डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवाद लामो समयदेखि औद्योगिक, प्राविधिक, कानुनी र राजनीतिक आयामले जटिल बन्दै आएको छ । साढे सात वर्षदेखिको यो विवाद यतिबेला आंशिक समाधानतर्फको संकेतहरूका रूपमा देखिएको छ । तर, विवादमा पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको स्थिति भने छैन ।

पछिल्लोपटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् कटौती गरेका उद्योगहरूले पहिलो किस्ता भुक्तानी गरेर लाइन पुनः जडान गरेका छन् । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ३५ उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपियाँ असुल भएको छ । ३५ उद्योगको कुल बक्यौता ५ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपियाँ थियो । अब ५ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपियाँ बाँकी छ । यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट उपभोग गरिएको विद्युतको प्रिमियम महसुल हो । उद्योगहरूले किस्ता तिर्न सुरु गरेका छन् । यो पूर्ण समाधान होइन । यसलाई विवाद मत्थरका रूपमा मात्रै हेरिएको छ ।

कानुनी जटिलता, प्रमाणको अभाव र विवाद समाधानमा ढिलाइ भएका कारण अझै पूर्ण समाधान नभएको देखाउँछ । यस विवादमा प्राधिकरण, उद्योगी जसले जिते पनि हार्ने भनेको जनताले नै हो । किनकि, केही व्यक्तिका कारण जनताले चरम लोडसेडिङ र महँगीको मार खेप्नु परेको थियो । जनताको पीडा तथा आर्थिक नोक्सानी, ऊर्जा उपभोगको अधिकारका विषयमा केही बोलिएको छैन । साथै जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर सीमित उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराई अधिकारको दुरुपयोग र अनियमितामाथि छानबिन कारबाहीको विषय पनि कतै उल्लेख छैन ।

महसुल विवादमा ११ उद्योगको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । करिब ९० वटा मुद्दामा विभिन्न आदेश आइसकेको छ । तर, दोषी र अनियमिताको सन्दर्भ खासै उठेको देखिँदैन । राजनीतिक हस्तक्षेप र चुनावपूर्व उद्योगीको दबाबले नीति अस्थिर हुँदा विवाद लामो समयसम्म निराकरण हुन सकेन । विवादको स्थायित्व र दिगोपन समाधान खोज्ने भन्दा उद्योगहरूले राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्दा यो विवाद बिथोलिएको थियो डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवाद नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिताको बिम्ब देखाएको छ ।

अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मध्यस्थतामा निकालिएको मध्यमार्गी सहमतिअनुसार उद्योगहरूले बक्यौता २८ किस्तामा तिर्ने र पहिलो किस्तालाई ‘धरौटी’का रूपमा बुझाउने सहमति भएपछि लाइन पुनः जोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । २०७२ साउनदेखि २०७५ वैशाखसम्मको लोडसेडिङ अवधिमा उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टा बिजुली सुविधा पाएका थिए । सो अवधिमा प्राधिकरणले सामान्य दरभन्दा ६५ प्रतिशत बढी ‘प्रिमियम शुल्क’ लागू गरेको थियो । तर, उद्योगीहरूले महसुल दर निर्धारण नभएको र बिलिङ त्रुटिका कारण शुल्क तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको निर्णयअनुसार, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ६१ उद्योगले करिब ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी छ । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिँदा यो रकम ८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुग्छ । वि.सं. २०७२ देखि २०७५ सम्मको चरम लोडसेडिङको अवधिमा उद्योगहरूलाई २०–२४ घण्टा निर्वाध विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्राधिकरणको ‘प्रिमियम सेवा’ र त्यसबाट उत्पन्न महसुलमा २२ अर्ब २४ करोड पुगेको थियो । जसमध्ये प्रिमियम १० अर्ब १४ करोड हो । तर, पछिल्लोपटक गठित लाल आयोगले २०७५ जेठदेखि पुससम्मको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख, २०७५ वैशाखदेखि २०७७ जेठसम्मको ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख गरी उद्योगीहरूलाई १० अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी रकममा छुट दिएको छ । यो छुट कति वैज्ञानिक छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठेका छन् ।

नेपालको विद्युत् इतिहासमा ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवाद’ एक यस्तो प्रकरण हो, जसले देशको ऊर्जा नीति, औद्योगिक समानता, नियमन प्रणाली र संस्थागत उत्तरदायित्वका सबै पक्षलाई परीक्षणमा राख्यो । विवादको मूल जड लोडसेडिङको समयमा निर्वाध बिजुली पाएका केही ठूला उद्योगहरूले त्यसका लागि अतिरिक्त शुल्क (६५ प्रतिशत प्रिमियम) तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ? र उनीहरूले त्यो सुविधा लिए कि लिएनन् भन्ने हो ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन के हो ?

उक्त विवाद बुझ्नु अगाडि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका विषय बुझ्न जसरी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् वितरण प्रणालीलाई प्राविधिक रूपमा तीन तहमा वर्गीकरण गर्छ ।

सामान्य फिडर : ४०० भोल्ट वा ११ केभी लाइन, जसबाट घरायसी तथा साना उद्योगहरू जोडिन्छन् ।

डेडिकेटेड फिडर : ११ केभी वा ३३ केभी भोल्टेजको विशेष लाइन, जुन एउटै उद्योगका लागिमात्र तानिन्छ । यो सीधा सबस्टेसनबाट उद्योगको ट्रान्सफर्मरसम्म पुग्छ । यसमा लोडसेडिङ लागू हुँदैन र प्रायः टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर जडान हुन्छ । जसले पीक, अफ–पीक र सामान्य समयमा खपत छुट्याएर रेकर्ड गर्छ ।

ट्रंक लाइन : ३३ केभी वा ६६ केभीको मुख्य लाइन, जसले दुई सबस्टेसनबीच बिजुली पु¥याउँछ र उद्योगहरूले आफ्नै ट्रान्सफर्मरबाट खपत गर्छन् । यो पूर्ण रूपमा डेडिकेटेड होइन, तर २० घण्टाभन्दा बढी आपूर्ति हुने उच्च प्राथमिकता प्राप्त लाइन हो ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा हुन्छ । जस्तै, स्वतन्त्र सर्किट ब्रेकर र ट्रान्सफर्मर यो अन्य फिडरको लोड फ्लक्चुएसनले असर नगरोस् भनेर राखिन्छ । टीओडी मिटरिङ प्रणालीले २४ घण्टाको विद्युत् खपतलाई समय आधारित दरमा मापन गर्छ । साथै स्मार्ट रिलेस र मोनिटरिङले औद्योगिक स्थायित्वका लागि निरन्तर निगरानी गर्दछ । तर, नेपालमा डेडिकेटेड फिडर सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा यी सबै प्रविधिहरू पूर्ण रूपमा लागू भएका थिएनन् । धेरै उद्योगमा पुरानो मिटर प्रयोग भए, जसले खपतको विश्वसनीय डेटा नदिँदा पछि विवादको मूल कारण बन्यो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सेवाले केही उद्योगलाई लोडसेडिङको बेलामा पनि पूर्ण बिजुली दिलायो । तर, स्पष्ट सम्झौता, विश्वसनीय मिटरिङ र नियामक स्वीकृतिको अभावले यो महसुल विवादमा परिणत भयो ।

पहिलो चरणमा २० वटा ठूला उद्योगलाई ‘लोडसेडिङ हुँदैन’ भन्ने सर्तमा छुट्टै लाइन दिइयो । प्राधिकरणले ती उद्योगहरूलाई सबस्टेसनबाट सीधा फिडर तानेर दिएको थियो, जसले सामान्य वितरण सर्किटलाई बाइपास गथ्र्यो । महँगोमा वैकल्पिक इन्धन प्रयोग गर्दै आएका उद्योगले ३५–५० लाख रुपियाँ खर्च गरेपछि डेडिकेटेड फिडर पाए ।

उक्त सम्झौता औपचारिक र कानुनी रूपमा विद्युत् नियमन आयोगबाट भने अनुमोदित भएको थिएन । त्यसैका कारण पछि कानुनी जटिलता सुरु भयो । साथै उद्योगीहरूले खेल्ने मौका पाए ।

सरकारको नीति ‘समान अवसर’ भन्ने थियो, तर व्यवहारमा ठूला उद्योगहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिइयो । यसले ‘औद्योगिक असमानता’ को आरोप निम्त्यायो । डेडिकेटेड लाइनका लाभार्थी उद्योगहरू राजनीतिक रूपले प्रभावशाली थिए । यसले पनि अनुमतिमा सहजता ल्यायो, जबकि साना उद्योगहरूको आवाज सुन्ने निकाय थिएन ।

डेडिकेटेड फिडर प्रणाली संकट व्यवस्थापनको अस्थायी उपायका रूपमा सुरु भएको थियो तर पछि राजस्व, नीति र न्यायिक विवाद हुँदै राजनीतिक दाउपेजमा परिणत भयो ।

२०७५ सालमा प्राधिकरणले लोडसेडिङको अन्त्यको घोषणा गर्दा ती पनि ती उद्योगहरूले प्रिमियम महसुल नतिरी छुट्टै लाइनमा विद्युत् उपभोग गरिरहेका थिए । नेपालको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा केन्द्रित थियो । माग धेरै, उत्पादन कम भएको अवस्थामा केही ठूला उद्योगहरूलाई २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति दिने निर्णयले सम्पूर्ण वितरण प्रणालीमा प्राविधिक, आर्थिक र नीतिगत तीनै किसिमका असर पा¥यो

टाइमलाइनमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद

-२०७२ माघ–२०७५ वैशाख : लोडसेडिङमा उद्योगहरूलाई २०–२४ घण्टा विद्युत्, प्रिमियम महसुलमा विवाद

-२०७५ : प्राधिकरणले ६१ उद्योगलाई २२ अर्ब बक्यौता बिल पठायो; उद्योगीहरूले प्रमाण नभएको भन्दै अस्वीकार ।

-२०७६ चैत : सार्वजनिक लेखा समितिको ८ बुँदे निर्देशन ।

-२०८० पुस : गिरीशचन्द्र लालको न्यायिक समिति गठन

-०८० माघ : लाल समितिले बक्यौता ८.२५ अर्बमा सीमित ।

-२०८२ असोज : प्राधिकरणद्वारा २१ दिने सूचना जारी ।

-२०८२ कात्तिक : २५ उद्योगको लाइन काटियो, उद्योगीहरू धरौटी तिर्न तयार, ३५ उद्योगबाट २३.८७ करोड असुल (कुल ५.९४ अर्ब, बाँकी ५.७० अर्ब)

प्राविधिक प्रभाव

लोड असन्तुलन : जब केही औद्योगिक फिडरहरूमा निरन्तर आपूर्ति दिइयो र अन्य क्षेत्रमा लोडसेडिङ जारी रह्यो, वितरण प्रणालीमा असन्तुलन देखा प¥यो । एकातिर ती लाइनहरू सदैव सक्रिय, अर्कोतर्फ अन्य सर्किटहरू लामो समय निष्क्रिय हुँदा भोल्टेज स्थिरता घट्यो, ट्रान्सफर्मरहरूमा ओभर–लोड र फेज असन्तुलन बढ्यो, वितरण ट्रिपिङको सम्भावना बढ्यो ।

सिस्टेमिक प्लानिङमा समस्या ः प्राधिकरणको सारा नियन्त्रण लोड सेडिङ तालिकाअनुसार थियो । तर, डेडिकेटेड लाइनहरूले त्यो तालिकालाई बाइपास गरे । यसले विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनलाई जटिल बनायो ।

सबस्टेसन क्षमतामा दबाब ः सबस्टेसनहरू निश्चित क्षमताका लागि डिजाइन गरिएका थिए । ती क्षमताभित्रबाट ठूलो हिस्सा केही उद्योगहरूले मात्र उपभोग गर्दा स्थानीय सन्तुलन बिथोलियो । कतिपय ठाउँमा अन्य ग्राहकहरूलाई भोल्टेज ड्रप वा सप्लाइ व्यवधानको सामना गर्नुप¥यो ।

आर्थिक प्रभाव

राजस्वमा असमान योगदान : डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई सुरुवातमा ६५ प्रतिशत बढी दर तोकिएको थियो । तर धेरैले त्यो पूर्ण रूपमा तिरेनन् वा मूल्य निर्धारण विवादमा गए । यसले प्राधिकरणको राजस्व अनुमान बिगा¥यो ।

सामान्य ग्राहकमाथि परोक्ष भार : जब ठूला उद्योगहरूलाई प्राथमिक आपूर्ति दिइयो, त्यस्तो विद्युत् पूर्ति अन्य ठाउँमा कटौती गरिन्थ्यो । यसले साना उद्योग, व्यापार र घरेलु उपभोक्तालाई वैकल्पिक ऊर्जा (डिजल, इभर्टर, सोलार वा अन्धकारमा) मा निर्भर बनायो । जसको खर्च प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकमाथि प¥यो ।

विद्युत् मूल्य संरचनामा विकृति : ऊर्जा समानता सिद्धान्तअनुसार, समान स्रोतमाथि समान पहुँच हुनुपर्छ । तर डेडिकेटेड फिडरले यही सन्तुलन बिगा¥यो, जसले पछि नियमन आयोग र महालेखापरीक्षक कार्यालयले पनि आपत्ति जनाए ।

नीतिगत र संस्थागत प्रभाव

ऊर्जा पहुँचमा असमानता : सरकारी नीति ‘सबैका लागि ऊर्जा’ भनिए पनि व्यवहारमा केही उद्योगले विशेष पहुँच पाए । यसले नीति र अभ्यासबीच विसंगति देखायो ।

नियमन कमजोर : ऊर्जा नियमन आयोग २०७४ सालमा मात्रै गठन भएको थियो । त्यसअघि कुनै नियामक निकाय थिएन । जसले प्राधिकरणका निर्णयहरू प्रारम्भिक वर्षहरूमा कानुनी रूपमा कमजोर देखिए ।

कहिलेदेखि सुरु भयो ?

नेपालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रणाली वि.सं. २०७१ सालको आसपास अर्थात् लोडसेडिङको चरम चरणमा सुरु भएको थियो । त्यो समयमा विद्युत् आपूर्ति दैनिक १४–१८ घण्टासम्म बन्द हुने अवस्था थियो । देशभरका उद्योग, व्यापार र साना व्यवसायहरू प्रायः ठप्पजस्तै थिए ।

भारतबाट विद्युत् आयातमा पनि सीमित थियो, जसका कारण उद्योगहरूले वैकल्पिक उपाय खोज्न थाले । डिजल जेनरेटर, कोल प्लान्ट वा अन्य स्रोतहरू यही परिस्थितिमा पहुँचवाला र ठूला उद्योगहरू सिमेन्ट, फलाम, डन्डी, धागो, कपडा र पेपर उद्योगहरूले सरकार र प्राधिकरणमा प्रभाव र दबाब दिर्ई निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको सुविधा लिए ।

त्यसको फलस्वरूप, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०६९ पुस २२ गतेको ६४५औं बैठकबाट २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडरको सुविधा सरकारी अस्पतालबाहेक अरूलाई नदिने, नयाँ डेडिकेटेटेड फिडरमा आपूर्ति २०६९ जेठदेखि मात्रै दिने निर्णय भएको । तर, सञ्चालक समितिको २०७० जेठ ११ गतेको ६५३औं बैठकले नयाँ डेडिकेटेड फिडरमा आपूर्ति २०७० साल जेठदेखि सोही महिनादेखि डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न खुल्ला गर्ने निर्णय भएको थियो । साथै २०७१ सालको जेठ ११ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड फिडर सुविधा दिन सकिने निर्णय ग¥यो । यो निर्णय हुनु अगाडि केही उद्योगले लोडसेडिङका बेला पनि निर्वाध रूपमा बिजुली उपभोग गरिरहेका थिए ।

उक्त निर्णयपछि क्रमशः झापा, मोरङ, पर्सा, बारा, मकवानपुर र रूपन्देहीका ठूला औद्योगिक क्षेत्रहरूमा ११–३३ केभीका डेडिकेटेड लाइन तानियो र अरू उद्योगले पनि थप बिजुली प्राप्त गरे । विराटनगरलगायत पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा १४ वटा उद्योगमा ३३ के.भी. ट्रंक लाइनबाट ट्रिपिङ गरी विद्युत् जडान गरिएको थियो । तीमध्ये वितरण केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्न नमिल्ने गरी ९ वटा उद्योगमा सप्लाई भएको र उद्योग बाहिर आइसोलेटर वा स्विचिङ स्टेसनसमेत नराखी २ वटा उद्योगमा सप्लाइ भएको थियो ।

जसमा रघुपती जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, कमला रोलिङ मिल्स्, शिवम प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, हुलास वायर इन्डस्ट्रिज, धनलक्ष्मी सिन्थेटिक्स (रिलायन्स स्पिनिङ युनिट लि), पशुपति सिमप्याक, एसियन थाई फुड्स, मैनावती स्टिल इन्डस्ट्रिज, अरिहन्त मल्टिफाइवरर्स, अरिहन्त पोलिप्याक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, निगाले सिमेन्ट उद्योग र मारुती सिमेन्ट उद्योग थिए । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै जाँदा २३९ वटासम्म औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान भए ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको ७१०औं बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महसुलदर दिने निर्णय गर्दै २०७२ साउनको विद्युत् खपत भदौको मिटर रिडिङदेखि लागू भएको थियो ।

उक्त निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयको २०६९-१२-२७ को निर्णयानुसार विद्युत् विकास विभागको उपमहानिर्देशक सुन्दरश्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनपछि निर्णय भएको थियो । केही उद्योगी व्यापारीले प्राधिकरणका हाकिम र नेतालाई रिझाएर २४सै घण्टा बिजुली बालेको भन्ने समाचारहरू आउन थालेपछि अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो । सो समितिले थप शुल्क लिन सिफारिस गरेको थियो ।

थप शुल्कको आधार

प्राधिकरणको विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (२) मा ‘प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइन र टं«क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकले विद्युत् शक्ति खपत गरेवापत अनुसूची १ क मा उल्लेख भएबमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (५) मा ‘३३ के.भि. ट्रंक लाइन तथा ११ के.भि. रिङ मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गरिने छैन । अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि टं«क लाइनबाट आपूर्ति लिई रहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत् आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महसुल तिरी लिन सक्नेछन् । यस्तो सेवा लिन स्वीकृतिको लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइनसरह प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

विवाद कहाँबाट सुरु भयो ?

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा सम्बन्धित कर्मचारी र ऊर्जा मन्त्रीको तजबिजमा पहुँचवालाले डेडिकेटेड फिडरको सुविधा प्रयोग गर्दै आएका थिए । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ गतेको ७६८औं बैठकले तत्कालीन सञ्चालक भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट सप्लाई लिइरहेका ग्राहकको अवस्था पहिचान गर्न समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका सबै ग्राहकहरूले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा उल्लेख भएबमोजिम सम्पूर्ण महसुल रकम असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले महसुल भुक्तानी गर्न ताकेता गर्न थाल्यो ।

सोही क्रममा प्राधिकरणले रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सलगायतको लाइन काटेपछि विवाद बढ्यो । त्यसपछि सो विवाद निराकरण गर्न सरकारले २०७६÷९÷२१ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र अर्थ मन्त्रीको समन्वयमा अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

ऊर्जा सचिवको समितिको सिफारिस

२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको हकमा : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २०७७÷२÷२६ को पत्रानुसार यस विवादित विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार यस समितिलाई नभएको र उपभोक्ता तथा प्राधिकरणबीच भएका महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने विषय विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ बमोजिम विद्युत् नियमान आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको हुँदा विद्युत् नियमन आयोगबाटै आवश्यक सहजीकरणसहित विवाद निरुपण हुनुपर्ने ।

लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिसम्मको अवस्था ः २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगीहरूबाट प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई लोडसेडिङ तालिकामा तोकिएको समयभन्दा बढी अवधि विद्युत् सेवा लिएकोले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम (५) को (५) बमोजिम डेडिकेटेड महसुल लिने २०७६÷७÷१६ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको आधारमा सबै उद्योगीबाट प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ बमोजिम सम्पूर्ण महसुल निजहरूबाट असुलउपर गर्नुपर्ने । यसरी असुलउपर गर्नुपर्ने रकम प्राधिकरणको नगद प्रवाहको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगीहरुले किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिनुपर्ने ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवस्था ः विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ अनुसार २०७५-५-११ मा जारी भएको र उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६÷६÷५ मा जारी गरेको रिट निवेदन खारेजको फैसलामा हाल मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा विनियमावली बमोजिमको महसुललाई निरन्तरता दिन नपर्ने भएमा महसुल दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धित निकायले आवश्यक पुनरावलोकन गर्न सक्ने नै भएकाले त्यसतर्फ थप विवेचना गर्नु नपर्ने’ व्याख्या गरेको आधारमा आयोग स्थापना भई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको हुँदा यस विषयमा आयोग ऐन, २०७४ को विवाद समाधान गर्नेसम्बन्धी दफा १८ बमोजिम आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको हुँदा आयोगबाटै आवश्यक सहजीकरणसहित विवाद निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

२०७७ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरू र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट समन्वयात्मक रूपमा गर्ने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियारको निर्देशन

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२÷९÷२९ को १०३औं बैठक र २०७३÷३÷१६ को १०८औं बैठकका निर्णयअनुसार सो समयदेखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनु अघिसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत् उपभोग परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल उपर गर्न उपयुक्त हुने । यसका लागि अन्य विषयका अलवा टी.ओ.डी. मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापश्चात् सर्वसाधारणले समेत विद्युत्को नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत भएको विद्युत्को वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने ।

सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन

डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७७÷३÷१२ को निर्णयले २०७२ साउनदेखिको खपतमा नयाँ महसुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि २०७३÷३÷१६ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिने गरी निर्णय गरेकाले सोहीबमोजिम विद्युत् नियमावलीमा उल्लेख भएको बिल बिजक छुट बिल जारी गर्ने ।

छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनु पर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्रााहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा हुँदाहुँदै प्राधिकरण व्यवस्थापकले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकोले सो कार्यान्वयन एक महिनाभित्र गराउने ।

विद्युत् नियमन आयोग

२०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको थप दस्तुरसहितको सम्पूर्ण छुट विद्युत् महसुल सम्बन्धित उपभोक्ताबाट असुलउपर गर्ने । तर, कुनै ग्राहकको हकमा अदालतबाट अवधि किटान गरी महसुल लिनेगरी फैसला÷आदेश भएकोमा सोहीबमोजिको रकम असुलउपर गर्ने ।
डेडिकेटेड÷ट्रंक विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा केही उपभोक्ताहरूले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट विवाद निरुपणका लागि आयोगमा पठाई प्राधिकरणलाई समेत लेखी आएकोमा सो सम्बन्धमा अदालतको फैसला÷आदेश र विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयबमोजिम हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

कोभिड–१९ बाट समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको असलाई मध्यनजर गरी प्रकरण (१) मा उल्लेख भएबमोजिमको बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाऊँ भनी २०७८ असारमसान्तभित्र निवेदन पेस गर्ने सम्बन्धित उपभोक्तालाई नियमानुसारको किस्ताबन्दी कायम गरी बक्यौता महसुल बुझाउने सुविधा दिने ।

लाइन कटौती र राजनीतिक लबिङ

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उद्योगको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ रहेको भन्दै प्राधिकरणले २०८० पुस ६ गते करिब एक दर्जन उद्योगको लाइन काटेको थियो । सोही बीचमा केही उद्योगीहरू अदालत गए पनि महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने प्राधिकरणको कदमलाई जायज मानेको थियो।

उद्योगीहरूको राजनीतिक दबाब बढाउँदै गएपछि पुस १६ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ६० किस्तामा महसुल बुझाउन सक्ने र पहिलो किस्ता बुझाएपछि लाइन पुनः जोड्न सकिने सुविधा दिएको थियो । तर, सरकारको दबाबपछि मन्त्रिपरिषदले डेडिकेटर फिडर र ट्रंक लाइन बक्यौताबारे पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेकोे थियो । लाल आयोगले २०८१ वैशाख २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

लाल आयोगमा के छ ?

लाल आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन सुझाव दिएको छ । तर, २०७२ माघ अघि महसुल निर्धारण भएको र २०७५ जेठपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले थप महसुल नलाग्ने सिफारिस गरेको थियो ।

राजनीतिक विवाद र दुरुपयोग

उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड लाइन दिने क्रम बढ्दै जाँदा, ठूला व्यावसायिक घरानाबीच प्रतिस्पर्धा र आरोप–प्रत्यारोप चले । कतिपयले राजनीतिक प्रभाव र दबाब प्रयोग गरी विशेष सुविधा लिए ।

यसरी थप विद्युत् प्राप्त गरेपछि केही ठूला उद्योगले निरन्तर सञ्चालन गर्न सके भने त्यसका मारमा साना उद्योग र उपभोक्ताले भोग्नु प¥यो । डेडिकेटेड फिडर प्रणालीले तत्कालीन संकटमा केही उद्योगहरूलाई बचायो । तर, दीर्घकालीन दृष्टिले ऊर्जा न्याय, नीति स्थायित्व र राजस्व पारदर्शितामा चुनौती सिर्जना ग¥यो ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा वि.सं. २०६५–२०७३ सम्मको अवधिलाई ‘गम्भीर विद्युत् अभावको काल’ मानिन्छ । विद्युत् उत्पादन क्षमता मागको आधाभन्दा कम थियो । त्यस समयमा देश निरन्तर लोडसेडिङको चक्रमा थियो । त्यसै बेला विद्युत्मा भ्रष्टाचारका खेल भए । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनसम्बन्धी महसुल विवाद एकदिनमै उत्पन्न भएको होइन । यो क्रमशः लोडसेडिङको चरम अवस्थादेखि सुरु भएर, महालेखा परीक्षण, मन्त्रालयस्तरीय निर्णय, नियामक आदेश र अदालतको प्रक्रिया हुँदै आजसम्म आइपुगेको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् प्राधिकरणले केही उद्योगहरूलाई लोडसेडिङको समयमा पनि निरन्तर आपूर्ति गरेको तर त्यसको प्रतिफलस्वरूप कुनै अतिरिक्त शुल्क असुल नगरेको पाइएपछि आपत्ति जनाइएको थियो ।

–