काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तरल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज लघुवित्त संस्थाका नाममा जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै तरल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको हो। सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन नगर्ने संस्थाले अघिल्लो महिनाको कुल बचत दायित्वको २.५ प्रतिशत तरल सम्पत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

संशोधित निर्देशनमा अब क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (समस्याग्रस्तबाहेक)मा निक्षेपका रुपमा रहेको मौज्दातलाई लघुवित्तको तरल सम्पत्ति मानिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि क वर्गका बैंकहरुमा रहेको निक्षेपलाई मात्र लघुवित्तको तरल सम्पत्ति मानिने व्यवस्था रहेको छ।

यसैगरी क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था (समस्याग्रस्तबाहेक)मा रहेको मुद्दति निक्षेपको हकमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म मात्र तरल सम्पत्तिमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसअघि यस्तो गणना क वर्गका बैंकहरुमा रहेको मुद्दति निक्षेपको हकमा मात्र लागू गरिएको थियो।

केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै एनएफआरएसएस लागू नभएका लघुवित्त संस्थाले संलग्न निर्देशन फा.नं.घ ४.१ बमोजिमको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरणका साथै यी वित्तीय विवरणहरुसँग सम्बन्धित सबै अनुसूची तथा विवरणहरु वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिकामा प्रकाशित गरी आफ्नो वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ।

यसका साथै, वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण यस निर्देशनको पुँजीकोष तालिका (अनुसूची नं.४.२४÷४.२४ (क) र प्रमुख सूचकांक (अनुसूची नं.४.२५)अनुसारको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ९ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनमार्फत हटाएको छ।

संशोधित निर्देशनबमोजिम अब लघुवित्त संस्थाले कुनै पनि आय–खर्चलाई सामान्यतया प्रोदभावी आधार (Accural Basis) मा आय–खर्च जनाउनुपर्नेछ। यसरी लघुवित्त संस्थाले आम्दानी र खर्च जनाउने सम्बन्धमा लिएको नीतिलाई आफ्नो लेखा नीतिमा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै संशोधित निर्देशनमार्फत लघुवित्त संस्थाले अब ग्राहक संरक्षण कोषबाट दैवीप्रकोप वा दुर्घटनामा परेका ग्राहकको परिवारलाई सहयोग गर्न पाउने व्यवस्था थप गरिएको छन्। यसअघि यो व्यवस्था रहेको थिए।

यसैबीच केन्द्रीय बैंकले आज माघ २ गतेसम्म संशोधन गरिएका क, ख र ग, पूर्वाधार बैंक तथा घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा जारी एकीकृत निर्देशन प्रकाशन गरेको छ।