काठमाडौं । अन्तरिम सरकारद्वारा घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेपाली कांग्रेस विभाजनसहितका कारण थप जोखिममा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनको सँघारमा आइपुग्दा देशकै लामो इतिहास बोकेको एउटा ठूलो पार्टीको राजनीतिक अन्यौलताले गर्दा निर्वाचनमा असर पर्ने विश्लेषण भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनलाई आफूहरूले ‘नचिन्ने’ भन्दै निर्वाचन आयोगमा कायम दलले जानकारी गराएर कार्यसमितिको बहुमतले वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णयसमेत गरेको विषयले कांग्रेस विभाजित भइसक्यो । महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र साबिक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले अलग अलग दाबीसहित ‘आफू आधिकारिक भएको’ अडान राख्न थालेपछि यसको आधिकारिकता टुंग्याउनेदेखि अगाडिका उपाय पहिल्याउनेसम्म चाप निर्वाचन आयोगमा थपिएको छ ।

निर्वाचन सर्ने गाइँगुइँले भुसको आगो प्रवृत्ति लिइरहेको बेला कांग्रेसको विभाजनले निर्वाचन सर्ने हल्लालाई थप बलियो बनाएको छ भने अस्थिर राजनीतिक माहौलमा स्वार्थ तथा शक्ति समूहको चलखेल पनि बढ्दै गएको छ । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको नामावली पेस भई फिर्ता गर्ने पनि अन्तिम दिन आइपुग्दासम्म प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार चयनमा सुरसार नदेखिएजस्तै सुनसान छ ।

नेताका निवासदेखि कार्यालयमा भीडभाड हुने समय सम्भावित उम्मेदवारहरू नै बिलखबन्द देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको आन्त्रिक झगडाको उत्कर्षस्वरुप पार्टी विभाजन भएपछि परिस्थिति जटिल बनेको छ ।

चुनाव सार्ने सुइँको पहिल्यै सार्वजनिक
‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सर्न सक्छ र सार्नुपर्छ’ भन्नेखाले तर्क सार्वजनिक हुन थालेका छन् । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी फिर्ता लिने दिनताका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्र ेतीले निर्वाचन तीन महिना सार्न सुझाव दिएका थिए । उप्रेतीले विदेशमा भएका नेपालीलाई समेत मताधिकार दिन गृहकार्य गर्न सकिने र प्रविधिको पर्याप्त प्रयोग गर्दा सम्भव हुने भन्दै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा गत शनिबार यस्तो सुझाव दिएका थिए ।

गएको शनिबार पूर्वनिर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले यस्तो सुझाव दिँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ललितपुरमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग ‘ढिलो चाँडो निर्वाचन त हुन्छ हामी अब तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ’ भन्दै निर्देशन दिँदै थिए । भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटेका अध्यक्ष ओलीले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् भने शनिबार पनि उही कुरा दोहो¥याएका छन् । राजनीतिक दलहरूलाई विश्वस्त वातावरण नभई कसरी चुनाव हुन सक्छ ? भन्दै ओलीले प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा आइतबार बोल्दै महामन्त्री गगन थापाले पनि ‘२१ फागुनमा निर्वाचन हुने कुरालाई महत्व नदिऊँ, हामी चुनाव लडौ ंला नलडौ ंला’ भन्दै निर्वाचनको अनिश्चितता र आफ्नो पार्टी विभाजनतर्फको तयारीलाई सांकेतिक रूपमा ‘सेल्फलिक’ गरिदिएका रहेछन् ।

दल विवादका निवेदनले आयोग चापमा
राजनीतिक दलका विभाजन र विवादका निवेदनले निर्वाचन आयोगमा चाप बढेको छ । मंगलबार र बुधबार आयोगमा पुगेका नेपाली कांग्रेसका निवेदनउपर छलफल गरेर तत्कालै आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका ६७ प्रतिशत महाधिवेशनको उपस्थिति र समर्थन रहेको जनाउँदै आयोगमा पेस भएको पत्र र गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको पत्र पुगेसँगै कांग्रेसको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्नको विवाद टुंग्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

‘इतिहासको विरासत बोकेको दलको एउटा पक्षलाई आधिकारिक घोषणा गरेसँगै अर्को पक्ष सर्वोच्च अदालत त गइहाल्छ, अदालतले टुंग्याउन ढिला गर्दा मुद्दा विचाराधीन राखेर निर्वाचनमा अघि बढ्नु कठिन हुन्छ कि’ भन्दै कानुनविदहरूले समेत निर्वाचन सर्नसक्ने जोखिमको आकलन गरेका छन् । आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता भएर निर्वाचन प्रक्रिया पनि सुरु भएको अवस्थामा अहिलेसम्म दल विभाजनको यो प्रकृतिको मुद्दा नआएको निर्वाचन आयोग स्रोत बताउँछ ।

मंगलबारदेखि नै दुवै पक्षका पत्रहरू आलोपालो आइरहेको र आफूहरू कानुन हेरेर छिटो निरूपण गर्ने तयारीमा रहेको बताउँदै निर्वाचन आयोग स्रोत भन्छु, ‘चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ता भइसकेपछि दल विभाजन भएको यो दुर्लभ घटना भएका कारण पनि कानुनी पक्ष’bout गहन परामर्श भइरहेको छ ।’ संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिको आधारमा मात्रै दल विभाजनको परिकल्पना गरेर कानुनहरू निर्माण भएकाले केही झन्झट आउन सक्ने सम्भावनासमेतलाई आधार मान्दै आयोग कानुनी परामर्शमा जुटेको छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दल दर्ता हुँदा आधिकारिक हस्ताक्षर भएकै व्यक्तिले गरेका हस्ताक्षर र प्रमाणित गरिएका निर्णय एवं उनीहरू रहेकै कमिटीलाई आधिकारिक मानिदिँदा विशेष महाधिवेशन पक्षधरको ऊर्जाले निर्वाचनमा थप चुनौती खडा हुनसक्नेतर्फ समेत आयोगमा छलफल भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

न्यायालयतिरको नजर
निर्वाचन सर्ने वा विशेष महाधिवेशनले विभाजित कांग्रेसको कुनै एउटा पक्षले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भन्ने अवस्थाको टु ंगो लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतसम्म पनि आइपुग्छ । निर्वाचन आयोगले एउटा समूहलाई आधिकारिता दिने बितिक्कै सम्भव भए सोही दिन नभए भोलिपल्टै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने सम्भावना अधिक छ ।

यसरी परेको मुद्दा किनारा लगाउन सर्वो च्चले कति समय लगाउँछ भन्ने कुराले पनि निर्वाचनको अनिश्चय निर्धारण गर्छ । त्यसो त, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन नै छ । सरकारले तोकेको मितिमा पनि निर्वाचन हुन कठिन देखिए जेनजी आन्दोलनको भावनासमेत सम्बोधन गर्दै सर्वाेच्चले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिन सक्छ भन्नेतर्फ पनि विश्लेषण हुन थालेको छ ।

The post चुनावी चुनौती थपिँदै, चापमा आयोग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....