-राष्ट्रिय सभामा लागेको आचारसंहिता प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म जारी रहने

काठमाडौं ।

 निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचारसंहिता माघ पहिलोसाताबाट लागू गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको आचारसंहिता जारी गरेपछि बल्ल प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरेको हो । स्रोतका अनुसार माघ १ वा २ गतेबाट आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पुस २८ गते उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेपछि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी छ । भूगोलको आधारमा चुनाव चिन्ह प्रदान गरिन्छ  । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि लगाइएको आचारसंहिता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म लागू हुनेछ । 

 आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आचारसंहिता लागू गर्ने विषयमा पटकपटक छलफल गरिसकेको छ । ‘माघ १ वा २ गते नभए पहिलो साताभित्र आचारसंहिता लागु गर्ने विषय लगभग पक्का भएको छ–स्रोतको भनाई छ । यसअघि २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा असोज १२ गतेदेखि आचारसंहिता लागू भएको थियो ।

 अघिल्लो निर्वाचनमा झण्डै दुईमहिनाअघि आचारसंहिता लागू भएको थियो । फागुन २१ को निर्वाचनमा करिब डेढमहिनाअघि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी भएको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभामा लागेको आचार संहिता प्रतिनिधिसभासम्म निरन्तर  लागु हुनेछ । आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले कहिलेदेखि आचारसंहिता लागु गर्ने ? भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाले भन्नुभयो–यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । टुंगोमा पुगेपछि जानकारी होला । 

पुस १३ र १४ गते राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस भएसँगै आचारसंहिता लागू गर्नेबारे आयोगले छलफल गरेको थियो । निर्वाचन गर्न यसपटक आयोगले  केही नयाँ प्रावधान समेत आचारसंहितामा समेटेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता २४ निकायमा लागु हुनेछ । आयोगले आचारसंहिताको मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारी तथा निजी सबै क्षेत्रमा लागु हुनेछ । 

 संस्था, विद्यालय वा विश्वविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, घर वा धरधनीको स्वीकृति नलिइ निजी वा संस्थागत संरचनामा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नपाइने, सामाजिक सञ्जालमा गलत भ्रामक वा द्धवेषपुर्वक सुचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउन, दुस्प्रयास गर्ने भ्रमक सुचना संपे्रषण गर्ने, अपमान गर्ने द्धवेषपुर्ण भाषण(हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्ने वा गराउन नहुने, निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैलेपनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न नपाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

 त्यस्तै उम्मेद्दवारको मनोनय दर्ता भएदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मत परिणाम सम्बन्धमा सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रसारण गर्न रोक लगाइने छ । ४२ पेज लामो आचारसंहिताको मस्यौदाको परिच्छेद ३ को पदाधिकारी कर्मचारी तथा निकायले पालना गनुपर्ने आचरण अन्तर्गत स्थानीय कार्यपालिकाको पदाधिकारीले आफु बहाल रहेको स्थानीयतह बाहेक अन्यमा सहभागि हुन पाइने,   आचारसंहिताको मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा भागलिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रको प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मस्यौदाको बुँदा नम्बर ३७ मा निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी त्यसको आधारमा प्रचारप्रसार गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त बुँदाको ३ मा ‘राजनीतिक दल वा निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य प्रगतिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यसपटक निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएपछि सम्बन्धित उम्मेदवारलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न दबाब दिने नीति आचारसंहितामार्फत लिन खोजेको छ ।

सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु पर्नेसम्बन्धी प्रावधान आचारसंहिताको बुँदा नम्बर १९ मा छ । जस अन्तर्गत निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र साथ आयोगले तोकेको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण तयार गरी शिलबन्दी रुपमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो सम्पत्ति विवरण आयोगले मतदानको अन्तिम परिणाम प्रकाशन नभएसम्म सुरक्षित र गोप्य रुपमा राख्नेछ । आयोगले हरित निर्वाचन (ग्रिन इलेक्सन)को आचरण पालना गर्नुपर्ने प्रावधान, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ हुने, विद्युतीय माध्यम वा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अनुगमन गरिने लगायतका विषय समेत समेटिएका छन् ।