करिब १७ अर्ब रुपियाँ कर छली गरेको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको नेपालस्थित कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेड र यसको सहायक कम्पनी बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडलाई कर छुट हुने गरी कानुन संशोधन गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार मात्रै होइन विधिको शासनको समेत उपहास भएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न भन्दै कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा कम्पनीको स्वामित्व किनबेच गर्दा अर्बौ रुपियाँ कर छली प्रकरणमा मुछिएको कम्पनी कारबाहीमा पर्नुको साटो पुरस्कृत भएको छ ।

वि.संं. २०७१ सालमा भएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडकोे सेयर कारोबारमा मात्रै कम्पनीले वास्तविक मूल्यको तुलनामा एक चौथाइभन्दा पनि कम मूल्य देखाएर ३ अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर छली गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागको ठहर छ । त्यसमा जरिवाना र ब्याज जोड्दा कुल दायित्व ७ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ नाघ्छ । साथै ठूला करदाता कार्यालयले छुट्टै प्रक्रियाबाट ६ अर्ब ५६ करोड पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो । दुवै मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । तर, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को आर्थिक विधेयकको दफा ३० मा ‘आयकरको ब्याज तथा शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ गरिएपछि कम्पनीलाई करिब २ अर्ब रुपियाँ ब्याज तथा जरिवाना छुट भएको छ ।

उक्त विधेयकमा (पछि ऐनमा परिणत) ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को उपदफा (१) बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भई करारोपण भइसकेको बासिन्दा निकायको हित रहेको नेपालको अर्को बासिन्दा निकायलाई सो स्वामित्व परिवर्तनको आधारमा संशोधित कर निर्धारण भई बक्यौता रहेको भएमा त्यस्तो निकायले संवत् २०८२ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित कर रकम दाखिला गरेमा त्यस्तो संशोधित कर निर्धारण बमोजिमको ब्याज र शुल्क मिनाहा हुनेछ।’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको लाभ उठाउँदै बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडले कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनमा लागेको पुँजीगत लाभ करको मुख्य रकम ७८ करोड रुपियाँ मात्र तिरेर बाँकी ब्याज र जरिवाना मिनाहा पाएको छ ।

मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ल्याइएकाले सो प्रावधानले नीतिगत भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट संकेत गर्दछ । साथै यसले कर प्रशासन र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्दा लामो समयसम्म अर्बौ रुपियाँ बराबर कर चुक्ता नगरी बिलम्ब गर्दै आएको कम्पनीलाई आयकर, स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा लागेको ब्याज तथा थप शुल्क छुट दिइएको हो । बोटलर्स नेपाल समूहका तीन कम्पनी (बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड र ट्रोयका ट्रेडर्स प्रालि) रहेका छन् । ती कम्पनीबाट कर मूल्यांकन प्रक्रियामा ब्याज र शुल्कसमेत जोड्दा सरकारलाई अर्बौ रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, आर्थिक ऐनमा राजस्व छुट दिइएको हो ।

कर उठाउन महालेखाको सुझाव

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बोटलर्स नेपालको स्वामित्व किनबेच हुँदा पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै कानुनबमोजिम छानविन गर्न र कर दायित्व एकिन गरी उठाउन सुझाव दिइएको छ ।
‘वि.सं. २०६१ र वि.सं. २०७१ मा कम्पनीको दुईपटक स्वामित्व परिवर्तन भएको देखिँदा दफा ५७ बमोजिम सो समयमा करदाताको नेटवर्थ समेत हिसाब गरी निः सर्ग भएको मानी दफा २६ (ज) अनुसार छुट्टाछुट्टै आय विवरण पेस गर्नुपर्ने तथा यस्तो निः सर्गमा ऐनको दफा ९५ (क) बमोजिम २५ प्रतिशत कर समेत दाखिला गरेको नदेखिएकाले छानविन गरी कर दायित्व यकिन गर्नुपर्दछ,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पटक पटक कर छली

कोकाकोलाका लगानीकर्ताले पटक–पटक नेपाल बाहिर सेयर किनबेच गरेर कर छली गर्दै आएको अनुसन्धान देखिएको छ । दुबई–आयरल्यान्ड–सिंगापुरमा अफसोर कम्पनीहरू मार्फत कारोबार गरिँदा नेपालमा पुँजीगत लाभ कर छली हुँदै आएको छ । यो नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा गरिने संस्थागत लुट हो ।

बोटलर्स नेपाल वि.सं.२०३२ सालमा प्रालि कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको थियो । वि.संं. २०४२ साल मात्रै लिमिटेड बनेको थियो । त्यसपछि केही सेयर स्वामित्व नेपालीका नाममा रहे पनि कम्पनीमाथि वास्तविक नियन्त्रण विदेशी लगानीकर्ताकै हातमा रहेको थियो । लामो समयदेखि सरकार र सरकार निकटस्थहरूको वरिपरी रहँदै आएकोे कोकाकोला नीति निर्माता र शक्ति केन्द्रको आर्शिवादमा सधैँै सहुलियत प्राप्त गर्दै आएको छ । यद्यपि, वि.सं. २०७१ कात्तिक ७ (अक्टोबर २४, २०१४) भएको सेयर कारोबारलाई लिएर भने यतिबेला कम्पनीका लागि टाउको दुखाई भएको छ ।

नेपालमा आउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भन्दा ध्वस्त बनाउन कतिसम्म हर्कत गर्दछन् भन्ने यो अर्को नमुना पनि हो । बोटर्स नेपालको लगानीकर्ता दुबईस्थित साब्को एसिया कम्पनीले आयरल्यान्डको युरोपियन रिफ्रेसमेन्ट्सलाई आफ्नो ७६.१६ प्रतिशत सेयर उक्त मितिमा बेच्यो । तर, कम्पनीले कारोबारको विवरण भने नेपाल सरकारलाई बुझाएन ।

कोकाकोलाको आफ्नै वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको मूल्यांकन त्यतिबेला १५ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (करिब २१ अर्ब रुपियाँ) रहे पनि कागजमा जम्मा १ करोड ७१ लाख डलर (२ अर्ब २९ करोड रुपियाँ) मा देखाइएको थियो । त्यस्तै कम्पनीको प्रतिसेयर बजार मूल्य तत्कालीन अवस्थामा ३ हजार ८८३ रुपियाँ हुँदाहुँदै १ हजार १२९ रूपियाँमा बिक्री देखाइएको थियो । एकातिर कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनको जानकारी नदिनु तथा अर्कोतिर कारोबार मूल्य अत्यन्तै न्यून राखेर स्पष्टसँगै कर छली भएको पछि अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो ।

नेपालमा रहेको कम्पनीको सेयर बेच्न दुबईस्थित कम्पनीले आफ्नो नामसमेत परिवर्तन गरी साउथ वेस्ट एसिया होल्डिङ लिमिटेड नाम राखेर कारोबार भएको देखाइयो । यो नाम परिवर्तन गरेर प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास थियो । नेपालमा भने यो कुरा करिब ६ वर्षपछि मात्रै थाहा पायो । जसका कारण २०७७ मंसिर २३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले कम्पनीको नेपालस्थित कार्यालयमा छापा मारेर कागजात कब्जा ग¥यो ।

विभागले झण्डै एक वर्षसम्म अनुसन्धान गरी २०७८ फागुन २७ मा उच्च अदालत पाटनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ (क) बमोजिम बोटलर्स नेपालले कर छली गरेको भन्दै सेयर बिक्रीमा ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४११ रूपियाँ कर र त्यसको शतप्रतिशत जरिवानासहित ७ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने माग दाबीसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सामान्यतया कम्पनीको स्वामित्व किनबेच हुँदा नाफा भएको रकमको २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

विभागले जनही ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना माग गरिएकाहरुमा बोटलर्स नेपाल लिमिटेड कम्पनी तथा तत्कालीन अध्यक्ष शुक्ला वासन, सञ्चालक सदस्यहरू माल्भिन तान चुन पिन, मोहमद अमिन गोयनिम, गौरभ खोसला, सन्दीय बजोरिया, देबब्रत मुखर्जी, सुमन्त दत्ता, जबाहर सोलाई कप्पु स्वामी, संकेत रे मुख्य अभियुक्त बनाएको छ ।
त्यस्तै मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा १ अर्ब ८५ करोड ९० लाख रुपियाँ जरिवाना माग गरिएकाहरुममा प्रदीप पाण्डे प्रबन्ध सञ्चालक, पुनीत चन्द्रपाल वार्शने प्रबन्ध निर्देशक, राजीव टन्डन वित्त व्यवस्थापक, भरत बाबु दाहाल वित्त व्यवस्थापक, सुमित गोयल वित्त व्यवस्थापक, अशोक कुमार मण्डल वित्त नियन्त्रक, डा. त्रिलोचन उप्रेती स्वतन्त्र सञ्चालक र सञ्जीवकुमार मिश्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सहायक अभियुक्त बनाइएको छ । यीमध्ये चुन पिन मलेसियन, अमिन गोयनिम अमेरिकी नागरिक हुन् भने अरु भारतीय रहेका छन् ।

साथै, दाहाल झापा, मण्डल धनुषा, उप्रेती काठमाडौं र मिश्र सर्लाहीका बासिन्दा हुन् । सुरुवातमा २० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रतिवेदन तयार भए पनि सरकारी वकिलले थप दुई (स्वतन्त्र सञ्चालक डा. त्रिलोचन उप्रेती र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सञ्जीव मिश्र) समेतलाई जोडेर २२ जनामाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो । तर, चार विदेशी सञ्चालकको ठेगाना नखुलेकाले पछि मुद्दा दायर गर्ने गरी कम्पनीसहित १८ जनामाथि मात्र मुद्दा दायर भएको छ । २२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व राख्ने खेतान समूह (गोर्खा ब्रुअरी) का प्रतिनिधि सुरेन्द्र सिलवाल र अमर वैद्यमाथि भने मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो । उनीहरू प्रत्यक्ष कर छलीमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै उन्मुक्ति दिइयो ।

यसैगरी ठूला करदाता कार्यालयले पनि कम्पनी बिक्री गर्दा आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम ६ अर्ब ५६ करोड रुपियाँको पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको छ, जसमध्ये ५ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ असुल गर्न बाँकी रहेको देखाइएको छ । ठूला करदाताको सो निर्णयविरुद्ध बोटलर्स नेपालले १ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरेको थियो । तर, त्यहाँ पराजित भएपछि कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । जुन मुद्दा अहिले विचाराधीन छ । बोटलर्स नेपालको ९०.७८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडमा पनि स्वामित्व परिवर्तनको कारण कर परीक्षणमा परेको थियो । जसमा आयकर ऐनको दफा ५७ र दफा ९५ (क) अनुसार ७८ करोड ६ लाख रुपियाँ कर तोकिएकामा हो । तर, ठूला करदाता कार्यालयले २ अर्ब ८० करोड रुपियाँ थप निर्धारण गरेको थियो ।

कर दायित्व बढ्दै

इक्रा नेपालले सन् २०२४ अप्रिलमा बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको रेटिङ गर्दा १२ अर्ब ८ करोड रुपियाँको कर दायित्व रहेको थियो । त्यस्तै सन् २०२५ जुलाईमा यो रकम बढेर कुल १५ अर्ब ६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । त्यसपछिको चार महिनामा थप कर दायित्व बढेको अनुमान छ ।

त्यस्तै बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको सहायक कम्पनी बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडमाथि २ अर्ब ८० करोड रुपियाँको थप कर निर्धारण थपिएपछि बोटलर्सले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुल कर बाँकी १७ अर्ब रूपियाँभन्दा बढी हुने राजस्वका अधिकारीहरु बताउँछन् । बोलटर्स तराईले थप कर दायित्वको २५ प्रतिशत अर्थात् करिब ६९ करोड ३० लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर कर पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ ।

सरकारी संरक्षण

सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने भन्दै आर्थिक ऐनमा संशोधन ग¥यो । यो दफाले विचाराधीन मुद्दामा ब्याज र शुल्क मिनाहा ग¥यो । परिणामस्वरुप बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडले मुख्य करको अंश ७८ करोड ६ लाख मात्र ति¥यो । यसबाट करिब २ अर्ब ब्याज जरिवाना मिनाहा भयो । यो प्रावधान सबै करदातालाई लागू हुने भए पनि मुख्य लाभ कोकाकोलालाई नै भयो । किनभने अन्य कम्पनीको यति ठूलो बक्यौता थिएन । यो स्पष्ट नीतिगत संरक्षण हो । मुद्दा विचाराधीन छँदै कानुन संशोधन गरेर ब्याज जरिवाना मिनाहा गर्नु न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा विचाराधीन मुद्दामा यस्तो हस्तक्षेप हुँदैन ।