काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने ‘एकल म्यान्डेट’ प्राप्त अन्तरिम सरकारले धमाधम विवादित निर्णय गरेको छ । बुधबार महान्यायाधिवक्ता सविता बराल भण्डारीले सम्पति शुद्धिकरण र संगठित अपराधमा पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिएकी छन् ।

सम्पति शुद्धिकरण र संगठित अपराधमा रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटपछि आफू उत्साही भएको बताउँदै आएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको फौजदारी मुद्दा आफूविरुद्धको राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै निवेदन दर्ता गरेलगत्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फिर्ता लिएको हो । लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको अभियोग दाबी फिर्ता गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुधबार निवेदन दिएका थिए ।

आङ्खनो लगानी र नातेदारको संलग्नताको स्वार्थ जोडिएको स्वास्थ्य आचारसंहिताविपरीतको क्रियाकलाप गरेको अभियोगको मुद्दा फिर्ताका कारण विवादित महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी रवि प्रकरणले थप विवादित भएकी छन् । भण्डारीले विभिन्न ‘च्यानल’का वकिलहरूसँग समेत परामर्श गर्दै लामिछानेलाई संकेत गरेअनुसार निवेदन दर्ता भएको र दर्ता भएलगत्तै सार्वजनिक विदाको अघिल्लो दिन साँझमा निर्णय गरेकी छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन तथा सहकारी ठगी प्रकरणमा विभिन्न जिल्लामा मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेले आफूलाई ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’का आधारमा फसाउन खोजिएको दाबी गर्दै फौजदारी कसुरमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएका थिए । कारागारमा छँदा तोकिएको बिगोबमोजिम दामासाहीमा आङ्खनो हिस्सा बुझाएर थुना बाहिर निस्कन पाउँ भनेका लामिछानेले कारागार बाहिर आएपछि आफूलाई निर्दोष साबित गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिएको निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीको मुद्दा कायमै रहने गरी सम्पति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको भने फिर्ता लिएकी हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले भने, ‘फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार दाबी संशोधनको निवेदन गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिललाई हुन्छ ।’ उनले अगाडि बढाएको प्रक्रियाअनुसार नै कारबाही अघि बढेको बताए । सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट पेस भएअनुसार भन्दै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको प्रवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले बताए ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले निर्णयमा लेखेकी छन्, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिमको अवस्था देखिएको परिप्रेक्ष्यमा निजको हकमा समेत उपर्य‘क्त उल्लेख गरेबमोजिम नै पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएको मुद्दाहरूमा समेत लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोग सम्मानित श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रुपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भएसरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग दावी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।’

सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराध जघन्य सूचीमा
अन्तरिम सरकारका महान्यायाधिवक्ताले रविको मुद्दामा जुनसुकै दबाब आएपनि मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियामा जानु गलत भएको बताएका छन् । ‘व्यक्ति र सरकार को आयो ?’ भन्दा पनि मुद्दाको प्रकृति र महान्यायाधिवक्ता संस्थाको गरिमाको ख्याल गर्नुपर्ने कानुनविद्को तर्क छ । महान्यायाधिवक्ता सरकारको छायाजस्तो भएर सरकारी दबाबमा कानुनी धोइपखाली गर्ने संस्था जस्तो भएको कानुनविद् बताउँछन् । फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार रास्वपा सभापति लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने प्रकृतिको रहेको कानुनविद्हरूको दाबी छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ ले सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था गरेपनि सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराध जस्ता जघन्य कसुरका मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने सूचीमा छन् । लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धिकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । लामिछानेलाई २ देखि १५ वर्षसम्म कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना माग गरिएको छ । रुपन्देही, पर्सा र काठमाडौंमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधका मुद्दा छन् ।

फौजदारी न्यायप्रणाली विद्रुप पार्ने गलत नजिर: आचार्य
गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिएर सरकारले गलत नजिर राखेको संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा.भीमार्जुन आचार्यले बताए । आचार्यले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कस्ता मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने भनेर सर्वोच्च अदालतले पटक पटक फैसला गरेको छ । कमसेकम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यस्ता फैसला र आफ्नो संस्थागत गरिमा कायम राख्नुपर्छ ।’

‘सरकार परिवर्तन भए पनि संस्थाको गरिमा र जिम्मेवारी ख्याल राख्दै महान्यायाधिवक्ताले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नु गलत भएको हो,’ राजधानीसँग बुधबार आचार्यले भने, ‘अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्न नदिएर सरकारी चलखेल गर्दा हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणाली असाध्यै विद्रुप भइसकेको छ, न्यायप्रणाली र निकायले जनविश्वास कायम गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ ।’

सरकार चुनाव गर्नेभन्दा पनि अर्कै मिसनमा छ भन्ने देखियो: भट्टराई
चुनाव गराउने ‘म्यान्डेट’ पाएको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने, गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा राजनीतिक नेताहरूलाई धोइपखाली गर्ने काम ‘म्यान्डेट’विपरी र गलत नियतबाट भएको कानुनविद् टिकाराम भट्टराईले बताए । राजधानीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, ‘सरकारले नै दर्ता गरेको मुद्दा व्यक्ति बदलिने बितिक्कै सरकारलाई नै कमजोर बनाउने गरी फिर्ता लिइनुले यो सरकार अर्कै मिसनमा रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।’

महान्यायाधिवक्ताको विवादित विगत
रास्वपा सभापति लामिछानेको निवेदन र महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको सम्भावित कदमलाई लिएर भइरहेको चर्चा विगतको निकटका कारण भएको उनकै सहकर्मी बताउँछन् । सम्भवतः सक्रिय कानुन व्यवसायीहरूमध्येका ज्येष्ठ र सहकर्मीहरूले दिएको उपमा अनुसार कानुन व्यवसायीका ‘भीष्म पितामह’ कृष्णप्रसाद भण्डारीकी छोरी सविताले पेसागत र पारिवारिक विरासतलाई विगतमा बदनाम बनाइसकेकी छन् ।

भण्डारीको आङ्खनोसमेत लगानी रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई डिम्ब तस्करीको मुद्दामा क्लिन चिट दिइएकोबाट नै उनीविरुद्ध आशंका र आलोचना बढेको हो । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा जप्दै गठन भएको ‘जेनजी सरकार’की महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेका निर्णय र त्यसका शृखलाले उनी आफूसँगै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसमेत विवादमा पर्दै आलोचित बन्न पुगेको छ ।

The post अन्तरिम सरकारले फिर्ता लियो गम्भीर फौजदारी मुद्दा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....