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण उल्लेख गरिएको छ । उन्नत तथा उदीयमान अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरूले नीतिगत ब्याजदर कटौती गर्दै मौद्रिक नीति खुकुलो बनाइरहेको सन्दर्भ पनि समेटिएको छ ।

त्यस्तै आन्तरिकतर्फ आर्थिक वृद्धि मध्यम देखिएको छ । चालु वर्ष आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो । मुद्रास्फीति करिब ४ प्रतिशत आसपास रहने अपेक्षा गरिएको छ । सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समग्र माग उपभोगमुखी रहेको र निजी लगानी तथा सरकारी खर्चले त्यसलाई पछ्याइरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

मौद्रिक क्षेत्रमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा विस्तार सुस्त छ । अल्पकालीन ब्याजदर २०२३ मध्यदेखि घट्दै नीतिगत करिडोरको तल्लो सीमातर्फ स्थिर छन् । कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहँदा पनि निजी क्षेत्रको लगानी उत्साह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । दुई वर्षयता निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दा बैंकहरूको वासलातमा दबाब देखिए पनि पछिल्लो समय असुलीमा केही सुधारका संकेत देखिएको दाबी गरिएको छ ।

सार्वजनिक वित्ततर्फ राजस्व परिचालन अझै महामारीपूर्व स्तरमा फर्कन नसकेको, पूँजीगत खर्च न्यून रहेको र खर्चमा उच्च मौसमीपन कायम रहेको उल्लेख छ । निरन्तरको बजेट घाटा र वैदेशिक अनुदानमा आएको गिरावटले सार्वजनिक ऋण परिचालन बढाएको छ । यद्यपि, कुल सार्वजनिक ऋण क्षेत्रीय औसतभन्दा कम र ऋण दिगोपनको जोखिमभन्दा तल रहेको भन्दै सरकारसँग उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा खर्च प्राथमिकता दिन अझै ‘फिस्कल स्पेस’ बाँकी रहेको औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनले विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तनाव, व्यापारिक अनिश्चितता र मुलुकभित्रको राजनीतिक संक्रमणलाई प्रमुख जोखिमका रूपमा चिनाएको छ । निर्वाचनपछिको सरकार गठन, सार्वजनिक खर्चको गति र संरचनागत सुधारको निरन्तरताले आगामी आर्थिक परिदृश्य निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा थप पारदर्शिता, प्रमाणमा आधारित निर्णय र अग्रगामी नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नियमित रूपमा समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै नीतिगत उपयुक्तता मूल्यांकन र समयानुकूल समायोजन गरिने पनि बैंकले स्पष्ट पारेको छ।