काठमाडौं । सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिएकोमा जेनजी मुभमेन्ट नेपालले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बुधबार राति रविविरुद्ध मुलुकका विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रविविरुद्धका अभियोग फिर्ता लिन सरकारी वकिलहरूलाई स्वीकृति दिएको विषयलाई लिएर जेनजी मुभमेन्टले शक्तिको दुरुपयोग र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ । मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरिएको छ। शाहले जेनजी आन्दोलन र शहीदहरूको बलिदानीबाट बनेको भनिएको सरकारले नै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोज्नु लोकतन्त्र र कानूनको शासनमाथि गम्भीर प्रहार भएको बताएका छन्।

‘जेनजी मुभमेन्टको विद्रोहलाई अपहरण गर्दै सत्ता कब्जाबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र उहाँले नियुक्त गर्नुभएका महान्यायाधिवक्ताबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यले कानूनको सर्वोच्चता कमजोर बनाएको छ।’ जेनजी मुभमेन्टले यस्तो निर्णयलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, पीडितको न्याय र राज्यको संवैधानिक जिम्मेवारीविरुद्धको कदम भनेर व्याख्या गरेको छ।

‘कुनै पनि अपराधीलाई दिइने उन्मुक्ति जेनजी विद्रोहमाथिको धोका र बलिदानीमाथिको गम्भीर अपमान हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री कार्की र महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार गर्नसमेत आह्वान गरेको छ। साथै, उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता नभए देशव्यापी प्रतिरोधका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी पनि दिएको छ।