काठमाडौं।

नेपालको राजनीतिक इतिहास एउटा अन्धकारपूर्ण, दोहोरिरहने दुष्चक्र जस्तो बनेको छ । सत्ता ढल्छन्, व्यवस्था बदलिन्छन्, नयाँ संविधान लेखिन्छन्, चुनाव हुन्छन्, फेरि नयाँ सरकार बन्छन् र ढल्छन्, तर जनताको दैनिक पीडा, गरिबी र निराशा भने ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । २००७ मा प्रजातन्त्रको लागि भएको क्रान्तिदेखि २०७२ को संघीय गणतान्त्रिक संविधानसम्म आइपुग्दा हामीले थुप्रै सत्ता ढाल्यौं, आधा दर्जनभन्दा बढी संविधानहरू लेख्यौं, थुप्रै चुनावहरू भोग्यौं, तर साँचो परिवर्तन अर्थात् जनताले चाहेको परिवर्तन ख्वै त ? यो गहन प्रश्नलाई गत भदौंको ‘जेन–जी विद्रोह’ले झन् तिखो, जीवन्त र अपरिहार्य रूपमा उठाएको छ । हजारौं युवाहरू सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिए, नाराबाजी गरे । नाराको सार थियो– ‘अब अति भयो, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर !’

पछिल्लो पटक जेन–जीको रगतले फेरि एउटा नयाँ इतिहास कोरियो, सत्ता ढालियो, तर उही पुरानो छ ः हामी अब हामी सुध्रिन्छौं कि फेरि धोका खान्छौं ?
भीपीएन, डिस्कोर्ड र टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट डिजिटल रूपमा समन्वय गरिएको यो नेतृत्वविहीन आन्दोलनले कुलीन वर्गको विशेषाधिकार अर्थात नेताका छोराछोरीको सम्भ्रान्त शैली ‘नेपो किड्स’, युवा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, समाजिक असमानता र अन्यायका विरुद्ध गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेर पुरानो व्यवस्थालाई मात्र चुनौती दिएन, यसले हामी सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ– ‘हामी कता जाँदै छौं, र किन यो दुष्चक्रबाट मुक्त हुन सकेनौं ?’
यो विद्रोहको आगोले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई पूरै भस्म पारिदियो ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयबाट जन्मेको यो आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ मै सरकारी दमनमा काठमाडौंमा १९ र उपत्यकाबाहिर २ गरी २१ जना युवाले ज्यान गुमाए । भोलिपल्ट यसैको प्रतिक्रियास्वरूप संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी चौकीलगायत विभिन्न सार्वजनिक भवनहरूका साथै व्यापारिक भवन र नेताहरूका घरहरू जलाइयो । यही दुई दिनको हिंसात्मक घटनामा कम्तीमा ७६ जनाको ज्यान गयो र सयौं घाइते भए । हुन त जेन–जी आन्दोलन र भोलिपल्टको आगजनी तथा अराजक गतिविधिमा घुसपैठ भएकोमा कुनै शंका छैन । तर यस्तो घुसपैठ नियन्त्रण गर्ने काम पनि सरकारको थियो । सुरक्षा निकायको गम्भीर कमजोरीले राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा हुने नियुक्तिहरूमा भ्रष्टाचारको जरा कति गहिरो छ भन्ने बुझ्न खासै गाह्रो पर्दैन ।

युवाहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत भ्रष्टाचार, नातावाद, ‘नेपो किड्स’ संस्कृति, कुलीन वर्गको दबदबा, रोजगारीको अभाव र प्रणालीगत भ्रष्टाचारविरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै गर्दा सरकारले लगाएको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले आगोमा घिउ थप्ने काम ग¥यो । जसले गर्दा तत्कालीन ओली सरकारले ४८ घण्टामै घुँडा टेक्न बाध्य भयो । परिणामस्वरूप, भदौ २७ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, नेपालकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा । यो घटनाक्रमले प्रमाणित गर्छ कि नेपालको राजनीति अब पुरानो, सडेगलेको ढाँचामा टिक्न सक्दैन र नेताहरूले अब आफ्नो पुरानो त्याग भजाएर सात पुस्तालाई पनि बढी हुने गरेर देश लुट्ने दिन गयो ।

यो विद्रोहले लाखौं नेपालीहरूको जीवनलाई अन्धकारमा धकेलिरहेको दशकौंदेखिको प्रणालीगत भ्रष्टाचारलाई उजागर गरेको छ । तर, के यो सतही परिवर्तनले मात्र समाजका हरेक तप्कामा जरा गाडेर बसेका समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सक्छ ? अहँ, कदापी सक्दैन । अझै पनि हामीकहाँ नागरिकभन्दा अमुक दलका अमुक नेताका कार्यकर्ता बन्नमा रमाउनेहरूको जमात ठूलो छ । सामूहिक हितका लागि भन्दा व्यक्तिगत फाइदाका लागि आफ्नै अन्तरआत्माको आवाजलाई नसुने झैं गर्नेहरूको भीड आजको क्षणिक सुखसयलको लागि भावी पुस्ताका भविष्यलाई अन्धकारमा धकेल्न आतुर देखिन्छ । त्यसैले पहिला हामी आफैं बदलिन जरुरी छ । आफैंबाट सुरु गर्नुछ देशको अवस्था बदल्ने अभियान । नत्र ‘जुन गोरु आए पनि कानै चिरेको’ हुनेछ, यति धेरै युवाको रगत व्यर्थ हुनेछ ।

२०६५ सालमा देशमा गणतन्त्र आएपछिको १७ वर्षमा मात्र १४ पटक सरकारहरू परिवर्तन भएका छन्, र कुनै पनि सरकारले पूर्ण पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जस्ता जनता लठ्याउने एमालेको नाराजस्तै प्रत्येक नयाँ सरकारले फरकफरक आश्वासनसहितको आकर्षक नाराहरू दिएर जनतालाई झुक्याउने काम गरिरहे र देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउँदै गए । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) मा नेपाल १८० देशमध्ये १०७औं स्थानमा छ, जसको स्कोर केवल ३४ छ । यो स्कोरले हाम्रो शासन प्रणालीको कमजोरीलाई उजागर गर्दै विश्वासलाई पूरै खोक्रो बनाएको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको भ्रष्टाचार, असमानता र बेरोजगारीजस्ता संकट नेपालमा झन् विकराल बनेको छ । करिब ३ करोड जनसंख्यामध्ये २०.१ प्रतिशत (लगभग ६० लाख जनसंख्या) बहुआयामिक गरिबीको चंगुलमा फसेका छन् । १५ देखि २४ वर्षका युवाहरूको बेरोजगारी दर २०.८२ प्रतिशत पुगेको विभिन्न सूचांकले देखाएको छ । यी अप्रिय आंकडाहरूले पुष्टि गरेको छ कि राजनीतिक अस्थिरता र बेइमानीले लाखौं युवाहरूको सपना र आर्थिक अवसरहरूलाई चकनाचुर पारिरहेको छ । के अहिलेको विद्रोहको आगोले मात्र यी समस्याहरू जलाउन सक्छ ? अब पनि हामीले वास्तविक जागरणको आवश्यकता महसुस गर्ने कि नगर्ने ?

अहिले बनेको अन्तरिम सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने दायित्व छ । तर, निर्वाचन नै अन्तिम समाधान हो त ? २०७९ सालको संघीय चुनावमा ६१.५ प्रतिशत खसेको थियो, अर्थात करिब १ करोड १ लाख मतदाताहरू सहभागी भएका थिए । सुरुमा यो नतिजा निकै उत्साहजनक लागे पनि यो दिगो भएन । चुनावपछि बनेका सरकारहरूले भ्रष्टाचारका ठूला घोटाला र मुद्दाहरूमा प्रभावकारी कारबाही गर्नुको साटो आफैं त्यसको मतियार बन्न पुगे, जसले जनताको विश्वासलाई थप धराशयी बनायो । युवाहरू बारम्बार भनिरहेका छन् – ‘हामीले भोट दिएका नेताहरू नै भ्रष्ट छन्, अब कसलाई विश्वास गर्ने ?’ यो प्रश्नले सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेको छ ।

नेपालको जेन–जी प्रदर्शनले एसियाकै सबैभन्दा घातक तर प्रभावशाली युवा विद्रोहको रूप लियो । सरकारलाई घुँडा टेक्न बाध्य पारेर यो आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालको शक्तिलाई पनि प्रमाणित ग¥यो । फेरि पनि समस्या अझै ज्यूँका त्यूँ छ । यो विद्रोहपछि बनेको सरकारले भदौ २४ को घटनामा संलग्नलाई धमाधम गिरफ्तार गरिरहेको छ तर त्यो अराजकता निम्त्याउने अघिल्लो दिन अर्थात भदौ २३ गतेका दोषीहरुलाई अहिलेसम्म गिरफ्तार गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा फेरि आशंकासहित प्रश्न उठेको छ, के यो परिवर्तन दिगो हुन सक्छ ? वा फेरि पुरानै चक्र दोहोरिनेछ ?

तर,यो अन्धकारपूर्ण संकटको बीचमा निराश भइहाल्नुभन्दा आशाको उज्यालो किरण खोज्नु जरुरी छ । कार्कीको अन्तरिम सरकारले युवाहरूको मागबमोजिम भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सुधारको वाचा गरेको छ । त्यस वाचाबाट दायाँबायाँ हुन नदिन सबैले खबरदारी गर्न जरुरी त छँदैछ, सँगसँगै उक्त वाचा पूरा गर्न सरकारलाई सघाउने दायित्व पनि हामी नागरिकले बहन गर्नैैपर्छ । झुट, घुसखोरी र कुलीन वर्गको दबदबाको अन्त्यका लागि जनचेतना जरुरी छ ।

दलहरूबीचको झगडा र सत्ता लुछाचुँडीको परम्परालाई अन्त्य गर्दै सहकार्यमा आधारित राजनीति, राष्ट्रिय एकता, समावेशी विकास र न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्न सकिए मात्र युवा पुस्तालाई अवसर दिँदै हरेक जाति, लिंग, क्षेत्र र वर्गलाई समेटेर अघि बढ्न सकिन्छ । यो नयाँ चेतना अर्थात जागरणले मात्रै नेपाललाई साँचो परिवर्तनको बाटोतर्फ डो¥याउन सक्छ । शासन व्यवस्था फेरिएपिच्छेकै संविधानहरू वा बारम्बारका निर्वाचनहरूले मात्र सुखद परिवर्तन ल्याउन सकिन्न, यसका लागि आन्तरिक जागरण र सामूहिक विश्वासको पुनरुत्थान पहिलो आवश्यक्ता हो ।

नेपालको युवा शक्तिले साँचो परिवर्तन सडकबाट जन्मिने तथ्यलाई प्रमाणित त गरिदियो, तर यसलाई टिकाउन र फैलाउन चेतना, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताको खाँचो पर्छ । यदि हामीले यो सुनौलो अवसर गुमायौं भने, अर्को विद्रोहको आगोले हामीलाई पूरै जलाउन सक्छ । त्यसैले समयको आवाजलाई बेलैमा चिनौं, विश्वासको पुनरुत्थान गरौं, सत्य र सहकार्यलाई अँगालौं । नत्र इतिहासको यो दुष्चक्रले हामीलाई फेरि निल्नेछ ।