काठमाडौं ।

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अनियमितता गरेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल माथि लागेको भ्रष्टाचार मुद्दा यतिबेल विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा माधवकुमार नेपाल दर्ज हुुनुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललगायत ९३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ । विशेष गरी लोकतन्त्रको पुनःस्थापना पछि शासकहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र कुशासन मच्चाएको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । यही आरोपका बीच पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल माथि २०८२ साल जेठ २२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको हो । अख्तियारका अनुसार पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

आयोगले तत्कालीन कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिव्यवस्था मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठको मृत्यु भइसकेकाले उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्य सचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरेको हकमा उनकी श्रीमती कमला घिमिरे, भूमिव्यवस्था सचिव छविराज पन्त लगायतका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यसै गरी यस प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा तत्कालीन सहसचिवहरू जितबहादुर थापा र लालमणि जोशी तत्कालीन कानुन उपसचिव कलानिधि पौडेल, गान्धीप्रसाद सुवेदी, भुपेन्द्रमणि केसी, तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ र तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

यसै गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकामा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत सिताराम पोखरेल, तत्कालीन नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की र तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देशार, केदारनाथ भट्टराई, खरिदार मोहनराम शर्मा, मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईं, वेदप्रसाद अर्याल, शिवहरि शर्मा सुवेदी, नायब सुब्बा विनोद कोइरालालगायत छन् । यसै गरी मुद्दा दायर भएका अन्यमा तुलामणि राजभण्डारी, कृष्णप्रसाद सापकोटा, खरिदार हरिप्रसाद हुमेगाईं, गुठी संस्थान काभ्रेका तत्कालीन कायम मुकायम प्रमुख कृष्णहरि भट्टराई, वरिष्ठ सहायक पवन आचार्य, फाँटवाला माधवप्रसाद होमागाईं रहेका छन् ।

यसै गरी सन्राइज बैंकका जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी यशु मैनाली, उपप्रबन्धक मनोज न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक विक्रान्त कोइराला, प्रमुख व्यवस्थापक रविनकुमार नेपाल, सहायक महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सञ्जयकुमार सिद्धी, अनुपालन विभागका सुनिलरत्न स्थापित र नायक महाप्रबन्धक बलराम विष्ट, पतञ्जलि योगपिठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीका संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह, भोजराज शर्मा वाग्ले, जीवनराज कँडेल, ध्रुवराज थापा, मनु घिमिरे, ओमप्रकाश वंश, भिमदत्त जोशी, विरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र लक्ष्मण कार्कीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुनेगरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर, त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि अनियमितता भएको खुलेको थियो । यस कार्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको प्रत्यक्ष संलग्न रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेदिक नेपालले काभ्रेको नाशिका स्थान साँगा महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको र उक्त जग्गा कम मूल्यमा खरिद गरेर बढी मूल्यमा बेचेको अख्तियारको ठहर छ । यसमा जम्मा जग्गा खरिद गरेको ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा खरिद गरेको देखिन्छ । जग्गाको मूल्यांकन रकम १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रहेको थियो ।

हदबन्दी भन्दा बढी बेचिएको ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम रहेको छ । त्यो जग्गामध्ये पनि गुठी सस्थान हटिचौरको नाममा २५२ रोपनी ३ आना १ पैसा रहेको र पतञ्जली योगपिठ आयुर्वेद कम्पनी सो जग्गाको मोही रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूमा माधवकुमार नेपालसहित पूर्व मन्त्री, कर्मचारी तथा जग्गा दलालहरू रहेका छन् ।

भारतको पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । १८ माघ, २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै पतञ्जलिमा भ्रष्टाचारको प्रयास हुँदै आएको देखिन्छ । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको थियो ।

कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन । कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, २०६६ सालमै तत्कालिन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

यसरी भएको थियो पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा जुन प्रायोजनका लागि पाएको हो सोही प्रायोजनका लगि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । तर, बिक्री वितरण गर्न भने पाइँदैन । तर, पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री, कर्मचारी र बिचौलियाहरू गरी ९३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर, त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन ।

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गापछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । यस कार्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालकै सक्रियता र रुचि रहेको पाइएको थियो । पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिँदा सेटिङ गरी करोडौंको चलखेल गरेको आरोप तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालमाथि लाग्दै आएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर, त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न बर्जित छ । त्यसरी उद्योग चलाउन नसकेमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारको नाममा आउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले यस प्रकरणमा सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गा व्यक्ति विशेषलाई बेचबिखन गरी अनियमितता भएको पाइएको हो ।

हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्च पदस्थहरू भ्रष्टाचारमा तानिएका हुन् । भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो ।

कसरी रचियो प्रपञ्च ? यस्तो छ अनियमितताको समयरेखा
२४ मंसिर २०६४
पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगामा जग्गा खरिद गर्न सुरु गरेको ।
९ पुस २०६४
कम्पनीले काभ्रेमा ७०० रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुटको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएको ।
११ पुस २०६४
मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठाएको ।
२५ असार २०६५
कम्पनीले नासिकास्थान साँगामा ७०० रोपनी जग्गा खरिद गर्दा स्थानीयलाई बाधा नपु¥याउने सर्जमिन गरेको । कम्पनीलाई हदबन्दीमा छुट दिन फाइल विभागमा पठाउन मालपोत कार्यालय, काभ्रेले पत्राचार गरेको ।
१९ माघ २०६५
मालपोत कार्यालय काभ्रेले कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न सहमति दिएको ।
१३ फागुन २०६५
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, काभ्रेबाट जग्गाधनी हिटिचोक सदावर्त गुठी र मोही पतञ्जलि योगपीठको जग्गा धितो राख्न सहमति दिएको । सोही दिन सनराईज बैंक लिमिटेडको पत्रबाट लिखत पारित गरी रोक्का जनाई जानकारी दिन मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार ।

१५ फागुन २०६५
तत्कालीन सनराइज बैंकमा कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सुरक्षणबापत धितो राख्न कर्जा प्रवाह गरेको ।
११ भदौ २०६६
पतञ्जलि र काष्ठमण्डप होम्सबीच योगपीठले गैरकानुनी तबरले किनेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद बिक्री सम्झौता गरी बैना लेनदेन गरेको ।
२४ मंसिर २०६६

पतञ्जलिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने सुविधा दिन मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइदिन जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको ।
३० मंसिर २०६६
विभागबाट जग्गा खरिद गर्ने तालिका पेस गर्न लगाउने, विधानमा लेखिएका उद्देश्यविपरीत काम हुन गएमा कारबाही गर्ने गरी अनुगमनको संयन्त्र विकास गर्ने व्यवस्था मिलाई कानुनबमोजिम हदबन्दी छुट दिने राय पेस गरेको ।
१७ पुस २०६६
पतञ्जलिले हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री सट्टापट्टा गर्न पाउँ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएको ।
२२ पुस २०६६
पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुट दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लानेगरी पुस २४ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको । सो प्रस्तावको निर्णय हुनुपर्ने भन्ने व्यहोरामा पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी दाङमा ७५ बिगाहा, लमजुङमा ३०० रोपनी, स्याङ्जामा २५० रोपनी, काभ्रेपलाञ्चोकमा ८१५ रोपनी, चितवनमा १५ बिगाहा, धनुषामा २५ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा १५० रोपनी, बारा र पर्सामा ४० बिगाहा जग्गा ५ वर्षभित्र खरिद गर्न स्वीकृति दिने भनी उल्लेख भएको ।
२२ पुस २०६६
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ स्थगन गरेको ।
२९ पुस २०६६
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ‘मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने’ निर्णय भएको ।
१८ माघ २०६६
मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको बैठकबाट ‘निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा’ मा ‘जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरीद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरीद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जलिलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने’ थप गर्ने गरी प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको ।

१ चैत २०६६
भूमि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीले निवेदकको मागबमोजिम जग्गा बेचविखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतको लागि प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक निर्देशन दिएकोले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने भनी निर्णय गरेको ।
६ चैत २०६६
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने तथा १८ माघ २०६६ को विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रहने गरी अरू प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको ।
१३ चैत २०६६
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई मन्त्रिपरिषद्को ६ चैत २०६६ को निर्णयको जानकारी गराएको ।
१७ चैत २०६६
विभागले मन्त्रालयसँग मन्त्रिपरिषद्को ६ चैत २०६६ को निर्णयअनुसार निर्णय कार्यान्वयनको लागि निर्देशन माग गरेको ।
२४ चैत २०६६
विभागले मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको १८ माघ २०६६ र २७ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयको जानकारी मालपोत कार्यालय, काभ्रेलाई पठाएको ।

२६ चैत २०६६
मन्त्रालयबाट महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँसँग २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको १८ माघ २०६६ र मन्त्रिपरिषद्को ६ चैत २०६६ को निर्णय पठाउने निर्णय भएको ।
१७ जेठ २०६७
विभागलाई मन्त्रिपरिषद्को ६ चैत २०६६ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयनमा द्विविधा उत्पन्न भएको हुँदा आवश्यक निर्देशन माग गरी पत्राचार गरेको ।
८ असार २०६७
तत्कालीन सनराइज बैंकबाट पतञ्जलिले धितो पारित गरिदिएको जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा कित्ताकाट गर्ने र उनीहरूको नाममा हक हस्तान्तरण भई गएको उक्त जग्गाहरू उक्त कम्पनीको कर्जामा पुनः धितो कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको ।ब
९ असार २०६७
शर्तनामाको कागज गराई लिखत पारित गर्न गराउन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा लेखी पठाउने निर्णय ।

२० असार २०६७
तत्कालीन सनराइज बैंकले २० असार २०६७ मा पतञ्जलिको नाममा भएको जग्गा त्यहाँ कार्यालयको र.नं. १०४५७ (१६ फागुन २०६५०) को पारित लिखतबाट रोक्का राखिएको जग्गाहरूको रोक्का फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय, काभ्रेलाई पत्राचार गरेको ।
२१ असार २०६७
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरी सोही दिन पतञ्जलिको नाममा भएको साँगा र महेन्द्रज्योति गाविसको ३१४–१५–२–१ रोपनी जग्गा मनु घिमिरेसमेत ८ जना व्यक्तिको नाममा पारित गरेको ।