लन्डन । आमनिर्वाचन नजिकिंदै गर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रवासी नेपालीका सरोकारका विषय समेट्ने प्रयास गरेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संसारभरि फैलिएका गैर आवासीय नेपालीहरुको योगदानको कदर गर्दै गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । तर, एनआरएन नागरिकता वितरण भइसकेर झन्डै अढाई वर्ष हुँदा पनि कानून बन्न नसकेकाले उक्त नागरिकताको अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । यद्यपि, यसपटक राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धता सशक्त रुपमा आइरहेकाले गैर आवासीय नेपालीहरु विश्वस्त देखिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरेर पार्टीको सरकार गठन भएको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासँग सम्बन्धित ऐन र कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाले आफ्नो पार्टीको प्रतिज्ञा सार्वजनिक तथा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन कानुनी अड्न हटाउने र सहज गर्ने कानुन ल्याउने बताए ।

गैरआवासीय नेपालीका सम्बन्धमा कांग्रेसले अध्ययन गरिसकेको र सरकार गठन भएपछि नयाँ कानुन ल्याउने उनको दाबी छ । ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकारका सम्बन्धमा पार्टीले कानुनी र व्यवहारिक अड्चन हटाउने सभापति कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ । पैत्रिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, उसले आफ्नो जग्गाको कारोबार गर्न पाउने, बाहिर बसेका नेपालीले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने प्रतिवद्धता कांग्रेसले गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूको स्थायी परोपकारी कोष बनाउने अठोट पनि कांग्रेसको छ ।

उता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको ‘वाचा पत्र २०८२’ मा प्रवासका नेपालीहरुलाई देशको आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य आधार स्तम्भका रुपमा हेरेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि मतदानको अधिकार प्रदान गर्नुका साथै गैर आवासीय नेपालीहरुको ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनात्मक सम्बन्धलाई कदर गर्दै केही विशिष्ट अपवाद बाहेक सिद्धान्ततः दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिंदै सम्पत्तिको अधिकारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटहरु तत्काल अन्त्य गर्ने वाचा रास्वपाले गरेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले चुनावी प्रतिवद्धता पत्रमा स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माण, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र परिणाममुखी प्रशासन, नयां चरणको आर्थिक सुधार, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि जस्ता विषय समेटेको छ ।

गैर आवासीय नेपालीहरुको ज्ञान, सीप, पूंजी, अनुभव र विशेषज्ञतालाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने नीति तथा संरचना निर्माण गर्ने, प्रवासी नेपाली नागरिकहरुको श्रमसम्बन्धि हक लगायत अन्य हकको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी पहल गरिने, गैर आवासीय नेपालीहरुबाट स्वदेशमा लगानी भित्रयाउनका लागि संघीय सरकारले विशेष महत्वका साथ योजना बनाउन लगाउने, गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कानून बनाइने प्रतिवद्धता पनि पार्टीले व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको सद्भाव दूतको रुपमा लिने र डायष्पोरालाई राष्ट्र निर्माणको अभियन्ता बनाउने बताएको छ ।

यस अतिरिक्त नेकपा एमालेले नेपाली डायष्पोराको नीति निर्माण, व्यवसाय प्रवर्धन, लगानी परिचालन र सामाजिक विकासमा योगदान बढाउन राष्ट्रका विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको नेपालमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगानीबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजान पाउने कानूनी प्रवन्ध गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्ने गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई थप कर छुटको व्यवस्था गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मुद्दा मामिला प्राथमिकताका साथ द्रुत गतिमा हेर्ने र विदेशबाट राजश्व भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीका निर्णयहरुसहित राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण सेवाहरु एकल बिन्दुबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, पहिलो पुस्ताका डायष्पोराका लागि सेवा निवृत्तिपछि मातृभूमि फर्कौं प्याकेज ल्याउने र दोश्रो पुस्ताका डायष्पोरालाई एक्सचेन्ज, इन्टर्नसीप र स्टार्टअपमा आकर्षित गर्ने एमालेको अठोट छ ।